काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राष्ट्रसेवक कर्मचारी र श्रमिकहरूको न्यूनतम तलब, भत्ता तथा पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्न बनेको उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगका संयोजक तथा सदस्यहरूलाई नियुक्ति पत्र प्रदान गरेका छन् । मन्त्रालयमा मंगलबार आयोजित एक कार्यक्रमबीच मन्त्री शर्माले आयोगका संयोजक तथा दुई सदस्यलाई नियुक्ति पत्र प्रदान गरे ।
आर्थिक वर्ष ०७९/८० बजेटको बुँदा नम्बर ३६७ मा (राष्ट्रसेवक कर्मचारीको न्यूनतम तलब र सुविधा पुनरावलोकन गर्न र श्रमिकहरुको तलब सुविधाको अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न एक उच्च स्तरीय तलब-सुविधा आयोग गठन गरिनेछ) उल्लेख भएअनुसार अर्थमन्त्री शर्माको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले यही भदौ ६ गते आयोग गठन गरेको थियो ।
आयोग पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालको संयोजकत्वमा गठन भएको हो । संयोजक पौड्यालसहित सदस्यहरू पूर्वसचिव विमल वाग्ले र नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक शिवनाथ पाण्डेलाई नियुक्ति पत्र प्रदान गरिएको हो ।
आयोगले नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मर्यादाक्रमबमोजिम राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको तलबमान समायोजन गर्न सिफारिस गर्नेछ । त्यस्तै नेपालका सम्पूर्ण श्रमिकहरूको पारिश्रमिक, सेवा-सुविधाका मापदण्डहरु पनि सिफारिस गर्नेछ ।
नेपाल सरकारले आयोगलाई दिएको कार्य सर्तमा विगतमा गठन भएका तलब, भत्ता पुनरावलोकन गर्नेसम्बन्धी आयोग, समिति र कार्यदलबाट प्रस्तुत भएका प्रतिवेदनहरुबाट आवश्यक सूचनाहरु संकलन गरी विश्लेषण गर्ने, दक्षिण एसियाली मुलुकहरुका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको तलब-सुविधाको अध्ययन एवं अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाको अध्ययन विश्लेषण गरी नेपालका राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब-सुविधा सिफारिस गर्ने, नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मर्यादाक्रमबमोजिम राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलबमान समायोजन गर्न सिफारिस गर्ने, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिकालगायत निकाय तथा संवैधानिक निकायसमेतको जोखिम, कार्य समय, अतिरिक्त कार्य समय, कार्यभारको आधारमा उत्प्रेरणा योजनासमेतको अध्ययन विश्लेषण गरी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने गरी सिफारिस गर्नेलगायत छन् ।
आयोगको समयावधि तीन महिनाको हुनेछ । यद्यपि आवश्यक परेको खण्डमा मन्त्रिपरिषद्ले यसको म्याद थप गर्न सक्नेछ भने आयोगका संयोजकको मन्त्रीसरह र सदस्यहरूको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीसरह पारिश्रमिक तथा मर्यादाक्रम हुनेछ ।
अर्थमन्त्री शर्माले संयोजक तथा सदस्यहरुलाई नियुक्तिपत्र हस्तान्तरण गर्दै सरकारले सबैलाई न्याय र समयानुकूल हुने पारिश्रमिक तथा सेवा-सुविधाबारे गहिरो अध्ययन गरेर आयोगबाट सुझाव प्राप्त गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । संयोजक पौडेलले नेपाल सरकारले विश्वास गरेर यो जिम्मेवारी दिएकामा अर्थमन्त्रीलाई धन्यवाद दिए । साथै उनले समयमै सरकारले अपेक्षा गरेरको सुझाव दिने बताए । आयोगको कार्यालय संघीय मामिला मन्त्रालयमा रहनेछ ।
