काठमाडौँ,२३ पुस/ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सहकारी पीडितका समस्या सम्बोधन नहुँदा लाखौँ निक्षेपकर्ता प्रताडित भएको उल्लेख गर्दै त्यसको व्यवस्थित समाधानको प्रस्ताव ल्याउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित छलफलमा प्रधानमन्त्रीले सहकारीको समस्या समाधानका लागि ठोस कदम चाल्ने गरी उपयुक्त प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन दिनुभएको हो ।
प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “सहकारीको समस्या छिटो समस्या नहुँदा लाखौँ निक्षेपकर्ता प्रताडित भएका छन् । उनीहरू घर न घाट भएका छन् । उनीहरूको समस्या कसरी सम्बोधन गर्ने रु त्यसबारे ठोस प्रस्ताव बनाएर ल्याउनुस् ।” त्यस अवसरमा अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सहकारीको निश्चित सिलिङभन्दा माथिको नियमन नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गर्ने गरी निर्णय गरेर जानुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।
बैठकमा मुख्यसचिव डा वैकुण्ठ अर्यालले सहकारीको समस्या सम्बोधन गर्ने गरी नियमन प्रबन्ध गर्न र निक्षेप कोषको कानुनी प्रबन्धलाई व्यावहारिक रूप दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । त्यसअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटको परम्परागत ढाँचामा व्यापक रूपान्तरणको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेअनुसार नीति, कार्यक्रम र बजेटको ढाँचा र प्रक्रियामा व्यापक परिमार्जन गर्ने गरी अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग छलफल गर्नुभएको थियो ।
आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा व्यापक रूपान्तरण गर्न त्यसको नीति र कार्यतालिकामा परिमार्जन गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीले आजको बैठक बोलाउनुभएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘बजेटको मन्त्रालयगत सिलिङ तोक्दा मन्त्रालयहरूबीच व्यापक छलफल जरुरी भएको बताउँदै सिलिङ तोक्ने प्रक्रियाबारे नै छुट्टै छलफल आवश्यक भएको बताउनुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीले अनावश्यक नयाँ योजना नथप्ने, अधुरा पुराना योजनालाई उच्च प्राथमिकता दिने र प्रत्येक आर्थिक वर्षमा खास कुनै रणनीतिक योजनामा केन्द्रित हुने गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारी गर्न अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगलाई निर्देशन दिनुभयो ।
त्यस्तै अर्थमन्त्री डा महतले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नयाँपन ल्याउने प्रधानमन्त्रीको सोच महत्वपूर्ण भएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र सरकारको निर्णयबमोजिम मन्त्रालयले आवश्यक काम अगाडि बढाउने बताउनुभयो ।
छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठले फागुनमा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने, वैशाखमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने र जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुत गर्ने गरी राष्ट्रिय योजना आयोगले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको प्रस्तावित कार्यतालिका निर्माण गरेको बताउनुभयो ।
मुख्यसचिव डा अर्यालले प्रस्तावित कार्यतालिका वैज्ञानिक रहेको बताउँदै सोहीअनुरूप कानुनी प्रबन्ध र व्यावहारिक गृहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा रामकुमार फुयाँलले प्रस्तावित कार्ययोजना कार्यान्वयनका निम्ति प्रचलित कानुनहरूमा संशोधन आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
