काठमाडौं । नेपालले हालको भन्दा आठ गुणा बढी निर्यात गर्न सक्ने सम्भावनालाई गुमाइरहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । विश्व बैंकले गत वर्ष सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले अध्ययनमा समावेश भएका करिब ५० मुलुकमध्ये सबैभन्दा सम्भावना खेर फालिरहेको देश नेपाल रहेको देखाएको छ ।
 
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा विश्व बैंकका वरिष्ठ अर्थशास्त्री गोन्जालो भरेलाले अझै सम्भावना रहेको प्रस्तुति गरेका थिए । ‘नेपालसँग ९.२ अर्ब डलर निर्यात गर्न सक्ने क्षमता छ,’ उनले भने । यसलाई गत आर्थिक वर्षको निर्यातसँग तुलना गर्ने हो भने आठ गुणा बढी सम्भावना देखिएको छ । व्यापार घाटा निरन्तर बढिरहेका बेला यो अध्ययनले सम्भावना देखाएको छ ।
 
नेपालको निर्यात सम्भाव्यता विषयक कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अर्थशास्त्री भरेलाले नेपालसँग एकैदिन विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएको अतिकम विकसित मुलुक कम्बोडिया, लाओसजस्ता देशले निर्यात बढाउन सकेको हुँदा नेपालको पनि सम्भावना रहेको बताए ।

एउटै खालको भौगोलिक अवस्था भएको लाओसको सन् १९९९ अगाडिसम्म निर्यातमा, लगभग आधा कृषि उत्पादनहरू, आधा कपडा र बाँकी थोरै अंश, केही खनिज र अन्य उत्पादनहरू थिए तर सन् २०१९ कोभिड पूर्व ठूलो परिवर्तनका साथ निर्यातमा कृषि र कपडालाई जारी राख्दै इलेक्ट्रोनिक्स, रबर र रसायनमा आधारित वस्तुहरू, विद्युतीय ऊर्जा थप्न सफल भयो । जसले लाओसको अर्थतन्त्रलाई निकै माथि लान सफलता मिल्यो ।

‘सोही समयमा नेपाललाई हेर्दा कपडा निर्यात पहिलो नम्बरमा थियो, तत्‌पश्चात कृषि र अन्य रसायनमा आधारित वस्तुहरु थिए । त्यसको २० वर्ष पछिसम्म पनि नेपालको निर्यातयोग्य वस्तु विविधीकरण हुन सकेनन् । धेरै कृषि, थोरै कपडा, तर ती दुई समूहले नै निर्यातमा वर्चश्व राखेको पाइयो,’ अर्थशास्त्री गोन्जालोले भने । 

नेपालको वृद्धि उत्पादकत्वका आधारमा देखिँदैन । नेपाली उद्योग व्यवसायले तीव्र निर्यातमार्फत लाभ लिन सकेको पाइँदैन । न्यून परिणामको निर्यात, सीमित देशहरुमा मात्र केन्द्रित र छोटो समयको निर्यात र न्यून बाह्य लगानी नै नेपालको मुख्य चुनौतीका रुपमा देखिएको उनले आफ्नो प्रस्तुतिमार्फत जनाए । ‘न्यून बाह्य लगानी प्रवाहले वृद्धिका अवसरहरू र उत्पादकत्व फैलाउने सम्भावनाहरूलाई समेत थप सीमित बनाइदियो,’ उनले भने, ‘किनभने लाओस कम्बोडियाजस्ता मुलुकहरुले धेरै विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सके, जसले देशको उत्पादन र उत्पादकत्व दुवै बढ्यो । नेपालले भने लगानी र निर्यात दुवै बढाउन सकेन् ।’

नेपालका सम्भावनालाई यथार्थतामा रुपान्तरण गर्न उद्योग व्यवसायलाई उनीहरुको उत्पादन तथा सेवा अधिक राम्रो बनाउन, उत्पादित वस्तु सफलतापूर्वक अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ल्याउन र त्यसलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले निजी क्षेत्रसँग प्रभावकारी रूपमा सहकार्य गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।

कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अर्थतन्त्र विप्रेषणरुपी एउटा मात्र इन्जिनबाट चलेकाले सावधानीपूर्वक समग्र निर्यात प्रवर्द्धनमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रको आधार मजबुत बनाउन सकेनौं भने जतिबेला पनि इन्जिन फेल हुन सक्ने खतरा रहेको उनले बताए । ‘हामीले हाम्रै स्रोतमा आधारित वस्तु निर्यात गर्ने क्षमता राख्नुपर्छ,’ अध्यक्ष गोल्छाले भने, ‘यसमा सरकारले निजी क्षेत्रले दिएका सुझावहरुको कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा हाम्रो जोड छ ।’
 
उद्योग सचिव डा. तोयानारायण ज्ञवालीले मुलुकभित्र भित्रिएको विप्रेषणलाई हामीले देशभित्रै बचाएर राख्न नसकेको यथार्थता राख्दै यसका लागि थुप्रै काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।
निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने कार्यमा आफ्नो मन्त्रालय निरन्तर लागिरहेको र महासंघले अर्थतन्त्रको विस्तार, रोजगारी सिर्जना, व्यापार घाटा न्यून गर्ने उद्देश्यले ल्याएको भिजन पेपरको कार्यान्वयनका लागि सहकार्य भएको जानकारी पनि गराए । उनले विश्व बैंकका अर्थशास्त्री गोन्सालोले प्रस्तुत गरेको तथ्यतथ्यांक र सुझाव सरकारका लागि निकै महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । 

योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयाँलले उत्पादनशील उद्योगहरुमै लाग्ने नीतिअनुरुप पूर्वाधारहरु पनि तयार भइरहेको भन्दै सरकारको नीति पनि आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन नै भएको आफूले पाएको र योजना आयोगले पनि सरकारलाई सोहीअनुसार सल्लाह दिएको स्पष्ट पारे ।
 
महासंघका उपाध्यक्षद्वय अन्जन श्रेष्ठ र रामचन्द्र संघईले विश्व बैंककातर्फबाट प्रस्तुत कार्यपत्र हाम्रा लागि निकै ऊर्जा दिने खालका देखिएकाले उक्त सुझावअनुसार निर्यात प्रवर्द्धनमा सरकार निजी क्षेत्र आजैदेखि लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । औद्योगिक विस्तार, उत्पादन विस्तार नभएसम्म निर्यात प्रवर्द्धन हुन नसक्नेमा उनीहरुको जोड थियो ।
  
महासंघको निर्यात प्रवर्द्धन समितिका सभापति मनीषलाल प्रधानले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुहरूको थप पहिचान एवं प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त प्रयोगशालाको स्थापना यथाशीघ्र गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।
 
निर्यात प्रोत्साहन सुविधा सहज रुपमा पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली वस्तुको निकासी बढाउनुका साथै सहज र भरपर्दो रूपमा भुक्तानी प्राप्त गर्न अनलाइन भुक्तानीको व्यवस्था हुन पर्ने, नेपाली कृषि उत्पादनमा बंगलादेश सरकारले लिँदै आएको चर्को भन्सार महसुल हटाउनेतर्फ सरकारले अविलम्ब पहल गर्नुपर्ने सुझाव उनको थियो ।

कार्यक्रममा सहभागी निर्यात व्यवसायसँग सम्बन्धित व्यवसायीले निर्यातमा नगद अनुदानको व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने, नगद अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि तयार गर्दा निजी क्षेत्रसँग पर्याप्त छलफल गर्नुपर्ने, कपास खेतीमा जोड दिनुपर्नेलगायत सुझाव दिएका थिए ।