काठमाडौं, ८ पुस । अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौताका विरुद्धमा अहिले देशका विभिन्न स्थानमा प्रर्दशन भइरहेका छन्  । सत्ता गठबन्धनबीच नै एमसीसी सम्झौताका विषयमा प्रष्ट धारणा नबन्दा सो विषयमा थप भ्रम सुरु भएको छ ।

यहीबीचमा अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता खारेजी हुनुपर्छ भन्दै सांकेतिक विरोध गर्दै आएको चीन र उनकै प्रतिनिधिले संघीय संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटेको छ । जसलाई अर्थ पुर्ण रुपमा हेरिएको छ ।

अहिले सत्ता गठबन्धनमा एमसीसीका विषयमा बहस जारी छ । संसदमा प्रस्तुत गर्ने कि ? अन्य केही विकल्प छन् भन्नेमा छलफल हुदैँ गर्दा प्रतिपक्षी दलका नेतालाई नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले गरेको भेटलाई राजनीतिक जगतमा अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको हो । 

हिजो मात्रै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई उनकै निवासमा पुगेर चिनियाँ राजदूत यान्छीले भेटीन्। एमाले १०औं महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि बधाई दिने बहानामा ओली निवास पुगेकी यान्छीको त्यो छलफलले बहस सृजना भएकाे छ । झन्डै एक महिनापछि बधाई दिन गएकी यान्छीले बधाईमा मात्रै सिमित भइन वा अन्य विषयमा पनि छलफल गरिन भन्ने अहिले प्रमुख प्रश्न भएको छ । 

अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौताका विषयमा सत्ता गठबन्धनमा विवाद बढ्दै जानु र प्रतिपक्षीले लगातार संसद अवरुद्ध गर्नुले ओलीसँगको चिनियाँ  भेटघाटले अर्थ दिन्छ भन्नेहरु केही नेताहरु छन्। सत्ता गठबन्धनमा अहिले एमसीसी सम्झौतालाई अघि बढाउने दबाव छ ।  

बिहिबार एक न्यूज एजेन्सीसँग कुरा गर्दै सत्ता गठबन्धनको मुख्य घटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सत्ता गठबन्धनमा फाटो नआउने प्रतिकृया दिएका छन् । तर, सत्ता गठबन्धनबीच यही विषयलाई लिएर चर्काे बहस भइरहेको छ । 

सत्ता गठबन्धनमा माओवादी केन्द्र संशोधन नगरि अघि बढ्न नसक्ने पक्षमा रहेको छ । सरकारको बागडाेर संम्हालेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा कुनै पनि हालतमा एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । तर, नेताहरु आफ्नो प्रतिष्ठा बचाउन खुलेर सम्झौतका विषयमा बोल्न सकेका छैनन्  ।

खासमा बोलौं जनतामाझ आगामी चुनाव कसरी अघि बढ्नु नबोलौं अमेरिकासँगको व्यक्तीगत सम्बन्ध के हुने टुंगो छैन  । एक नेताले भने एमसीसी जस्तो विषय सबै दलको सहमतिमा अघि बढ्ने हो त्यो व्यक्तीसँग सम्बन्धीत छैन । उनले यसो भनिरहदा दायित्वबाट पन्छीन खोजेको भान हुन्छ । अहिले एमसीसीका विरुद्धमा विभिन्न संघसंस्थाले आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन् । 

सत्तारुढ कांग्रेसभित्र परियोजनाका विषयमा नेताहरुबीच फरक धरणा छ । जसले गर्दा सभापति देउवाको एक्लै निर्णयले कार्यान्वन हुने सम्भावना न्यून छ ।  सन्दर्भ फरक भए पनि अहिलेको अवस्थामा चिनीयाँ प्रतिनिधिले प्रतिपक्षीका नेतालाई भेट्नुले अर्थ राख्ने कांग्रेसका एक नेताले बताए ।

चीनले आफ्नो बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) परियोजना अघि बढाउने क्रममा अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता पनि भएको थियो । यसमा चीनले खुला रूपमा नभने पनि भित्र चिन्ता व्यक्त गरेको थियो । सत्ता गठबन्धनमै एमसीसी परियोजन के गर्ने भन्ने निश्चीत नहुदा बाह्यशक्तीको चासो बढेको हो । 

यता, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संघीय संसदका दुबै सदन लामो समय अवरुद्ध  गर्दै आएको छ । सत्तारुढ दलका नेता तथा सभामुख अग्नी प्रसाद सापकोटाले आफुले कारबाही गरेका नेताहरुको नाम संसदमा सार्वजनिक नगरेको भन्दै व्यक्तीगत ‘इगो’ का कारण एमालेले संसद अवरुद्ध गर्दै आएको हो ।  संसद अवरुद्ध हुदा महत्वपूर्ण विद्येयक थन्किएका छन् । अब संसद १८ गते बस्ने कार्यतालिका रहेको छ  ।

तर, १८ गतेको बैठक पनि चल्ने नचल्ने कुनै निश्चित छैन । प्रमुख प्रतिपक्षीको लगातारको अवरोधले एकातिर जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय अन्यौलमा छन् । अहिले वहशको विषय बनेको एमसीसी सम्झौता पनि संसदमै छलफल हुनुपर्ने हो । संसद अबरुद्ध भएका कारण त्यो विषय अघि बढ्न सकेको छैन । सत्तारुढ दललाई अहिलेपनि के गर्ने भन्ने अन्यौता कायमै    छ । 

संसद्को अधिवेशन सुरु हुने अघिल्लो दिन मङ्सिर २७ गते चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री चेन झोले प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलसहित प्रमुख दलका नेताहरूसँग भर्चुअल वार्ता गरेको स्रोतको भनाई छ । एमालेका पोखरेलसँगको छलफलमा चिनियाँ उपमन्त्रीले एमसीसीबारे पनि चासो राखेको एमाले निकट नेताले बताए ।

उनले भनेः यसमा तपाईँ हामीलाई थाहा छ, भूराजनीतिक प्रश्नहरू जोडिएका छन् । उहाँहरूको यसो गर वा नगर भन्ने होइन कि के कसो हुँदैछ कसरी जाँदैछ भन्नेबारेमा उहाँले जिज्ञासा राख्नुभएको हो, नेपालले चिनियाँ पूर्वाधार परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)मा पनि सहभागी हुने सैद्धान्तिक सहमति जनाइसकेको छ ।

अमेरिका र चीन विश्व शक्ति समूहका प्रतिद्वन्द्वी रहेका कारण पनि छिमेकी देश नेपालमा हुने अमेरिकी परियोजनामा चीनले चासो राख्नु स्वाभाविक भएको विज्ञको भनाई छ । तर एमसीसी अघि नबढ्नुमा चिनियाँ दबावभन्दा पनि नेपालकै दलहरूको स्वार्थ केन्द्रित राजनीति प्रमुख कारण भएको कतिको ठम्याइँछ । सरकारले पर्याप्त छलफल र गृहकार्य नगरी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा आन्तरिक आलोचना र मतभिन्नता देखिएको छ ।