काठमाडौं। देशमा केही भएको छैन । जताततै निरासा नै निरासा छ भनेर केही मानिसले नकारात्मक टिप्पणी गरिरहेका छन् । कोही पलायन भइरहेका पनि छन् । तर अवस्था केहीले सोचेजस्तो नकारात्मक छैन । किनकी, क्रमशः देशमा ठूलाठूला भौतिक पूर्वाधारको काम अगाडि बढिरहेको छ ।
पछिल्ला केही दिनमा दुई वटा सकारात्मक समाचार एकैपटक सार्वजनिक भए । त्यसमा दुई ठूला भौतिक पूर्वाधारसँग जोडिएका आयोजनाका विषय थिए । सरकारले एकैपटक झण्डै पाँच खर्ब रुपियाँ बराबर लागतको जलविद्युत् परियोजना सुरु गर्न लागेको छ । त्यसमा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना र माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना छन् । ती आयोजनाको क्षमता हाल देशभित्र कूल जडित क्षमता बराबरका नै हुन् । बूढीगण्डकी जलाशय प्रकृतिको आयोजना हो भने माथिल्लो अरुण अर्धजलाशय हो ।
कूल एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि सरकारले कम्पनी स्थापना गरिसकेको छ । कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयले कम्पनी दर्ता भएको प्रमाणपत्र प्रदान गरिसकेको छ। धादिङ र गोरखाको सिमाना भएर बग्ने बूढीगण्डकी नदीमा निर्माण हुने सो आयोजना नेपाल र नेपाली जनताको एउटा सपनाको परियोजना हो । बढी बिजुली माग हुने समयमा चलाउन मिल्ने र बढी बिजुली खपत हुने क्षेत्र नजिकै रहेको सो आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्ने सरकारको तयारी छ ।
नीतिगत अस्थिरता र राजनीतिक चक्रव्यूहमा फसेको सो आयोजना निर्माणका लागि सरकारले पहिलो पटक गम्भीरतापूर्वक आँट गरेको छ । माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको सफलतापछि सरकारलाई ठूला आयोजना निर्माणका लागि बल मिलेको छ । कूल चार सय ५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोसीले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ नै गरिदिएको जानकारको भनाइ छ ।
नेपाली पुँजी र प्रविधिमा नै ठूला क्षमताका आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने बल नीतिनिर्माता र प्राविधिकलाई प्रदान गरेका कारण सरकारले एकैपटक एक हजार मेगावाट क्षमताभन्दा माथिका आयोजना सुरु गर्न लागेको हो । बूढीगण्डकी बहुउद्देश्यीय प्रकृतिको आयोजना हो। हालसम्म आयोजना प्रभावितका लागि सरकारले ४० अर्ब रुपियाँ बराबरको मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ ।
पुनर्वास र पुनःस्थापनाका लागि पनि नीतिगत तहमा आवश्यक तयारी भइरहेको छ । कम्पनी स्थापनासँगै लामो समयदेखिको नेपाल र नेपालीको सपना पूरा हुने चरणमा प्रवेश गरेको ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालको टिप्पणी छ । कहिले चिनियाँ कम्पनी, कहिले स्वदेशी लगानी तथा सरकार परिवर्तन भएपिच्छे बदलिने नीतिका कारण समस्यामा परेको सो आयोजनालाई वर्तमान गठबन्धन सरकारले एउटा तार्किक निष्कर्षमा पुर्याएको हो ।
केही समयअघिसम्म ठूला आयोजना निर्माणका लागि नेपालमा पुँजी छैन, नेपालमा प्राविधिक छैनन् भन्ने जस्ता कुरा सुनिन्थे । तर ती सबै भ्रमका पर्दा तामाकोसीले तोडिदिएको छ । एउटा प्रसंगमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भनेका थिए, 'माथिल्लो तामाकोसीले हामीलाई ठूला आयोजना निर्माणका लागि मार्गप्रशस्त गरिदिएको छ र एउटा बल प्रदान गरेको छ । अब ठूला आयोजना निर्माणका लागि हामीलाई आत्मविश्वास पैदा गरेको छ ।'
