काठमाडाैं,८ असार । राजनीतिक दलको नर्सरीका रुपमा स्थापित विद्यार्थी संगठनहरुको राजनीतिक र सामाजिक आन्दोलन पछिल्लो केही वर्षयता खच्किदै गएको छ । कुनै समय राजा फाल्नलाई समेत हिम्मत गरेर सडकमा उर्लने विद्यार्थी संगठनहरु अहिले सुस्त छन् । देशका विभिन्न कालखण्डमा भएका ठूलठूला आन्दोलनमा विद्यार्थीसंगठनहरुको निकै ठूलो भूमिका छ । महँगी, कालाबजारी, भ्रष्टाचार, मूल्यवृद्धि, विद्यार्थीहरुले पाउने सहुलियत, स्कूल तथा कलेजले बढाउने शुल्क, सिमा विवाददेखि राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन सम्मका थुप्रौ आन्दोलनमा अग्रमोर्चामा होमिएको विद्यार्थी नेतृत्व आज पार्टीको नेतृत्व तहमा पुगिसकेको छ । उनीहले सडकमा उत्रीएपछि परिवर्तन गरेरै छाड्थे ।
उनीहरुले पुस्तान्तरण गरेका संगठनका नेताहरु अहिले गुम्नाम छन् । देशमा अथाहा बेतिथीहरु बढीरहेका छन् । हत्या, बलात्कार, महंगी, इन्धन लगायत दैनिक उपभोग्य बस्तुको निरन्तर मूल्यवृद्धि भैरहेको छ । यो अवस्थामा सम्बन्धीत निकायलाई खवरदारी गर्ने एउटा शशक्त निकाय विद्यार्थी संगठनहरु हुन् । तर ती संगठहरु गुपचुपमै सिमित छन् । विद्यार्थी संगठनहरुले आफ्नो अधिवेशन समेत गर्न नसक्ने भएर थला परेको छन् । आन्दोलनका नाममा झारा टार्नका लागि सडकमा देखापर्ने बाहेक अहिलेका विद्यार्थी संगठनहरुले कुनै भूमिका देखिएको छैन् । नत उनीहरुले समय र आवश्यकता अनुसारका एजेण्डा नै उठाउँन सकेका छन् ।
विद्यार्थी संगठनहरु कुनै पार्टी निकट भएपनि जनसरोकारका विषयमा सरकार जुनसुकै दलको भएपनि खवरदारी गरिरहन्थे । अहिले ती विद्यार्थी संगठनको विरासत खच्किदै गएको छ । कुनै समय पेट्रोलियम पदार्थमा दुई रुपैयाँ मुल्यवृद्धि भयो भने पनि त्यसलाई फिर्ता लिन बाध्य बनाउँने देखि आइपरेका जनसारेकार सम्बन्धी समस्याहरु सरकारसँग वार्ताबाट समाधान खोज्ने हिम्मत विद्यार्थी नेताहरुले गर्ने गरेको इतिहास छ । अहिले अवस्था फेरिएको छ । विद्याथी संगठनहरुले आम विद्यार्थीहरुलाई त्यो मुभमेन्टमा ल्याउन सक्नै छाडेका छन् । उनीहरु महंगी,कालोबजारी, हप्तैपिच्छे हुँने मूल्यवृद्धि र सामाजिक वेथितीका विषयमा समेत चुप बसेको पाइन्छ । कोही सडकमा निस्कने आँट गर्दैनन् । सरकारमा को छ र प्रतिपक्षमा को छ ?
त्यही अनुसारका चल्ने चलन बसाउन थालिएको विद्यार्थीहरुको भनाइ छ । संगठनका नेताहरु आफ्नो दलका नेताहरुको फेर समातेर व्यत्तिगत दुनो सोझ्याउनमै व्यस्त रहने गरेको उनीहरुको आरोप छ ।
विद्यार्थीका मुद्दाहरु र आम जनसरोकारका विषयमा विद्यार्थी नेताहरुलले आफ्नो भूमिका कमजोर बनाउँदै गएको पूर्व विद्यार्थी नेताहरु बताउँछन् । नेविसंघका पूर्व महामन्त्री मनोजमणी आचार्य विद्यार्थी संगठनहरुको आवधिक अधिवेशनमार्फत नेतृत्व हस्तान्तरण र प्रशिक्षणहरु हुन छाडेपछि पार्टीको नर्सरीनै खत्तम हुने अवस्था आएको बताउँछन् । परिवर्तनका संवाहकको रुपमा परिचित विद्यार्थी संगठनहरुको आवाज बन्द हुँदै गएको उनको भनाइ छ ।
निदाएको अवस्थामा नेविसंघ
नेविसंघको पहिलो अधिवेशन बाट २०२७ सालमा अध्यक्ष बनेका शेरबहादुरदेउवा नेपाली कांग्रेसका सभापति छन् । २०७५ देखि अधिवेहन हुन नसकी जाम भएर बसेको नेविसंघ लामो समय नेतृत्व विहीन थियो । सभापति देउवाले चौतर्फि विरोधपश्चात २०७८ चैत्र ९ गते दुजाङ शेर्पालाई नेतृत्वको जिम्मेवारी प्रदान गरे । तदर्थ समितिको अध्यक्ष बनेका शेर्पाले संगठनलाई चलायमान बनाउँछन भन्ने धेरैको आशा भएपछि उनी ३ महिना सम्म गुमनाम छन् । पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मुल्यवृद्धिमा होस् वा विद्यार्थीहरुको मुद्दाका सन्दर्भमा अथवा देशमा हरेक एजेण्डामा नेविसंघको निकै बाक्लो र प्रभावकारी उपस्थिति हुन्थ्यो । ०६२/०६३ को जनआन्दोलनमा नेविसंघका नेताहरु बद्री पाण्डे,गगन थापा, प्रदीप पौडेल लगायत नेताहरुले नेतृत्वदायि भूमिका खेलेका थिए । हरेक जनसरोकारका विषयमा नेविसंघले आफ्नै पार्टीको सरकारमाथि समेत खवरदारी गरेको इतिहास साक्षि छ ।
तर अहिले पटकपटक बढेको इन्धनको मुल्य, दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्य मूल्यबृद्धि होस् वा अन्य विद्यार्थीका मुद्दाहरुका सन्दर्भमा समेत नेविसंघले सुतेर बसेको आरोप खेप्दै आएको छ । ‘नेविसंघले नयाँ नतृत्व पाएपछि नयाँ उर्जाका साथ आफुले खबरदारी गर्नुपर्ने विषयमा प्रस्तुत हुन्छ भन्ने थियो तर नेविसंघ निन्द्रामा छ’ नेविसंघका एक नेताले भने । कुनै समय आफ्नो माग लिएर सडकमा उत्रिएपछि परिवर्तन नगरि थकाइ नमार्ने नेविसंघ अहिले आफैभित्र हराएको अनुभुति हुन थालेको उनको भनाइ छ । नेविसंघको समितिले पूर्णरुपमा नपाएका कारण पनि संगठनहरुको आन्दोलन संगठित र परिवर्तनकारी हुन नसकेको विद्यार्थी नेताहरु बताउँछन् ।
तर नेपाल विद्यार्थी संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष दुजाङ शेर्पा भने नेविसंघले जनसरोकारका विषयमा सबैभन्दा पहिला बोल्ने गरेको बताए । यो भन्दा अगाडि पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मुल्यवृद्धिलाई नेविसंघले नेतृत्व गरेको संयुक्त आन्दोलनले मुल्य घटाएको कुरा उनले उल्लेख गरे । हाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको मुल्यलाई ध्यानमा राख्दै संयमित भएर नेविसंघले आफ्नो कार्यहरु गर्ने उनको भनाइ छ । पछिल्लो पटक भएको मुल्यवृद्धिको विषमा आजै बैठक बसेर के गर्ने भनि निणर्य गर्ने पनि उनले जानकारी दिए । शेर्पाले यही महिना भित्र नेविसंघको तदर्थ समितिलार्ई पूर्णता दिने र राजनीतिक सामाजिक आन्दोलन, विद्यार्थीका मुद्दाहरुका विषयमा सशक्तढंगले लाग्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।
अनेरास्ववियुको झारा टार्ने आन्दोलन
नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले पछिल्लो समय पटकपटक पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मुल्यवृद्धि फिर्ताको माग गर्दै प्रदर्शन गरिरहेको देखिन्छ । सरकारसँग विभिन्न माग राख्दै पटकपटक आन्दोलन गरेपनि ती आन्दोलनबाट उपलब्धि भने प्राप्त हुन सकेको छैन । जसको कारणले विद्यार्थी संगठनले पहिले गर्ने आन्दोलन र अहिले गर्ने आन्दोलनका विषयमा फरक भएको चर्चा हुनेगरेको छ । अनेरास्ववियुले विभिन्न माग राखेर आन्दोलन गरेपनि हिजोको जस्तो शक्तिशालीरुपमा अनेरास्ववियु नरहेको स्वय नेताहरु स्वीकार्छन । पहिलाका जस्ता परिवर्तन गर्नु पर्ने एजेण्डाहरु पनि नभएकाले विद्यार्थी आन्दोलन कमजोर जस्तो देखिन पुगेको अनेरास्ववियुका एक नेताले बताए । पहिले जस्तो संगठित रुपमा काम गर्न नसकिएको नेताहरुको स्वीकारोक्ति छ ।
अनेरास्ववियुकी केन्द्रीय अध्यक्ष सुनिता बराल विद्यार्थीकोे आन्दोलन कमजोर भएको नभएर सरकारले नैतिकता गुमाएको बताउँछिन् । आफूहरुले देखिनेगरी संगठित रुपमा आन्दोलन गरेको भएपनि मुल्यवृद्धिको विषयमा सरकारले जवाफदेहिता गुमाएको उनले बताइन् । ‘अहिलेको समय आन्दोलन कमजोर भयो या भएन भनेर बहस गर्ने समय हैन’,उनले भनिन् ‘जनताको मागलाई सम्बोधन नगर्ने हो भने सरकारमा बस्नेहरुको नैतिक अधिकार हुँदैन् ।’ मुल्यवृद्धिले आम नागरिक अक्रान्त भैसकेको उल्लेख गर्दै अहिलको मुल्यवृद्धि जनताले धान्न सक्ने क्षेमता भन्दा बाहिर रहेको बताइन् । ‘यसमा अनेराश्ववियु निरन्तर आन्दोलनमै छ, सरकारले मुल्यवृद्धिलाई नघटाएसम्म आन्दोलन झन शसक्त हुँदै जाने छ ।’ तर यस्तो आन्दोलनबाट जनसरोकारका मुद्धाले किनारा पान नसक्ने सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) को पनि हालत उस्तै
नेकपा माओवादी केन्द्र निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीको भुमिकालाई हेर्दा ऊ पनि विगतको इतिहासको भन्दा निकै कमजोर अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । क्रान्तिकारीले एमसीसी संसदमा पेस भएको समयमा त्यसको खारेजिको माग गर्दै सडक आन्दोलन गरेको थियो । आफ्नो पार्टी सरकारमा हुँदा पनि क्रान्तिकारीको उक्त माग पुरा हुन सकेन । उनीहरुलाई त्यस आन्दोलनमा पनि सफलता मिल्न सकेन ।
त्यसपछि केहि समय अघि पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मुल्यवृद्धिका विरुद्धमा संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलनमा सहभागि हुँदै क्रान्तिकारी सडकमा निस्केको थियो । त्यो भन्दा पछाडि पटकपटक मुल्यवृद्धि हुँदा पनि अनेरास्ववियु क्रान्तिकारी सडकमा निस्केको छैन । आफ्नै पार्टी सरकारमा भएको कारणले यस विद्यार्थी संगठनले जनसरोकारका विषयमा कम बोल्ने गरेको आरोप क्रान्तिकारीलाई लाग्दै आएको छ ।
त्यस्तै नेकपा एस निकट विद्यार्थी संगठन, नेकपा विप्लव निकट विद्यार्थी संगठन तथा अन्य विभिन्न पार्टी निकट विद्यार्थी संगठनहरुको अवस्था हेर्दा उस्तै छ । पहिलो जुझारु विद्यार्थी संगठनहरु अहिले सबै सेलाएको अवस्थामा छन् । केहि देखावटी रुपमा काम गरेको जस्तो गरेका छन् । तर कुनै संगठनले पनि आफुले चाहेको परिवर्तन प्राप्त नभएसम्म आन्दोलन चर्काइराख्ने र परिवर्तन प्राप्त गरेरै छाड्ने विगतको जस्तो इतिहासलाई निरन्तरता दिन सकेका छैनन् । विद्यार्थी संगनठको प्रभावकारिता बढाउन र समय समयमा उठेने शैक्षीक, राजनीतिक, सामाजिक र जनसरोकारका विषयलाई तार्किक टुंगोमा पुर्याउन सबै विद्यार्थी संगठनहरु एक ठाउँमा उभिएर सशक्त भूमिका खेल्न सक्नु पर्दछ ।
पदम भुजेल
