काठमाडौँ, असोज ८ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी) का लागि गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न वित्त, जलवायु न्याय, उत्पादन क्षमता र दिगो स्तरोन्नतिमा केन्द्रित सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभाका क्रममा न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मुख्यालयमा आयोजित अतिकम विकसित मुलुकका विदेशमन्त्रीको वार्षिक मन्त्रीस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले विश्वव्यापी सङ्कटका कारण एलडीसीले विकासका क्षेत्रमा थप चुनौती सामना गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । 

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार एलडीसी विश्व जनसङ्ख्याको करिब १४ प्रतिशत भए पनि विश्व व्यापारमा उनीहरूको हिस्सा एक दशमलव पाँच प्रतिशतभन्दा कम छ र उनीहरू बाह्य झट्काप्रति अत्यन्त संवेदनशील छन् । 

नेपालको अध्यक्षतामा रहेको एलडीसी समूहको तीनवर्षे कार्यकाल पूरा हुँदै गर्दा आयोजित बैठकमा मन्त्री खनालले केही साताअघि नेपालको ट्रान्स–हिमालयन क्षेत्रको व्यापारिक मार्गमा आएको विनासकारी बाढी तथा पहिरोको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै त्यसलाई ‘हिमालयन सुनामी’को सङ्ज्ञा दिनुभएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ । 

“नेपाल र नेपालीमाथि आएको यो विपत्ति कुनै एक्लो हिमाली जोखिममात्र होइन, यो एलडीसी परिवारका सबैभन्दा गरिब र जोखिममा रहेका मुलुकहरूले हरेक दिन भोगिरहेको असमान जलवायु जोखिमको भयावह अभिव्यक्ति हो”, उहाँले भन्नुभयो । 

उहाँले बाढीका कारण बहुमूल्य मानवीय जीवन गुमेको, महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग अवरुद्ध भएको, पुल तथा पूर्वाधारमा क्षति पुगेको र ठूलो सङ्ख्यामा समुदायको जीविकोपार्जन प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली तथा शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गर्नुभयो । 

मन्त्री खनालले नेपालले विगत तीन वर्षमा दोहा कार्यक्रम कार्ययोजनाको कार्यान्वयन र एलडीसीका प्राथमिकतालाई विश्वव्यापी विकास एजेन्डाको केन्द्रमा राख्न प्रयास गरेको बताउनुभयो । नेपालले समूहको अध्यक्षका रूपमा एलडीसीको एजेन्डालाई अन्तर्राष्ट्रिय निर्णय प्रक्रियामा कमजोर हुन नदिने प्रतिबद्धताका साथ काम गरेको उहाँको भनाइ थियो ।

“हाम्रो कार्यकालमा नेपाल पूर्ण प्रतिबद्धताका साथ एलडीसीको एजेन्डा अन्तरराष्ट्रिय निर्णय प्रक्रियामा कहिल्यै ओझेलमा नपरोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न केन्द्रित रह्यौँ”, मन्त्री खनालले भन्नुभयो । 

उहाँले सन् २०२५ मा सम्पन्न विकासका लागि वित्तसम्बन्धी चौथो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका क्रममा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय अतिकम विकसित मुलुक, स्थलरुद्ध विकासशील मुलुक तथा साना टापु विकासशील मुलुकका लागि उच्च प्रतिनिधिको कार्यालयसँगको सहकार्यमा एलडीसीसम्बन्धी विशेष शिखर बैठक आयोजना गरिएको उल्लेख गर्नुभयो ।

उक्त प्रयासमार्फत सहुलियतपूर्ण वित्त, वित्तीय क्षेत्र विस्तार, ऋण दिगोपन र प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी एलडीसीका प्राथमिकता ‘सेभिया प्रतिबद्धता’मा समेट्न सहयोग पुगेको उहाँले बताउनुभयो । 

जलवायु न्यायलाई नेपालले आफ्नो अध्यक्षताका क्रममा प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले एलडीसीहरूको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा योगदान न्यून भए पनि जलवायुजन्य विपद्को सबैभन्दा ठूलो असर यिनै मुलुकले भोगिरहेको बताउनुभयो ।

“एलडीसीले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगण्य योगदान गर्छन्, तर सबैभन्दा गम्भीर क्षति हाम्रा समुदायले व्यहोर्नुपरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “हामीले पर्याप्त अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त, क्षति तथा नोक्सानी कोषको तत्काल पुँजीकरण र सबैका लागि बहुजोखिम पूर्वसूचना प्रणालीको माग गरेका छौँ ।”

नेपालले एलडीसी श्रेणीबाट हुने दिगो र अपरिवर्तनीय स्तरोन्नतिलाई  प्राथमिकतामा राखेको मन्त्री खनालले बताउनुभयो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार नेपाल, बङ्गलादेश र लाओससहित केही एलडीसी स्तरोन्नति हुने प्रक्रियामा छन् । 

“आर्थिक सूचकको निश्चित सीमा पार गर्नुमात्र स्तरोन्नतिको अन्तिम लक्ष्य होइन । यसलाई उत्पादन क्षमता र बाह्य तथा जलवायुजन्य झट्का सामना गर्न सक्ने क्षमताले बलियो बनाउनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।  

नेपालले एलडीसी समूहको अध्यक्षता गाम्बियालाई हस्तान्तरण गर्न लागेको जानकारी दिँदै मन्त्री खनालले नयाँ अध्यक्ष र ब्यूरोलाई नेपालको पूर्ण तथा निरन्तर सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । रासस