काठमाडौं । सरकारले मिटर ब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदूर संघर्ष समितिसँग ५ बुँदे सहमति गरेको छ । गृह मन्त्रालय र संघर्ष सहमतिबीच भएपछि साढे एक महिनाभन्दा लामो समयदेखिको आन्दोलनको कार्यक्रम स्थगित हुने भएको छ । तराइका बिभिन्न जिल्लाबाट आएका मिटरब्याज पीडित काठमाडौँको माइतीघरमा धर्नामा बस्नै आएका थिए ।
सहमति पत्रमा मन्त्रालयका तर्फबाट मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलका संयोजकसमेत सहसचिव डा. भीष्मकुमार भूसाल र संघर्ष समितिका अध्यक्ष रामसुरत गुप्ताले हस्ताक्षर गरेका छन्। मिटरब्याजी परिवारको सम्पत्ति छानबिनकार्यदलको सिफारिस बमोजिम गर्ने, मिटरब्याजीको निरन्तर मानसिक प्रताडना तथा हिंसाको कारण मृत्यु भएका ऋणीका परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति पीडकबाट भराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउनेलगायतका सहमति भएको छ ।
त्यस्तै ऋणीले साँवा ब्याज चुक्ता गरेपछि फिर्ता गर्ने गरी साहुका नाममा जग्गा रजिष्ट्रेसन पास गरिदिएको तर साँवा ब्जाय पूरै चुक्ता गर्दा पनि जग्गा फिर्ता नगरेको पुष्टि हुन आएमा उक्त जग्गा बिक्री गरेको भए पनि फिर्ता गर्न समन्वय गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ । आफूहरुका माग पूरा गर्न सरकारले सहमति गरेकाले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता गरिने संघर्ष समितिले जनाएको छ ।
