जयप्रकाश आनन्द
राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि संसद्समक्ष फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयकउपर संसद्मा छलफल गरिएन । संसद्मा छलफलका लागि प्रतिपक्ष एमालेले पनि माग गरेन । अहिले आएर राष्ट्रपतिको कदमलाई औचित्यपूर्ण ठहर्याउने एमालेले त्यसबेला संसद्मा छलफलका लागि उसको हकको कुनै प्रक्रियालाई अपनाएन । यो एमालेको कुटीलता थियो । राष्ट्रपति र सरकारबीच विग्रहलाई बढावा दिनु एमालेको पद्धतिप्रतिको प्रतिबद्धता मानिन्न ।
राष्ट्रपति भवनबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता आएको विधेयकउपर सरकारले सदाशयताका साथ छलफल गर्न सक्थ्यो । तर, सरकारले त्यस बेला राष्ट्रपतिको निर्णयलाई ‘इगो’ को विषय बनायो । यद्यपि राष्ट्रपतिको त्यो कदम संविधानविपरीत थिएन । सरकारका लागि अघिदेखि नै पक्षपाति तथा असहयोगी देखिएको राष्ट्रपतिसँग सामञ्जस्यताको कदम चाल्नुलाई सरकारले उपयुक्त सम्झेन । यो ठीक थिएन ।
हालको राज्य सञ्चालनमा म जस्ताका कुराको कुनै महत्त्व छैन । तर पनि तपाईंहरूको संस्मरणका लागि लेख्दै छु । मेरो विचारमा सरकारले हतारिएर, राष्ट्रपतिको मनशाय तथा दुराशयलाई नबुझेर दोस्रोपटक नागरिकता विधेयक ‘पुनर्विचार’ हुन संसद्मा पेस गरेको हो । यस मनशाय तथा दुराशयको उपेक्षा गरेर यदि संसद्ले यस विधेयक पास गर्दछ भने पनि राष्ट्रपतिबाट चालिने कदमले थप समस्या उत्पन्न हुनसक्ने कुराको हेक्का राखिएन । सरकारले संसदीय तिकडमबाट यसलाई पास गर्यो । फलतः यो विधेयक अर्को कुवाको मुखमा पुगेको छ । साथै, संसदीय व्यवस्थामा विरलै देखिने विग्रहको खाडलमा देश फस्न गएको छ ।
राष्ट्रपतिको पछिल्लो कदम असंवैधानिक छ । संविधानको पालन गराउने संवैधानिक कर्तव्य तथा दायित्वबाट शीतलनिवास चुकेको छ। तर पनि, राष्ट्रपति कारबाहीको भागिदार बनाइने अवस्था छैन । यस्तो परिस्थितिलाई पन्छाउन सक्नु नै सरकार तथा राजनीतिक दलहरूको बुद्धमानी हुनेछ । सम्भवतः यसै कारणले होला सत्ता गठबन्धनले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा ‘राष्ट्रपतिको यो कदमका विरूद्ध सचेत रहन’ सबैमा आह्वान गरिएको छ । सरकार जिम्मेवार त हो तर किंकर्तव्यविमूढ भएको छ ।
