काठमाडौं २ साउन /
बैंकहरुले निक्षेप गणना गर्दै आएको स्थानीय तहको सञ्चित कोषको रकम नेपाल राष्ट्र बैंकले तानेको छ । बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य स्रोतको चरम अभाव हुँदा नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार राष्ट्र बैंकले स्थानीय तहको सञ्चित कोषको ८० प्रतिशत निक्षेपको रुपमा गणना गर्दै आएको थियो ।
५० प्रतिशत रकम बैंकहरुले निक्षेपको रुपमा गणना गर्दै आएकोमा अर्थ मन्त्रालयको पत्राचारपछि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि अर्थ मन्त्रालयको पत्रको आधारमा राष्ट्र बैंकले ८० प्रतिशतसम्म त्यस्तो रकमलाई बैंकहरुले निक्षेपको रुपमा गणना गर्दै आएका थिए ।
असार मसान्तसम्म बैंकहरुले उक्त रकम निक्षेपको रुपमा गणना गर्नसक्ने भएपनि १ साउनदेखि के हुने भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयले कुनै निर्णय गरेको छैन । सोही आधारमा राष्ट्र बैंकले बैंकहरुमा निक्षेपको रुपमा रहेको स्थानीय तहको सञ्चित कोषको सबै रकम खिचेको हो । गत आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारको सञ्चित घाटा चुलिएको अवस्थामा स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा रहेको रकम बैंकहरुले निक्षेपको रुपमा प्रयोग गर्दै आएका थिए ।
तर, बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त लगानीयोग्य स्रोत रहेको र राष्ट्र बैंकले विभिन्न उपकरण मार्फत तरलता खिच्नु पर्ने अवस्था हुँदा सरकारी कोषको रकम बैंकहरुले निक्षेप गणना गर्न नसक्ने गरी खिचेको हो । स्थानीय तहको सञ्चित कोषको बैंकहरुले निक्षेप गणना गरेको ८० प्रतिशत रकम करिब १ खर्ब हाराहारी हुने एक बैंकरले बताए । सरकारको निर्देशन अनुसार मसान्तसम्म ८० प्रतिशत बैंकहरुमा निक्षेपको रुपमा रहने भन्ने रहेकोले साउन लागेसँगै स्वतः राष्ट्र बैंकको खातामा ट्रान्सफर भएको राष्ट्र बैंकका ती अधिकारीले बताए ।
