काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार बिमा विधेयक २०७९ स्वीकृत गरेकी छन् । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट बहुमतले पारित बिमा विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले स्वीकृत गरेकी हुन् ।
यससँगै हालको बिमा समितिले बिमा प्राधिकरणमा परिणत भएको छ । अब बस्ने सञ्चालक समितिको बैठकले नयाँ ऐनअनुसार बिमा समितिको नाम अब बिमा प्राधिकरणमा परिणत गर्नेछ ।
विधेयकअनुसार बिमा प्रधिकरण बनेपछि हालका अध्यक्षसहित सञ्चालक समितिले निरन्तरता पाउनेछन् । बिमा समितिको अध्यक्ष तथा सदस्य ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः प्राधिकरणको अध्यक्ष र सदस्य हुने र निजको आफ्नो कार्यकालसम्म सो पदमा बहाल रहन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यसअघि ऐन लागु भएपछि बिमा समितिका अध्यक्ष तथा सञ्चालकहरु बिमा प्राधिकरण गठन भएसँगै स्वत: पदमुक्त हुने र प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको गठन नयाँ बन्ने ऐनअनुसारै हुने व्यवस्था गरेको थियो ।
प्राधिकरण सञ्चालक समिति अध्यक्ष नियुक्तिको सरकारलाई नाम सिफारिस गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालयको सचिव र बिमा क्षेत्रसँग सम्बन्धीत सदस्यसहितको छनोट समिति समिति गठन हुनेछ । उक्त समितिले सिफारिस गरेका मध्येबाट सरकारले बिमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गर्नेछ ।
यस्तै प्राधिकरण कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये प्राधिकरणको कार्य सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा बिमा विकासका लागि वार्षिक रुपमा छुट्टाएको रकमको अतिरिक्त ५० प्रतिशतले हुन आउने रकमबाहेक अन्य रकम वार्षिक रुपमा संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला हुनेछ । बिमा विधेयकसँगै सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक र पशु तथा पशु सेवा विधेयक पनि राष्ट्रपतिद्वारा स्वीकृत भएका छन् ।
