काठमाडौं, ६ पुस । आफूहरुलाई फरक धारको राजनीतिक शक्तीको रुपमा अथ्र्याउने विवेकशील साझा पार्टी अन्ततः विभाजनको अन्तिम संघारमा पुगेको छ । पार्टी अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र र संयोजक मिलन पाण्डेबीचको राजनीतिक दाउपेजका कारण पटक-पटक फुट्दै जुट्दै आएको साझा अन्ततः विभाजन हुने निश्चीत भएको हो । 

पार्टी अध्यक्ष मिश्रले मंगलबार बिहानै एक विज्ञप्ती जारी गरे, जसमा लेखिएको थियो. ‘विवेकशील साझा पार्टीको संयोजकको जिम्मेवारीमा रहेका तपाईंले पार्टीलाई गम्भीर क्षति पु¥याउने गरी बदनियतपूर्वक पार्टी विधान र केन्द्रीय समितिका निर्णयहरू विपरीतको गतिविधि लगातार जारी राखेको तथा केन्द्रीय समितिको बैठकमा निरन्तर अनुपस्थित भएकोमा मिति २०७८ मंसिर २८ गते बसेको पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकको निर्णयअनुसार तपाईंसँग पुस ४ गतेसम्मको समय दिएर लिखित स्पष्टिकरण (च. सं. ५०१) माग गरिएको विदितै छ,’ पाण्डेमाथि गरिएको कारबाहीमा भनिएको छ, ’पार्टीले दिएको सो समय सीमाभन्दा एक दिन ढिलो गरी सञ्चारमाध्यम समेतबाट सार्वजनिक तपाईंको स्पष्टिकरणमा तपाईंसँग सोधिएका प्रश्नको यथार्थ, तथ्यपरक र चित्तबुझ्दो जवाफ नआएको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको ठहर छ ।’ त्यसकारण तपाईलाई साधारण सदस्यसम्म नरहने गरि निश्कासन गरिएको छ । 

खासमा पार्टीको विधान र विधी कस्ले मान्नु पर्ने हो ? पार्टी संयोजकले मात्रै कि अध्यक्षले पनि यो बहस आजको होइन । अध्यक्ष मिश्रले आफूखुशी बैठक बोलाउने र संयोजकले त्यसको विरुद्धमा अर्काे बैठक बोलाउने प्रवृति साझामा पछिल्लो समय निकै लामो समय रह्यो । एक अर्काको बैठकमा एक अर्कालाई कारबाही गर्ने सिलसिला चलिरह्यो । 

विवेकशील साझा पार्टीमा पछिल्लो पटक अध्यक्ष मिश्रले संघीयता खारेजी र धर्म निरपेक्षताबारे जनमत संग्रहसहितको विचार अगाडि सारेका छन् । त्यसको केही समयपछि संयोजक पाण्डे, नेताहरू रञ्जु दर्शना, केशव दाहाल र राजेन्द्र पंगेनीले अर्को प्रस्ताव छलफलका लागि ल्याएका थिए । उनीहरूले मुख्यगरी गणतन्त्रको सुदृढिकरण, धर्मनिरपेक्षताको रक्षा तथा संघीयतामा सुधार आवश्यकता रहेको प्रस्ताव उल्लेख गरेका थिए । 

नफापेको एकता
साझा पार्टी र विवेकशील नेपाली दलबीच पहिलो पटक ११ साउन २०७४ मा एकता भएको थियो । तर अध्यक्ष मिश्रले पार्टीलाई एकलौटीरुपमा अघि बढाएको आरोप लगाउँदै पूर्वविवेकशील पक्षका नेताहरुले पार्टी फुटाएका थिए । एकता भएको १६ महिनामै उज्जवल थापाको नेतृत्वमा पार्टी विभाजन भएको थियो । विभाजनपछि नेता थापा नयाँ पुस्तालाई अघि सार्ने भन्दै निष्क्रिय जस्तै बने । २९ असोज २०७६ मा भएको राष्ट्रिय सम्मेलनबाट मिलन पाण्डे अध्यक्षमा निर्वाचित भए ।

पाण्डेको नेतृत्वमा पुनः साझा पार्टीसँग एकताका लागि छलफल सुरु भयो । संवाद भइरहँदा पूर्वअध्यक्ष थापाले चाहिँ एकतामा असहमति जनाए । दोस्रो पटक पार्टी एकता घोषणा हुँदै गर्दा विवेकशीलकी उपाध्यक्ष अजिता राईसहित १३ जनाले एकीकरण प्रक्रिया सहभागी नहुने निर्णय गरे ।

विगतमा भएका मतभिन्नतालाई किनारा नलगाइ एकीकरण हुन लागेको भन्दै राईले आपत्ति जनाएकी थिइन् । केही विरोधका बीच अनलाइनमार्फत मतदान नै गरेर पार्टी एकता गर्ने निर्णय भएको थियो । तर त्यसको ९ महीनापछि फेरि विवेकशील साझा पार्टीमा गम्भीर मतभेद देखिन थालेको छ । 

फेरी २०७७ मंसिरमा विवेकशील र साझा पार्टी एकता भयो । २६ सदस्यीय सचिवालय र ६५/६५ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाउने त्यस बेला सहमति भएको थियो । एकताका बेला ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गर्ने सहमति भए पनि महाधिवेशन नहुँदै विवेकशील साझा पार्टी फेरि फुटको संघारमा पुगेको छ । पछिल्लो समय पार्टीमा समस्या एजेण्डा भन्दापनि नेतामा केन्द्रीय बनेको छ । एक अर्काको अस्तीत्व स्वीकार गर्न नसक्दा पार्टीमा पटक-पटक दरार आयो ।

विवेकशील साझा पार्टीका निष्कासनमा परेका संयोजक पाण्डे आफूमाथि अवैधानिक रुपमा कारबाही गरिएको प्रतिक्रया जनाएका छन् ।  पाण्डेले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै विधान र पद्धतिविपरीत आफूलाई हटाइएकोले उक्त निर्णय अस्वीकार गर्ने जनाएका छन् ।

‘पार्टीभित्रको वैचारिक तथा राजनीतिक मतभिन्नतालाई वैचारिक तथा राजनीतिक विधिमार्फत नै हल गर्नुपर्नेमा सो विपरीत ‘पार्टीबाट निस्कासन’ गरेको भनेर कुत्सित मनसायका साथ निर्णय गर्नु र भ्रमपूर्ण विज्ञप्ति निकाल्नु म दुराशयको पराकाष्ठा ठान्दछु र यो निर्णयलाई पूर्णतः अस्वीकार गर्दछु’ भनेका छन् । 

अध्यक्ष मिश्रले मंसिर १८ गते एक भव्य कार्यक्रमका बीच सिटिजन्स् डिसकशन फोरम र राष्ट्रिय जनता दरबार पार्टीबिचको एकीकरण घोषणा गर्यो । घोषणामा सभामा संयोजक पाण्डेको भूमिका रहेन । यसो त दुबै नेताबीच निर्वाचन आयोगमा एक अर्कालाई बहुमत देखाउन नपुगेका भने होइन । पार्टीमा आफ्नो पक्षको बहुमत रहेको भन्दै दुवै नेताहरुले आयोगमा निवेदन पनि भएका थिए ।