कसैले पनि सोचेको थिएन लामटाङ हिमालको लिरुङ क्षेत्रको हिमनदी (ग्लेसियर) चोइटिएर तल खस्दा बगेको हिमबाढीले नेपालमा हालसम्मकै ठूलो प्राकृतिक महाविपत्ति निम्त्याउने छ । भदौ १० गतेको विराट बाढी वास्तवमै कल्पना बाहिरको थियो ।
यस्तै खालका प्राकृतिक महाविपत्ति सन् २०२१ मा भारतको उत्तराखण्डको चमौलीमा भएको थियो भने सन् २०२३ मा भारतकै सिक्किम र सन् २०२५ मा स्विट्जरल्यान्डमा समेत भयो । हिमाल फुटेर निम्तिएको विपत्तिमा पेरुले धेरै क्षति बेहोरेको छ । पेरुमा सन् १९४१, १९६२ र १९७० मा हिमालबाट आएको बाढी पहिराले ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो ।
हिमाल आफैँमा एक पारिस्थितिकीय प्रणाली हो । यो प्रणालीभित्र अपवादबाहेक हिउँ जम्नु, हिमनदी, हिमताल बन्नु, फुट्नु, हिउँपहिरो जानु सामान्य मानिन्छ । हिमालमा दैनिक जसो हुने यस्ता खालका घटनाले तल्लो तटीय क्षेत्रमा यो खालका विपत्ति निम्तिन सक्ने स्थिति रसुवाको बाढीले सचेत र सजग गराएको छ ।
विभिन्न मानवीय क्रियाकलापका कारण वायुमण्डलमा अधिक कार्बनडाइअक्साइड र अन्य हरित गृह ग्यास उत्सर्जन हुने गर्छन् । सन् १९५० को दशकपछि हिमाली क्षेत्र दिनप्रतिदिन जोखिममा पर्दै आएको छ । उद्योगधन्दामा इन्धनका रूपमा प्रयोग हुने कोइला, पेट्रोलियम पदार्थको अधिक प्रयोगले कार्बन उत्सर्जन दर पनि बढ्दै जानु वैश्विक तापक्रम वृद्धि र जलवायु परिवर्तनको प्रमुख कारण मानिन्छ । जति बढी हरित गृह ग्यासहरू उत्सर्जन हुन्छन्, त्यति नै पृथ्वीको तापक्रम बढ्दै जाने देखिएको छ ।
कोइला, डिजेल, पेट्रोल दोहन गरिँदा अधिक मात्रामा कार्बनडाइअक्साइड ग्यास निस्किन्छ भने उद्योग, कलकारखानामा वस्तु उत्पादन प्रक्रियामा विभिन्न हरित ग्यास उत्पादन भई वायुमण्डलमा मिसिने गर्छन् ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरदेशीय प्यानल (आइपिसिसिसी) का पछिल्ला अध्ययनलाई मान्ने हो भने औद्योगिक युग सुरु भएपछिका वर्षमा पृथ्वीको तापक्रम १.३ डिग्री सेल्सियसदेखि १.४ डिग्री सेल्सियसम्म वृद्धि भएको छ । यसमा सोचनीय तापक्रम वृद्धिमा मुख्य योगदान कार्बनडाइअक्साइड ग्यासको छ । पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिमा मुख्य भूमिका खेल्ने हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनमा चीनको नाम अग्रपङ्क्तिमा देखिन्छ । चीनले हरेक वर्ष १३.१ अर्ब टन कार्बन उत्सर्जन गर्ने गरेको छ । यसले संसारभरिको कुल कार्बन उत्सजर्नमा ३३ प्रतिशतभन्दा हिस्सा ओट्छ । यद्यपि चीनले कोइलालाई इन्धनका रूपमा प्रयोग गर्न कम गरेर हरितगृहग्यास उत्सर्जन घटाएको भन्ने गरेको छ ।
त्यसै गरी धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्ने दोस्रो देश हो अमेरिका । अमेरिकाले वार्षिक ४.६ अर्ब टन कार्बन उत्सर्जन गर्ने गरेको छ । यो हिस्सा कुल उत्सर्जनको झन्डै १२ प्रतिशत हुन आउँछ । कार्बन उत्सर्जन गर्ने विश्वको तेस्रो प्रमुख देश भारत हो । भारतले ३.१५ अर्ब टन कार्बन उत्सर्जन गर्ने गरेको छ । कार्बन उत्सर्जनमा भारतको योगदान विश्वमा आठ प्रतिशत जति छ । नेपालमा अहिले पनि ४६ प्रतिशतभन्दा बढी वनजङ्गल क्षेत्र रहेको छ । परमाणु भट्टी र औद्योगिक प्रतिष्ठान नभएको मुलुक भएकाले नेपालको कार्बन उत्सर्जन तथा हरित गृह ग्यास उत्पादनमा नगन्य (०.०४ प्रतिशतको हाराहारी) रहेको आइपिसिसिसीका प्रतिवेदनहरूमा उल्लेख छ ।
अहिले पनि कार्बन उत्सर्जनमा शून्य भूमिका रहेका मुलुक पनि छन् । एसियाली मुलुक भुटान, दक्षिण अमेरिकी मुलुक सुरिनाम, गुयाना, दक्षिण अफ्रिकी मुलुक गेबोन, टापु देश कोमोरोस, मडागास्कर, पनामालगायतका मुलुक हरित गृह ग्यास उत्सर्जनमा शून्य भूमिका भएका मुलुकको सूचीमा पर्छन् । यी देशको अधिकांश भूभाग वनजङ्गलले ढाकेको छ र औद्योगिक विकास कम छ । यसरी हेर्दा तेस्रो ध्रुव अर्थात् हिमाली क्षेत्र वरिपरि संसारको सबैभन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन भइरहेको छ । त्यसैले पनि हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो तापक्रमको असर झन् बढी छ । जसले गर्दा छिटो छिटो हिउँ पग्लिने, हिमनदी साँघुरिने र हिमताल बन्ने क्रम भइरहेको छ ।
पेरिस सम्झौता
सन् २०१५ मा फ्रान्सको पेरिस सहरमा आयोजना भएको संयुक्त राष्ट्र सङ्घ जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्व सम्मेलनले विश्वको तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने विषयमा एउटा सम्झौता गरेको थियो । जुन सम्झौता पेरिस सम्झौता भनेर चिनिन्छ । जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न तापक्रम वृद्धि नियन्त्रण अति आवश्यक भएको ठहर गरिएको यस सम्झौतामा विश्वका सबै मुलुकका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
यो सम्झौताले विकसित मुलुकहरूले कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणका काम गर्ने, जलवायु परिवर्तनले असर पारेका कम विकसित मुलुकमा जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जलवायु वित्तका लागि सहयोग उपलब्ध गराउन विभिन्न कोष खडा गर्नेलगायतका व्यवस्था गरेको छ ।
जलवायु न्याय र जलवायु वित्त
जलवायु परिवर्तनले पृथ्वीमा पारेको असरका बारेमा समाधानका उपाय खोज्न संयुक्त राष्ट्र सङ्घले तीन वटा विश्व सम्मेलन गर्ने गर्छ । जैविक विविधतासम्बन्धी महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलन (सिबिडी कोप), जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिका पक्ष राष्ट्रको सम्मेलन (क्लाइमेट चेन्ज कोप), मरुभूमीकरणविरुद्धको संयुक्त राष्ट्र सङ्घ महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलन (युएन सिसिडी कोप) आयोजना गर्छ । यी तीन वटै सम्मेलन वातावरण र विकासलाई दिगो भूमि व्यवस्थापनसँग जोड्ने, विकास र जैविक विविधताको संरक्षणसँग जोड्ने तथा बढ्दो तापक्रम नियन्त्रणमा राख्ने, जलवायु परिवर्तनले हुने असर न्यूनीकरण गर्नेलगायतका विषयका बाध्यकारी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हुन् ।
यी सम्मेलनले विकसित मुलुकहरूले कम विकसित मुलुकहरूलाई सहयोग गर्न विभिन्न कोष स्थापना गरेका छन् । कतिपय कोष संयुक्त राष्ट्र सङ्घका आफ्ना निकायले सञ्चालन गर्छन् भने कतिपय छुट्टै कोषको मान्यता दिई विकसित मुलुकले ती कोषमा आर्थिक योगदान दिने प्रतिबद्धता अनुसार रकम जम्मा हुने गर्छ ।
यी तीन वटा विश्व सम्मेलनले निर्देशन गरे अनुसार हरित जलवायु कोष (ग्रिन क्लाइमेट फन्ड) ग्लोबल इन्भाइरमेन्ट इनिसियटिभ (जिसीएफ), अनुकूलन कोष (एडेप्टेसन फन्ड), जलवायु लगानी कोष (क्लाइमेट इनभेस्टमेन्ट फन्ड) स्थापना भएका छन् । सन् २०२३ मा दुबईमा आयोजना भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्व सम्मेलन (कोप २८) सञ्चालनमा ल्याइएको हानि नोक्सानीसम्बन्धी कोष (फन्डस फर रेस्पोन्डिङ लस एन्ड ड्यामेज) ले पनि जलवायु परिवर्तन र बढ्दो तापक्रमका कारण भएको हानि नोक्सानी भएमा क्षतिपूर्ति दिने गर्छ । ती कोषमार्फत जलवायु परिवर्तनले प्रभावित मुलुकहरूका लागि जलवायु वित्त उपलब्ध गराइन्छ ।
जलवायु वित्त प्रवाह गर्नका लागि यी माथि उल्लेख गरिएका कोषले बेला बेला सहयोग प्रदानसम्बन्धी आशय पत्र आह्वान गर्छन् । ती प्रस्ताव आह्वान भएका बेला जलवायु वित्तको सहयोग चाहिएका मुलुकले विभिन्न परियोजना विकास गरी प्रस्ताव पेस गर्नु पर्छ । कोषबाट स्वीकृत भएको प्रस्ताव अनुसार अनुदानमा जलवायु वित्त प्राप्त हुने गर्छ ।
नेपालमा विभिन्न परियोजनाका लागि अर्थ मन्त्रालयको सहमति र सहकार्यमा विभिन्न मन्त्रालयले आफूले सञ्चालन गर्ने परियोजना लेखन तथा परियोजना विकास गर्ने काम गर्छन् भने संयुक्त राष्ट्र सङ्घका विभिन्न एजेन्सी र निकायमार्फतसमेत परियोजना विकास भई सहयोग प्राप्त हुने गर्छ । हाल नेपाललगायतका कम विकसित मुलुकमा जलवायु वित्तको परिचालन संयुक्त राष्ट्रसङ्घ विकास कार्यक्रम (युनएनडीपी), विश्व खाद्य सङ्गठन (एफएओ), आइयुसिएन, इसिमोडलगायतका अन्तरसरकारी निकायले गर्छन् ।
त्यसै गरी विभिन्न दातृ निकायका सहयोगी संस्था जाइका, जिआइजेड, सेभ द चिल्ड्रेन, युरोपियन युनियन, नर्डिक कोष, युके एडलगायतले पनि जलवायु वित्त परिचालन गर्ने गरेका छन् । यी संस्थाले नेपालका तर्फबाट जलवायु वित्त प्राप्त गर्नका लागि नेपाल सरकारको सहमति र सहकार्यमा परियोजना लेखन गर्ने काम गर्छन् । प्राप्त अनुदान रकम नेपालमा खर्च गर्छन् ।
जलवायु वित्त हालसम्म कति प्राप्त भयो भन्ने कुरा यकिन तथ्याङ्क छैन । सुरुका दिनमा आएको जलवायु वित्त सरकारको सालबसाली बजेटमा नसमेटिएकाले यसको यथार्थ विवरण हाल प्राप्त नभएको हो । पछिल्ला दिनमा अर्थ मन्त्रालयले जलवायु वित्तका सबै रकम बजेटमा राख्ने र कार्यान्वयन प्रति जिम्मेवारी तोक्ने गरेको छ ।
भोटेकोशीको बाढीले पुर्याएको क्षतिलाई जलवायु परिवर्तनसँग जोडेर नेपालले जलवायु वित्त प्राप्त गर्न सक्छ । त्यसका लागि विभिन्न कोषले सहयोग गर्न सक्छन् । अनुदान सहयोग प्राप्त गर्न ती कोषमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय आफैँले र जलवायु वित्त परिचालन गर्ने मान्यताप्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले ती मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्ने गरी प्रस्ताव लेखन गर्न सक्ने देखिन्छ । ती प्रस्तावमाथि कोषको विज्ञ टोलीले मूल्याङ्कन गरेपछि कोषले अनुदानमा सहयोग गर्न सक्छ ।
कार्बन व्यापार
कार्बन व्यापार भनेको हावाको व्यापार हो । रुखले कार्बनडाइअक्साइड ग्यास तानेर अक्सिजन बाहिर निकाल्छ । वायुमण्डलमा भएको कार्बनडाइअक्साइडलाई कति मात्रामा वनजङ्गलले सोस्छ र कति मात्रामा अक्सिजन फाल्छ भन्ने कुरा कार्बन व्यापारमा मापन गरिन्छ ।
नेपालमा हाल ४६ प्रतिशत जति वनक्षेत्र रहेको छ । कार्बन उत्सर्जन गर्नमा नेपालमा भूमिका नगन्य छ । त्यसैले नेपालले वनजङ्गल जोगाएर कार्बन उत्सर्जन घटाए (कार्बन सञ्चिति गरे) बापत रकम प्राप्त गर्र्ने गरेको छ । नेपालको सन्दर्भमा कार्बन व्यापारको कुरा गर्दा नेपालका जङ्गलमा रहेका रुखले कति कार्बन सञ्चिति गर्छन् भन्ने कुराको वैज्ञानिक तथ्याङ्क लिइन्छ र त्यही विवरणका आधारमा विभिन्न कोषबाट नेपालले रकम प्राप्त गर्छ । हाल नेपालले विश्व बैङ्कमार्फत सो रकम प्राप्त गर्ने गरेको छ ।
नेपालले कार्बन व्यापारको पहिलो चरणमा एक अर्ब ३४ करोड रुपियाँ प्राप्त गरिसकेको छ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको रेड कार्यान्वयन केन्द्रमा विश्व बैङ्कमार्फत यो रकम प्राप्त भएको थियो । सन् २०१८ देखि २०२१ सम्मको तराईका १३ जिल्लामा भएको वनजङ्गलले कार्बन सञ्चिति १८ लाख टन गरेको प्रमाणित भएपछि सो रकम नेपाललाई प्राप्त भएको हो । सन् २०२२ देखि २०२४ सम्मको कार्बन सञ्चितिको तथ्याङ्क प्रमाणीकरणको चरणमा रहेको छ ।
सन् १९९७ मा जापानको क्योटो शहरमा भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्व सम्मेलनमा हरित ग्यास उत्सर्जन घटाउने कुरामा सहमति भएको थियो । त्यसैले यसलाई क्योटो प्रोटोकल भनिन्छ । सोही प्रोटोकलका आधारमा कार्बन व्यापारको अवधारणा आयो । सो अवधारणा अनुसार विकासोन्मुख तथा कम विकसित मुलुकहरूले हरित गृह ग्यास उत्सर्जन घटाएमा विकसित मुलुकले रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो । क्योटो प्रोटोकलले मात्र पुग्दैन र सन्धि नै गर्नु पर्छ भन्ने आवाज उठेपछि सन् २०१५ मा कार्बन व्यापारसहितको पेरिस सम्झौता भएको थियो ।
आगामी दिनमा नेपालले जलवायु कूटनीति सटिक, प्रस्ट र प्रभावकारी रूपमा अघि बढाएर अधिकतम जलवायु वित्तलाई भित्र्याउन सक्नु पर्छ ।
