काठमाडौँ, कात्तिक २८ गते । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रको ३१ औँ सम्मेलन (कोप–३१) मा नेपालले जलवायु न्यायको खोजीसँगै अर्थपूर्ण सहभागितामा जोड दिएको छ । 

टर्किएको अन्ताल्यामा जारी कोप–३१ सम्मेलनमा हिमाल संरक्षणसँगै जलवायु न्यायको मुद्दा स्थापित गर्न नेपालले सम्मेलनका हरेक सत्रमा बलियो उपस्थिति जनाइरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलमा कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरी, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहतालगायत सम्मेलनमा सहभागी हुनुहुन्छ ।

कात्तिक २३ गतेदेखि सुरु भएको सम्मेलनमा नेपाल परिणाममुखी छलफलमा केन्द्रित रहेको परराष्ट्रमन्त्री खनालले जानकारी दिनुभयो । सञ्चारकर्मीसँगको अन्तर्क्रियामा विश्वव्यापी तापक्रममा न्यून योगदान गरिरहेको नेपालले गत भदौ १० गतेको भोटेकोशी हिमबाढीसहितका विपत् खेपिरहेको दृष्टान्त विभिन्न सत्रमा प्रस्तुत गरिएको बताउनुभयो ।

कोप–३१ मा नेपालले उठान गरेको पर्वतीय मुद्दाको प्रस्तावमा छलफल जारी रहेको छ । वन मन्त्रालयका सहसचिव डा. महेश्वर ढकालले भन्नुभयो, “विशेष गरी सन् २०२७ र २०२८ मा दुई वटा पर्वतीय संवाद आयोजना गर्ने विषयमा सहमति जुटेको छ ।” उहाँले थप्नुभयो, “कोपको उद्घाटन सत्रमा कोप अध्यक्ष मण्डल तथा पक्ष राष्ट्रले नेपालको विशेष परिस्थिति र सन्दर्भलाई महत्वका साथ उठाएका छन्, यो सकारात्मक पक्ष हो  ।” नेपालले प्रस्तुत गरेको धारणा तथा हस्तक्षेपले पर्वतीय मुद्दा थप उजागर भएको उहाँको दाबी छ । विनाशकारी जलवायुजन्य प्रभाव, हिमबाढी तथा हिमनदीको पतन, खडेरी, पानीको अभाव, पहाडमा बढ्दो जोखिम, महासागर, हिमालसँग सम्बन्धित वित्त र क्षमता निर्माणलगायतका विषयमा सहभागीबिच छलफल जारी छ ।  

असरको न्यूनीकरण, हानि र क्षति, वित्त र कार्यान्वयनका साधन, अनुकूलन वित्त, जलवायु अवलोकनका विषयमा पनि बहस भइरहेको छ । 

परराष्ट्रमन्त्रीको सक्रियता

परराष्ट्रमन्त्री खनाल द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय छलफलमा सक्रिय हुनुहुन्छ । उद्घाटन सत्रमा मन्त्री खनालले हिमाली जलवायुजन्य जोखिमलाई सम्बोधन गर्न नेपालका लागि जलवायु न्याय सुनिश्चित गरिदिन अपिल गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नेपाल जलवायु न्यायको खोजीमा यहाँ आएको हो, हिमालका लागि १.५ डिग्री सेल्सियसको तापक्रम वृद्धिको सीमा सुनिश्चित गर्नु पर्छ र हिमाल तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्ययोजना आवश्यक छ ।” 

उहाँका अनुसार नेपाल, भुटान र किर्गिजस्तानले हिमाल तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषयलाई कोप–३१ को औपचारिक कार्यसूचीमा समावेश गर्न संयुक्त पहल थालेका छन् । 

शुक्रबार आयोजित ‘साना टापु राष्ट्र तथा अल्पविकसित मुलुकको जलवायु वित्त आवश्यकता र वित्तमा पहुँच’ विषयक उच्चस्तरीय सत्रमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले जलवायु वित्तमा सहज र प्रत्यक्ष पहुँच सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । यसैबिच परराष्ट्रमन्त्री खनालले बङ्गलादेशका प्रधानमन्त्री तारिक रहमानसँग साइडलाइन भेटवार्ता गर्नुभएको छ । 

नेपालको पेभेलियन

कोप सम्मेलन स्थलमा रहेको नेपालको पेभेलियनले हिमाल संरक्षणमा विश्वको ध्यानाकर्षण गरिरहेको छ । पेभेलियन उद्घाटन गर्दै मन्त्री खनालले जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न, हानि तथा क्षति कोषमा प्रभावित मुलुकको सहज पहुँच तथा हिमाली क्षेत्रको उत्थानशीलता अभिवृद्धि गर्न अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी र सहकार्यलाई जोड दिनुभयो ।

यसैबिच सम्मेलनका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री खनाल र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसबिच भेटवार्ता भएको छ । परराष्ट्रमन्त्री खनालले भोटेकोशी विपत्पछि नेपालप्रति समवेदना र ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्नुभएकोमा महासचिव गुटेर्रेसप्रति आभार प्रकट गर्नुभयो । 

यसै गरी कृषिमन्त्री चौधरीले ‘प्रभावकारी अनुकूलन तथा पुनरुत्थानशीलताका लागि पहल’  सुविधाको औपचारिक घोषणा सत्रमा सम्बोधन गर्दै जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित स्थानीय समुदायको आवश्यकता र प्राथमिकता अनुसार अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नेपालका तर्फबाट प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले चीनका पारिस्थितिकी तथा वातावरणमन्त्री हुवाङ रुनछ्युबिच द्विपक्षीय भेटवार्ता पनि गर्नुभएको छ ।