काठमाडौं । सरकारी संस्थानहरूमा रहेको रकमको निश्चित प्रतिशत लघुवित्त कोषमा जम्मा गरिने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बताए । राजधानीमा ‘निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष’को ४९औं वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले साना किसान तथा साना स्टार्टअपलाई सो कोषबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन संस्थानहरुको निश्चित प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्ने कार्यबिधि अघि बढेको बताएका हुन् ।

साना किसान तथा साना व्यवसायीले ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा पाउन मुश्किल र झन्झटिलो रहेको भन्दै मन्त्री शर्माले अब लघुवित्त कोषबाट सजिलै कर्जा प्रदान गरिने बताए । ‘सरकारी संस्थानहरूमा रहेको पुँजीको निश्चित प्रतिशत अब लघुवित्त कोषमार्फत् साना किसान, साना उद्यमी तथा साना स्टार्टअपहरूलाई सहज रूपमा ऋण उपलब्ध गराउने संरचना तयार भइरहेको छ’, उनले भने, ‘सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि साना उद्यमी तथा किसानहरूमा ऋण प्रवाह सोही कोषमार्फत् गराउने विधि बन्दैछ ।’ उनले सो संरचनाको कार्यविधिलागि सुझाव दिन समेत बैंक तथा वित्तीय संस्था एवम् सरोकारवालालाई आग्रह गरे ।

आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटमा ५ खर्बको लघुवित्त कोष निर्माण गर्ने उल्लेख छ । सोही कोषमार्फत् साना किसान, साना उद्यमी तथा स्टार्टअपलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिइने भनिएको छ । मन्त्री शर्माले उत्पादन बिना आयात प्रतिस्थापन गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै स–साना उत्पादनमुखी व्यवसायमा लगानी गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आग्रह गरे ।

यसले उत्पादन बढाउने र साना उद्योगमार्फत् कृषि उपजलाई एक स्तरको प्रशोधन गरी निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुर्‍याउन सकिने बताए,  ‘हामीले जति बढी उत्पादन गर्न सक्यौँ त्यति आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्छौँ । हाम्रो मुख्य उद्देश्य आयात प्रतिस्थापन हो । आयात प्रतिस्थापनको लागि उत्पादन वृद्धिको अर्को विकल्प छैन । कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्ने र यसको एक स्तरको प्रशोधन गर्न सक्ने साना किसिमका उद्योगहरूमार्फत् आन्तरिक बजार मात्र हैन बाह्य बजारमा पनि निर्यातको स्थिति सिर्जना हुनसक्छ ।’ यसका लागि लगानीकर्ता सबैले उत्पादन क्षेत्रमा ध्यान दिनुपर्ने उनको जोड छ ।

अर्थमन्त्री शर्माले विद्यमान तरलताको समस्यालाई अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंकलगायतका निकायले बृहत् छलफल गरेर समाधान गर्ने बताए । उनले राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालयसहित विभिन्न वित्तीय संस्थाहरूसँग बृहत् छलफल गरेर तरलता समस्याको हल गर्ने उपाय निकाल्ने बताएका हुन्  ।

महामारी, प्राकृतिक प्रकोप तथा विश्वमा घट्ने अनपेक्षित घटनाले मूल्य वृद्धि र अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल असर परिरहेको र त्यस्ता घटनामा पनि न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति हुने किसिमको अर्थतन्त्र निर्माण वर्तमानको आवश्यकता रहेको उनले सुनाए, ‘‘अहिले हामी धेरै ठूलो सपना पनि नदेखौँ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘न्यूनतम जनताको आवश्यकतालाई सहज रूपमा सञ्चालन गर्न सक्ने किसिमको अर्थतन्त्र हुनुपर्‍यो । यसका लागि हामीसँग प्रर्याप्त स्रोत र साधन छन् ।’

मन्त्रालयले उक्त कोषको बारेमा अध्ययन गरि प्रतिवेदन बुझाउन गठन  गरेको कार्यदलले मंगलबार लघुवित्त कोष संचालन नियमावलीको मसौदासहितको प्रतिवेदन अर्थमन्त्री शर्मालाई बुझाएको थियो । २०७९ भदौ १४ गते अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव सुमन दाहालको संयोजकत्वोमा निर्माण गरिएको उक्त कार्यदलले सरोकारवालासँग सुझाव संकलन गरि उक्त प्रतिवेदन बुझाएको हो । अर्थमन्त्रीले उक्त प्रतिवेदनसहितको नियमावली बुझ्दै तत्काल आवश्यक कानुनी तथा प्राविधिक व्यवस्था गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइने बताएको अर्थ मन्त्रालयका जनसम्पर्क सल्लाहकार मनऋषि धितालले जानकारी दिए ।