काठमाडौं,७ पुस । देशको संघीय राजधानी काठमाडौंको ठुलो प्रशासनिक क्षेत्र रहेको सिंहदरबारको आडैमा अनामनगर छ । यसो त सिंहदरबारको पुर्वी गेट मानिसहरुको बढी चहलपहल र जमघट हुने स्थानमा पर्छ । यो क्षेत्रमा सामान्य मजदुरी गर्ने मानिसदेखि उच्च पदमा रहेका मानिसहरुको ठुलो जमघट हुने गर्छ । काठमाडौंमा चिसो अलि बढेको छ, खासमा पुसको पहिलो साता भएर होला । बिहानैको चिसोसँगै सूर्यको किरणको आशमा सिंहदरबारको आडैमा रहेको पुर्वी गेटको नजिक चिया पसलमा चिया खान पसे ।

नजिकै विभिन्न पत्रिकाहरु रहेछन् नियाल्दै गए, कति वेला चिया पसलेले चिया लिएरका आएछन् पत्तो पाईन विस्तारै नजिकिदै गरेको सूर्यको तातोसँगै पत्रिकामा रहेका खबरमा म ढुबे छु, क्यारे । खासमा अहिले जता ततै वहशको विषय बनेको एमसीसी संसदमा लैजाने विषयमा सत्ता गठबन्धनको फिक्का प्रयासको खबरले हाँसो पनि उठ्यो । सत्ता गठबन्धन संसदमा अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौतालाई छलफलका लागि पेस गर्न चाहान्छ । यता प्रतिपक्ष एमाले सभामुख अग्नी सापकोटामाथि ‘इगो’ साधेर संसदका दुबै सदनलाई अवरुद्ध गर्दै आइरहेको छ । अहिलेसम्म १६ वटा संसद बैठक अवरुद्ध भइसके । काठमाडौंका सडकमा हरेक दिन एमसीसी सम्झौता राष्ट्रघाति हो भन्दै आन्दोलन भएका छन्, यता दलहरु सम्झौताका लागि अग्रसर भएको जस्तो मात्रै गर्ने गरेका छन् ।

देशको सार्वभौम सत्तासँग जोडिएको विषयलाई सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षीले कालो चिया र तातो पानीमा मात्रै सिमित राख्ने गरेका छन् । अहिले नेपालका रेडियो, टेलिभिज, पत्रपत्रिका तथा अनलाइन मिडियामा एमसीसी परियोजना के हो भन्ने बहसमात्रै चलेको छ । न दलले जनतालाई एमसीसी सम्झौताको विषयमा खुलेर भन्न सकेका छन् न संसदबाट पास नै गर्न सकेका छन् । २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा अमेरिकाको वासिनटन डिसीमा नेपालका लागि एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की हालका सुचना तथा सञ्चारमन्त्रीले हस्ताक्षर गरे ।

सो समय एमसीसीका कार्यकारी सीईओ जोनाथन नाशपनि सँगै थिए । आज भन्दा करिब ५ अघि भएको सम्झौता अहिलेसम्म बहशको विषय बनेको छ । जनतामा एमसीसी परियोजनाका विषयमा ठुलो भ्रम सृजना भएको छ । भने दलहरुलाई यो एउटा सामान्य सम्झौतामात्रै लाग्ने गरेको छ । खासमा एमसीसी सम्झौता के हो ? यसको नेपालमा औचित्य के छ ? कसरी नेपालमा आयो त्यो विषयमा अध्ययन हुन आवश्यक छ । यसले नेपालको विकासलाई कसरी मद्दत पुग्छ भन्ने अर्काे प्रश्न पनि हुन सक्छ । 
‘म’ पात्र जसले दलहरुको नौटङकी र शडकमा एमसीसी विरुद्ध भएका अर्थ हित आन्दोलनको प्रत्यक्षदर्शी भएको छु । तत्कालिन अबस्थामा गठबन्धन दलहरुले एमसीसी सम्झौता संसदमा लैजान चाहादैनन् । त्यसमा पनि मुख्य गरि भरखरै संवैधानिक मान्यता पाएको एकिकृत समाजवादी पार्टी, एमालेबाट अलग भएर माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा चलेको छ ।

अर्काे संसदको तेस्रो दल माओवादी केन्द्र जसलाई जनताको आवश्यकता र आफुना मतदाताको साथ र भरोसा चाहिएको छ । अहिले दलहरु एमसीसी संसदमा लैजान चाहेका छैनन् जति छलफल र बैठक भएकाछन् सबै औपचारिक मै सिमित भएका छन् । साना दलहरु जनता समाजवादी पार्टी जसपा जो सरकारमा छ उसले धारनै बनाउन सकेको छैन भने, सरकार बाहिरका दलहरुलाई ‘कागलाई बेल पाक्यो .....कुन्नी के’ भने र्झै भएको छ ।

सत्ता गठबन्धनमै भ्रम !
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा जारी कोप–२६ मा सहभागिता जनाएर नेपाल फर्केका देउवाले गत महिना सत्ता गठबन्धन मिलेर अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौतालाई अघि बढाउने बताए । 
कएमसीसीकी उपप्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलेक्सिया ल्याटोर्तुले आफूसँग एमसीसी संसदबाट अनुमोदनबारेमा कुरा राखेको र आफूले त्यसलाई सत्ता गठबन्धनसँग मिलेर अघि बढाउने जानकारी दिएको भने ।  उनले भनेः ‘प्रचण्डजी र मैले एमसीसी पास गराउँछौं भनेर पत्र पठाइसकेका छौं ।’

सम्मेलनबाट आउदै गर्दा विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले एमसीसीकी ल्याटोर्तुलाई आफूहरुले सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा प्रतिबद्धता गरिसकेको उल्लेख गर्दै अहिलेको संसद् अधिवेशन अन्त्य अर्कै कारणले गरिएको जानकारी दिएको भने ।  देउवाले ल्याटोर्तुले कहिलेसम्म संसद्बाट सम्झौता पास गर्नु हुन्छ ? भन्ने जिज्ञासा राखेको जानकारी दिए । त्यसको भोली पल्ट सत्तान गठबन्धन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री देउवाको भनाईलाई खण्डन गर्दै एमसीसी संसदमा पेश गर्ने विषयमा कहि कतै कुनै सम्झौता नभएको प्रतिकृया दिए ।

जसका कारण सत्ता गठबन्धनमा यहि विषयलाई लिएर चिसो पस्यो । सत्तारुढ गठबन्धन  र प्रतिपक्षी खासमा एमसीसी सम्झौताका विषयमा ‘तै चुप मैचुप’को स्थीतिमा छन् । उनिहरु न यो एजेण्डा लिएर जनता माझ जान सक्छन् न संसदमा छलफलकालागि बाटो खुला गर्न सक्छन्  । एकिकृत समाजवादीका प्रवक्ता वेदुराम भूसाल एमसीसी अहिलेकै अवस्थामा पास गर्न नसक्ने तर्क छन् । भने, माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङ संशोधन नगरि कुनैपनि हालतमा सम्झौता अघि बढ्न नदिने अडान राख्छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्ता गठबन्धनको प्रमुख भूमिका रहने भन्दै पन्छिन खोजेको छ । अन्य साना दल एमसीसीका विषयमा कुनै तर्क गर्न चाहादैनन् । यदि यसो भनेः एमसीसी सम्झौतालाई संसदमा लैजाने विषयमा सत्ता गठबन्धनको छलफल किन ? सर्वदलीय बैठकको आवश्यकता किन ? एमसीसी सम्झौताकालागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दवाब परेपछि दलहरुलाई ताकेता गरेको देखिन्छ  ।

संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिएकै दिन वासिङ्टन डीसीस्थित एमसीसी मुख्यालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै सम्झौतालाई अगाडि बढाउने वा नबढाउने निर्णय अब नेपालमै रहेको उल्लेख गरेको थियो । एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नगरिँदा लाखौं नेपाली घरपरिवारलाई थप लाभ पु¥याउन ढिलाइ भएको एमसीसीको ठहर छ । तर, सोहि सम्झौताको विरुद्धमा देशका विभिन्न शहरमा आन्दोलन जारी छ ।

खासगरी नेपालको राष्ट्रियतामा सो सम्झौताले ‘गम्भीर खलल पार्ने’ आशंकासहित नेताहरु तरंगित छ । सम्झौताअघि बढाए आउदै गरेको आम निर्वाचन के हुने भन्ने चिन्ता छ भने, सम्झौताअघि नबढाए अमेरिकासँगको सम्बन्ध के हुने भन्ने पिरलो । राष्ट्रसँग जोडिएको विषयलाई दलगत स्वार्थका लागि प्रयोग गरिनु त्यो मान्य हुदै भन्दै जनता सडकमा छन् । तर, एमसीसी परियोजनाका प्रतिनिधिलाई देखाउन सत्ता गठबन्धनको पछिल्लो छलफल र बहस फगत एउटा नाटक मात्रै हो भन्दा फरक नपर्ला  ।

एमसीसी सम्झौता सुरुवात !
सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीकातर्फबाट कार्यवाहक सीईओ जोनाथन नाशले एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । उक्त परियोजनाका लागि नेपाल २०११ मा छनोट भएको थियो । त्यसको कार्यविधि २०१४ मा बन्यो । नेपाल सरकारले निजी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा सम्बन्धित पक्षहरूसँग छलफल गरेपछि मात्रै उक्त सम्झौतामा दुवै पक्षले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

यी नेपालमा अस्थिर सरकार भएका बेला एमसीसी सम्झौताबारे भएका काम थिए भने केपी शर्मा ओली सरकारका दुई तिहाईको सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले २९ सेप्टेम्बर २०१९ मा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् । एमसीसीको अवधारणा सन् २००४ मा आएको हो । यसका विरोधीहरुले दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकाले अभ्यास थालेको ‘संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम’ जस्तै दूरगामी प्रभावकारी कार्यक्रम बताउने गरेका छन् ।

सम्झौताको प्रस्तावनामा नै लेखिएको छ, ‘प्रस्तुत मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता (सम्झौता) संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालय (सरकार) तथा संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्फबाट संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारी निगम मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बीच सम्पन्न भयो ।’

एमसीसीको आधिकारीक वेबसाइटमा यो निगमले विभिन्न ६ वटा विभागसँग मिलेर काम गर्ने उल्लेख छ । यो करिब ३ सय कर्मचारी रहेको सानो एजेन्सी हो भनिएको छ । ९ जना बोर्ड सदस्य रहेको यसमा अमेरिकाका विदेशमन्त्री बोर्ड अफ डायरेक्टर हुन्छन् ।