काठमाडौं ३२ साउन/ चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिना सकिएको छ । पहिलो महिना सकिँदा संघीय सरकारको आम्दानी ८४ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ भएको छ । राजस्वमार्फत सरकारको आम्दानी ७५ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ भएको छ ।
त्यस्तै, सरकारले खर्च भने ३४ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ गरेको छ । त्यसमा चालू तर्फको खर्च११ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ रहेको छ भने पुँजीगत तर्फ सरकारले ७७ करोड ९१ लाख रुपैयाँ खर्चिएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनमा भने सरकारले २२ अर्ब रुपैयाँ खर्चिएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको राजस्वको लक्ष्य १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ छ भने सरकारले १७ खर्ब ५१ खर्बको खर्च लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ। तर राजस्वको आम्दानीले खर्च गर्न नै नपुग्ने अर्थविद दथा पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडा बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘मुख्य कुरा अर्थतन्त्र चलायमन हुन सकिरहेको छैन । त्यसले गर्दा राजस्व धेरै बढ्ने देखिँदैन। त्यसकारणले गत वर्ष जस्तै यो वर्ष पनि सरकारलाई खर्च व्यवस्थापनमा चाप पर्ने नै देखिएको छ ।’
सरकारले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनको लागि पहिले नै सोच्नु पर्ने थियो । तर अहिले चलायमान बनाउने भन्दै जग्गाको कित्ताकाट खुल्ला गरेको छ । जग्गाको कित्ताकाटले समस्या समाधान हुनेवाला नभएको उनको भनाई छ।
राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयले दुवैले बेलामा बुद्धि नपुर्याउँदा अर्थतन्त्र चलायमान भएको छैन। वैदेशिक व्यापार घटेको आँकडाले नै प्रष्ट्याउने उनले बताए ।
यस्तो छ सरकारको यो वर्षको आम्दानी र खर्चको लक्ष्य
चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। जसमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ अर्थात् कुल विनियोजनको ६५ दशमलव २० प्रतिशत रहेको छ ।
यस्तै, पुँजीगततर्फ १७ दशमलव २५ प्रतिशत अर्थात ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यो रकम कुल विनियोजनको १७ दशमलव ५५ प्रतिशत हो।
यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ खर्ब ८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको व्ययको स्रोत राजश्व परिचालनबाट १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ रहेको छ।
वैदेशिक अनुदानबाट ४९ अर्ब ९४ करोड व्यहोर्दा ४ खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ न्यून हुने भएको छ। उक्त न्यूनता पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ जुटाइने बताइएको छ ।
राजस्व परिचालन र वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद २ खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने भएको छ ।
