काठमाडौं । पछिल्लो तीन वर्षमा नेपालमा हाइड्रोजन उत्पादनका विषयमा आम चासो उत्पन्न हुँदै आएको छ । खास गरी विद्युत् उत्पादन पर्याप्त हुने र सो विद्युत् राष्ट्रिय खपतका लागि आवश्यक भन्दा धेरै हुन्छ भन्ने आकलन हुन थालेपछि सोही विद्यु्त्बाट हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने तथा वातावरणीय र आर्थिक हिसाबले प्रगति हासिल हुन सक्छ भन्ने सोचका साथ हाइड्रोजन बहसले व्यापकता पाउँदै आएको छ ।
बहस अब टेबल स्टडी तथा सञ्चारमाध्यमका विषयवस्तुमा मात्र होइन, एक कदम अगाडि बढेको छ । असोज २४ र २५ गते राजधानी काठमाडौंमै पहिलोपटक अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ तथा व्यक्तित्वको सहभागिता रहने सरकारी तथा गैरसरकारी निकायको आयोजनामा पहिलोपटक नेपाल हाइड्रोजन सम्मेलन २०२२ हुन लागेको छ । ‘नेपाल हरित हाइड्रोजन सम्मेलन : पग्लिँदै गरेका हिमालहरुका लागि एन्टिडोट’ भन्ने मुख्य सारसहित सम्मेलन आयोजना हुन लागेको हो ।
वातावरण संरक्षण
नेपालका हिमशृंखलाहरु विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा छन् । त्यहाँका हिमाल र हिमतालको हिउँ नै कोसी, गण्डकी, कर्णालीलगायत अन्य नदीको मुहान हुन् । वास्तवमा यी नदीहरु नै गंगा नदीको तटमा बसोबास गरिरहेका ५० करोडभन्दा बढी मानिसहरुले पिउने पानीको स्रोत बनिरहेको छ । तर जलवायु परिवर्तनको असर स्वरुप निम्तिएको तापक्रम वृद्धिलगायत अन्य लक्षणहरुको पहिलो प्रहार तिनै हिमालको हिँउ र हिमतालमाथि भइरहेको छ ।
यसले गर्दा खोला नदी तथा वर्षात्जस्ता पानीको प्राकृतिक चक्र नै असन्तुलित हुने र त्यसले जीव अस्तित्वमा गम्भीर चुनौती निम्त्याउने हुन्छ । हिमाल हाम्रा अमूल्य निधि हुन् तर तीनै हिमालको वास्तविक स्वरुप जोगाउनै मुस्किल हुने गरी जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा परेको देशमा नेपाल पनि सूचित भएको छ ।
नेपालले युनाइटेड नेसन्स फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन क्लाइमेट चेन्ज (यूएनएफसीसीसी) लाई पेस गरिएको सेकेन्ड नेसनल कम्युनिकेसन रिपोर्टअनुसार नेपालको ऊर्जा, कृषि, जलस्रोत, वन तथा जैविक विविधता र स्वास्थ्य क्षेत्र जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा जोखिममा छन् । यता एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले हालै गरेको एक अध्ययनले सन् २०५० सम्ममा जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालको वार्षिक जीडीपी २.२ प्रतिशतले खुम्चिँदै जाने प्रक्षेपण गरेको छ ।
नेपालले आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिए पनि यो वर्षको वृद्धिदर ५.८४ प्रतिशत रहने अनुमान छ । अहिले जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गर्न र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र र दिगो जलवायु अनुकूल पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने सचेतना सारोकारवालाबीच विषयमा छलफल भइरहेको छ ।
जलवायु परिवर्तन हुनुमा नेपालको भूमिका नगन्य छ तर भोलिमा दिनमा हामीले भोग्ने असर भने असीमित रहनेछन् । यसर्थ नेपाल जलवायु परिवर्तनको रोकथाम र क्षति न्यूनीकरणका लागि आफ्नो भूगोलभित्र मात्र होइन विश्व समुदायलाई नै झक्झकाउने गरी सक्रिय हुनुपर्नेछ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रीले पछिल्लो समय विभिन्न कूटनीतिक निकायका उच्च अधिकारीसँगको भेटदेखि अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा पनि नेपालले आफूले नगरेको गल्तीको सजाय महँगो मूल्यमा चुक्ता गर्नुपर्ने खतरा आइपरेको भन्दै चिन्तासमेत जनाउँदै आएका छन् ।
यसै सन्दर्भमा एमआईटी ग्रुप फाउन्डेसन र ग्लोबल एनआरएन फाउन्डेसनले संयुक्त रुपमा नेपालमै पहिलोपटक यही असोज २४ र २५ गते हरित हाइड्रोजनसम्बन्धी सम्मेलन आयोजना गर्न लागेका हुन् । वातावरण संरक्षणका लागि खनिज इन्धन खपत न्यून गर्ने नीति तथा रणनीति र कार्यक्रम तय गर्ने दिशामा सम्मेलनले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
नेपालले पेरिस जलवायु सम्झौता (२०१६) लाई अनुमोदन गर्नुका साथै सन् २०२० मा सेकेन्ड नेसनल डिटरमाइन्ड कम्युनिकेसन (एनडीसी) लक्ष्य पेस गरेको छ । गत वर्ष कोप २६ मा सहभागी हुँदै नेपालले सन् २०४५ सम्ममा कार्बन तटस्थ बन्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । यसका साथै अनिश्चिततातर्फ धकेलिँदै गरेको अर्थतन्त्र, जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो जोखिम, विश्वव्यापी रुपमा कार्बन उत्सर्जन कम गर्नुपर्ने आवश्यकताजस्ता विविध समस्यामाथि नेपालले नेतृत्व गरेर समाधान दिन सक्ने अवसर पनि देखिन्छ । नेपालले सक्रिय रुपमा पर्यावरणीय समस्याहरुको दीर्घकालीन समाधानका लागि नवीनतम उपायहरु पत्ता लगाउन सक्छ ।
विद्युत्को खपत विस्तार र रुपान्तरणबाट लाभ
नेपालले विद्युत् उत्पादनमा ठूलो फड्को मारिसकेको छ । यो फड्कोको लाभ भनेको अथतन्त्रका लागि जुन हिसाबले लाभदायी छ त्योभन्दा ठूलो रणनीतिक लाभ वातावरणीय क्षेत्रमा हुनेछ । किनकि नेपालको बिजुलीले अब नेपालभित्रको कार्बन उत्सर्जन मात्र प्रतिस्थापन गर्ने छैन । भारत, बंगलादेश, भुटान, श्रीलंकासम्म नेपालको स्वच्छ हरित जलविद्युत् पुर्याएर दक्षिण एसियाली क्षेत्रमै योगदान गर्ने प्रवल सम्भावना पनि बोकेको छ । यही बिजुलीको खपत गरेर इलेक्ट्रोलाइसिस पद्धतिमार्फत पानी खण्डीकरण गरी हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने र त्यसलाई स्वदेशी खपत तथा विदेश निर्यातको सम्भावना छ ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसाल पनि ऊर्जाका नवीनतम् स्वरुपमा रहेको हाइड्रोजन उत्पादनमा सरकारको पूर्ण सक्रियता रहने र यसका लागि आवश्यक पर्ने विद्युत् सस्तो दरमै पनि उपलब्ध गराउन तयार रहेको बताउँदै आएकी छन् । उनकै नेतृत्वकालमा ऊर्जा मन्त्रालय अहिले हाइड्रोजन उत्पादनबारे अध्ययनसमेत भइसकेको छ ।
देशमै रासायनिक मल कारखाना
हाइड्रोजनबाट एमोनिया हुँदै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने पाइलट प्रोजेक्ट निर्माण गर्ने निष्कर्षमा सरकारसमेत पुगेको छ । अध्ययन कार्यदलको नेतृत्व लिएका ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतका अनुसार नेपालमा रासायनिक मल कारखानाको नमुना परियोजना निर्माण गर्न सम्भव छ । आवश्यक नीतिगत व्यवस्था र अन्य पूर्वसर्त पूरा गर्ने हो भने नेपालमा तीन वर्षभित्र वार्षिक दुई लाख टन उत्पादन गर्न सम्भव रहेको कार्यदलका सदस्य काठमाडौं विश्वविद्यालयका सह-प्राध्यापक विराजसिंह थापा बताउँछन् ।
उद्योग तथा यातायात क्षेत्रमा हाइड्रोजन
वातावरण रक्षा र प्रवर्द्धनका दृष्टिकोणले हाइड्रोजनको खपत यातायात र औद्योगिक क्षेत्रमा गराउन सक्दा जीवाश्म इन्धनको निर्भरतालाई कम गर्न पनि हरित हाइड्रोजन फलदायी हुन्छ । अध्ययनहरुले ठूला पानीजहाज, लरी ट्रकहरु हाइड्रोजनमार्फत सञ्चालन गर्दा आर्थिक र वातावरणीय हिसाबले अत्यन्तै लाभदायी हुने निष्कर्ष निकालिसकेका छन् । युरोपेली मुलुकमा बस तथा ट्रक निर्माण सुरु भइसकेको पनि छ ।
उता हवाई कम्पनी एयरबसले पनि हाइड्रोजनबाट चल्ने प्लेन निर्माण पनि गरिरहेको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा उच्च क्षमताको ताप सिर्जना गर्न अहिले पनि कोइला तथा अन्य रासायनिक पदार्थ प्रयोग हुँदै आएको छ । यसलाई पनि हाइड्रोजनले प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ ।
नेपाल हरित हाइड्रोजन सम्मेलन २०२२ ले उल्लेखित क्षेत्रहरूमा सफलताका लागि हरित हाइड्रोजन प्रविधिमा लगानी गर्नु नै उत्तम उपाय हो भन्ने धारणा अघि सारेको छ ।
नवीकरणीय ऊर्जाबाट उत्पादन गरेको विद्युत्को प्रयोग गरी पानीको विद्युतीय विच्छेदन (इलेक्ट्रोलाइसिस) बाट उत्पादित हरित हाइड्रोजनलाई केमिकल फिडस्टकका रुपमा रासायनिक मल उद्योग, स्टिल उद्योग, यातायातमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । तर हरित हाइड्रोजनको उत्पादन लागत ग्रे हाइड्रोजनको तुलनामा धेरै रहेको छ । हरित हाइड्रोजनको उत्पादन लागत प्रतिकेजी ५.५ अमेरिकी डलर रहेको छ भने ग्रे हाइड्रोजनको उत्पादन लागत २ डलर रहेको छ । उत्पादन लागत घटाउन विद्युतीय विच्छेदनमा लागेको लागत र नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनमा लाग्ने लागत कम गर्नुपर्छ ।
हालको अध्ययनअनुसार इलेक्ट्रोलाइजरको लागत ७००–१००० डलर रहेको छ । कोभिड-१९ का कारण सिर्जित माग-आपूर्तिबीचको असन्तुलन र रुस-युक्रेन युद्धका कारण इन्धनको मूल्य आकाशिएको छ । तसर्थ ग्रे हाइड्रोजनको लागत २ डलर प्रतिकेजी भन्दा धेरै हुने देखिन्छ ।
नेपाल जलसम्पदाले भरिपूर्ण भएका कारण जलविद्युत् उत्पादनको सम्भावना उच्च छ । जलविद्युत् उत्पादन बढ्दै गर्दा अरु देशहरुको तुलनामा हरित हाइड्रोजन उत्पादन गर्दा उत्पादन लागत कम हुनेछ । काठमाडौं विश्वविद्यालयको हाइड्रोजन ल्याबले गरेको अध्ययनअनुसार नेपालमा बढी भएको जलविद्युत् हरित हाइड्रोजन उत्पादनमा प्रयोग गर्ने हो भने उत्पादन खर्च १.७ अमेरिकी डलर प्रतिकेजी रहेको छ ।
हाइड्रोजन अर्थतन्त्रको उदय हुँदै गर्दा हाइड्रोजनको उत्पादन लागत कम गर्न मूल्य शृंखलाका तीन तह- अप-स्ट्रिम, मिड-स्ट्रम, डाउन-स्ट्रिम एकीकृत रुपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ या सकिँदैन भन्नेमा निर्भर हुन्छ । लगानीको यो विषय पनि सम्मेलनको बहसको विषय बन्नेछ ।
हरित हाइड्रोजन सहज रुपमा उत्पादन गर्न देशमा रहेका जलविद्युत् आयोजनामा हरित हाइड्रोजन उत्पादन सुविधा जडान गरी उत्पादन खर्च कम गर्न र हाइड्रो पावर कम्पनीको आम्दानी बढाउन सकिन्छ । तसर्थ, यस सम्मेलनले जलविद्युत्को प्रयोग गरी हरित हाइड्रोजनको उत्पादन र खपत विस्तार गर्ने सभ्मावनामा पनि थप बहस गर्ने देखिन्छ ।
हाइड्रोजन अर्थव्यवस्थालाई साकार रुप दिन हरित हाइड्रोजन नीति आवश्यक छ । नेपाल सरकारले हालसम्म हरित हाइड्रोजन नीति निर्माण गरेको छैन, तर सरकारले हरित हाइड्रोजन प्लान्ट स्थापना गर्ने घोषणा गरको छ । हाइड्रो प्लान्ट निर्माण गर्दा हरित हाइड्रोजन नीति आवश्यक रहेकाले नीति निर्माणको वातावरण सिर्जना गरेको छ ।
विश्वका ४० भन्दा बढी देशमा कार्यरत अन्तरसरकारी संस्था ग्लोबल ग्रिन ग्रोथ इन्स्टिच्युटले ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र काठमाडौं विश्वविद्यालयसँग नेपालमा मल उत्पादनका लागि हरित हाइड्रोजन र अमोनिया उत्पादन गर्न साझेदारी गरेको छ ।
यसैगरी भारतको ग्रिनजो इनर्जीले नेपालको अपी पावरसँग ५० मेगावाट क्षमताको हरित हाइड्रोजन आयोजना निर्माण गर्न सम्झौता गरेको छ ।
नेपाल हरित हाइड्रोजन सम्मेलनले हरित हाइड्रोजन टेक्नोलोजीमा लगानी गर्दा नेपाली अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउनुका साथै नेपाललाई हरित ऊर्जा विकासमा तीव्रता दिन, प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा हरित उर्जा विकास गरी विश्वव्यापी रुपमा हरित उर्जा विकास गर्ने देशका रुपमा आफूलाई स्थापित गर्न सघाउनेछ । यसका साथै सम्मेलनले नीति सुधारका लागि इनोभेटिभ वित्तीय मोडालिटी, वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी, निजी क्षेत्रको थप संलग्नता, प्रविधिको प्रयोग र नीति निर्माणका लागि बलियो आधार निर्माण गर्न उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा छ ।
