तत्कालीन नेकपा (माओवादी) शान्ति प्रक्रियामा आएपछिको १७ वर्षमा दर्जनभन्दा बढीपटक सरकारमा र ४ पटक माओवादीकै नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । तर पनि माओवादीले त्यसअघि गरेको वाचाअनुसारको काम गर्न नसकेको भनेर सबभन्दा धेरै आलोचना तत्कालीन माओवादीभित्रका हाल अलगअलग बनेका, प्रचण्ड र माओवादीलाई साथ छाडेकाहरुले गर्दै आएका छन् । माओवादी संसदीय दलदलमा भासिएको र सत्ताको खेलमा लागेको वैद्य, विप्लव, गोपाल किराँती, लोकेन्द्र बिष्टहरु समेतले लगातार बताउँदै आएका छन् ।

२०६४ सालमा  निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठूलो पार्टी भएको माओवादी जनतालाई घात गरेकै कारण यो स्थितिमा पुगेको हो त ? त्यो पक्कै होइन जस्तो लाग्छ । हिजो जनयुद्धको बेला जुन रापताप र ऊर्जाका साथ पार्टी र संगठनको निम्ति दुःख गरेको देखिन्थ्यो, शान्ति प्रक्रियापश्चात त्यसले निरन्तरता नपाउनु माओवादी अहिलेको रक्षात्मक अवस्थामा पुग्नु हो ।

व्यवस्था परिवर्तनको निम्ति भएको जनयुद्ध र पहिलो संविधानसभासम्ममा माओवादीले जसरी आमजनताको साथ र सहयोग पाएको थियो शान्तिप्रक्रियापछि सरकारको नेतृत्व अनि सदनमा सहभागी हुँदा जनताको विश्वास जोगाइराख्न नसक्नु र निरन्तरता नदिनु नै माओवादीको ओरालो यात्राको प्रमुख कारण  हो ।

राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र जीविकोपार्जनसँग सम्बन्धित रही नेपाली उद्योग, व्यवसाय र वित्तमा विदेशी पूँजीको प्रभूत्व बन्द गर्ने, सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धिलगायत विभेदकारी सन्धिहरू खारेज (यहाँ सन् १९५० को भारत–नेपाल शान्ति तथा मैत्री सन्धिलाई उल्लेख गर्दै) र सामन्ती व्यवस्थाको नियन्त्रणमा रहेको जमिन जफत गरी भूमिहीन र घरबारविहीनलाई वितरण गरिनुपर्ने जस्ता विषय उल्लेख गरी तत्कालीन नेकपा माओवादी को तर्फबाट  डा. बाबुराम भट्टराईले २०५२ माघ २१ गते नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई ४० सूत्रीय माग राखेका थिए ।  माग सम्बोधन नभएसँगै नेकपा (माओवादी)को नेतृत्वमा २०५२ फागुन १ गतेबाट ‘जनयुद्ध’को थालनी गरिएको थियो । त्यो ‘जनयुद्ध’ १० वर्षसम्म चल्यो । आजभन्दा २८ वर्ष पहिले देशमा कसैले कल्पना नगरेको उथलपुथलको अवस्था सिर्जना भयो । तत्कालीन नेकपा माओवादीले ‘बन्दुकबाट राज्यसत्ता कब्जा’को लक्ष्यसहित सशस्त्र युद्ध शुरु गरेको थियो ।

जनयुद्ध वि.सं. २०६३ साल मंसिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बिस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेसँग यो युद्ध औपचारिकरुपमा समाप्त भएको थियो ।

देशका अधिकांश भूगोल तत्कालीन माओवादीको कब्जामा थियो । देशका अधिकांश क्षेत्रहरूमा जनसरकार (समानान्तर सरकार) को अभ्यास चलेको थियो । राज्यसत्ता ठूला शहर र सदरमुकाममै केन्द्रित बन्न बाध्य भएको थियो । राजा ज्ञानेन्द्र शाहले २०६१ माघ १९ मा सत्ता हातमा लिएर तत्कालीन ठूला दलका नेता÷कार्यकर्ताहरुलाई जेल, सञ्चारगृहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै गर्दा माओवादीले आफ्नै रेडियो गणतन्त्र एफएम चलाउँदै थियो भने अर्कोतिर गणतन्त्र साप्ताहिकको रुपमा सत्य सूचना प्रकाशित गथ्र्यो ।

रेडियो जनगणतन्त्र विशेष क्षेत्रीय प्रसारण केन्द्र ९५.१ मेगाहर्ज घुम्ती (डोके) रेडियो स्टेशनबाट समाचार वाचन गर्दै मौसम रोका, अस्मिता खड्का, हिरालाल केसिी र हेमन्त लगायत  । तस्वीर : पुरन शर्मा (दाङ)

बंकरभित्रबाट समाचार वाचन गर्दै अस्मिता र हिरालाल ।  तस्वीर : पुरन शर्मा (दाङ)

संविधान र व्यवस्थाविरुद्ध बन्दुक उठाएर माओवादीले शुरु गरेको युद्धका कारण देशले पूरै एक दशक आन्तरिक द्वन्द्व झेल्नुपर्यो । एक दशकपछि सम्झौतामै टुंगियो जनयुद्ध । माओवादीले घोषणा गरेजस्तो ‘बन्दुकबाट राज्यसत्ता’ कब्जा हुन सकेन तर माओवादी पराजय बेहोरेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको पनि पक्कै होइन ।

त्यसबेलाका संसदवादी दल र माओवादी दुबैको नेतृत्वको निकै सुझबुझ र समझदारीले युद्धको अवतरण सम्भव तुल्याएको थियो । भलै त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरुको समेत महत्वपूर्ण भूमिका किन नहोस् ।

दश वर्ष लामो युद्धले के दियो ? आज पनि समाजमा यो प्रश्नको हिसाबकिताब खोजिन्छ । तर, जुन राजनीतिक मुद्दाको उठानसहित शुरु भएको माओवादी युद्धले राजनीतिकरुपमा कैयौं महत्वपूर्ण परिवर्तनलाई टेको दिएपनि जनजीविकाका सवालहरु सम्बोधन गर्न सकेन । यो आजको यथार्थ हो । यसमा दोष माओवादीको मात्र हो या राज्य सञ्चालन गर्ने सिंगो राजनीतिक प्रवृत्तिको भन्नेबारे बहस जारी नै छ ।

नेपालको राजतन्त्रलाई समाप्त र जनगणतन्त्र स्थापना गर्ने महान उद्देश्यका माओवादीले ‘जनयुद्ध’ शुरु गरेको थियो । तत्कालीन अवस्थामा जातीय, वर्गीय, क्षेत्रीय, लैंगिक जस्ता कैयौं असमानता थिए । सबै उत्पीडित वर्गको निम्ति लड्ने माओवादीले ती मुद्दाहरुको उठान पनि गर्यो । जनता जगायो । जनयुद्धको उभारले पूर्वदेखि पश्चिमसम्म उठ्यो । रोल्पादेखि डोल्पा उठ्यो । ताप्लेजुङदेखि दार्चुला उठ्यो । महिला जागे, दलित जागे, थारु, आदिवासी, मधेसी ब्युँझिए । तब नेपालमा  संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुनौलो बिहानी आउन सफल भयो । एजेण्डा र मुद्दाको दृष्टिकोणले माओवादी अहिलेको संस्थापन पार्टी नै माओवादी हो । गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, समानुपातिक र समावेशिताको जननी पार्टी माओवादी हो । अन्य दलहरु त्यसको विरुद्धमा थिए ।

२०६४ सालमा झण्डै बहुमत ल्याएको पार्टी निरन्तर ओरालो यात्रामा छ । हालको ३२ सिट ल्याउन पनि अन्य दलहरूसँग तालमेल गर्नुपर्ने स्थितिमा माओवादी किन पुग्यो  ? यो भनेकै जनविश्वास गुमाउनु हो । यस लेखमा माओवादीप्रतिको जनाधार घट्दै जानुका केही महत्वपूर्ण कारणहरूको चर्चा गरिएको छ ।

जनमुक्ति  सेनाको समायोजन छिटो टुंगोमा नपुग्नु र TRC  लम्बाउनु
माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएलगत्तै शान्तिप्रक्रिया र सेना समायोजन अनि सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका कामहरु टुंगोमा पुराउनु पथ्र्यो । अझ पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन अगावै सेना समायोजन र त्च्ऋ लाई मुर्तरुप दिएको भए न माओवादीमा फुट आउँथ्यो न त  पुराना संसदवादी दलहरूले मौका नै पाउँथे ।

आज १७ वर्षसम्म सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका कामहरु टुंगोमा पुग्न नसक्नुले नै द्वन्द्वका घाउमा प्रतिक्रियावादी तत्वहरूले बोल्ने मौका पाइरहेका हुन् । समयमै ती सम्पूर्ण काम सकेको भए आज विश्वमै ऐतिहासिक मानिएको द्वन्द्वदेखि मूलधारको राजनीतिसम्मको माओवादी यात्रा यति छिटै पतनको बाटोमा आइसक्ने अवस्था बन्ने थिएन ।

पहिचान, सभ्यता र संस्कृतिसहितको राज्य र जातीयताको अपव्याख्या
२०५२ फागुन १ मा नेकपा (माओवादी)ले ‘प्रतिक्रियावादी राज्यसत्तालाई ध्वंस गर्दै नयाँ जनवादी सत्ताको स्थापना गर्न जनयुद्धको बाटोमा अघि बढौं’ भन्ने नाराका साथ सशस्त्र युद्ध शुरु गर्यो । रोल्पा, रुकुम तथा सिन्धुलीका प्रहरी चौकीमा आक्रमण गरेर माओवादीले युद्ध शुरु गरेको थियो ।

जनयुद्ध चरम उत्कर्षमा पुगेको बेला २०६० मा माओवादीले जनसरकार घोषणा गर्यो । पूर्वमा किरात, खुम्बुवानदेखि ताम्सालिङ, नेवा, मगरात, अवध, कोचिला, मिथिला, मगरात, थारुवान, सेती महाकाली राज्य लगायत नामकरण गरियो । पृथ्वीनारायण शाहले  नेपाललाई भौगोलिक एकीकरण हुनुपूर्व अनेकौं राज्य, सभ्यता, संस्कृति आआफ्नै मौलिक धर्म, भेषभुषा, भाषा चलन चल्तीमा थिए । जब गोरखा राज्य विस्तार भयो, नेपाल देश बन्यो । कामका आधारमा जातमा खण्डित गरियो र सँगसँगै उत्पीडन र विभेद पनि । जनयुद्ध ती सबै राज्यद्वारा गरिएका तमाम विभेदका विरुद्ध थियो । त्यसैले उनीहरुको पहिचान, सभ्यता, संस्कृति, रहनसहनसहितको राज्यको परिकल्पना गरिएको थियो ।

तत्कालीन एमाले, कांग्रेसले त्यसलाई जातीय स्वरुपमा जबर्जस्त अपव्याख्या गरे । माओवादीको देशैभरबाट उभार देखेर मुर्छित पुराना दललाई माओवादीप्रतिको जनलहरमाथि बाधा हाल्ने सुनौलो अवसर मिल्यो । फलस्वरूप मधेस आन्दोलन र थरुहट आन्दोलन भए । वास्तविकरुपमा जून दृष्टिकोणले पहिचानसहितको राज्य भनिएको थियो, त्यसले जातीय राज्यको स्वरुप लियो । 

जनमत धान्न नसक्नु र कम्युनिस्ट एक नहुँदाको परिणाम 
नेपाली कम्युनिष्ट इतिहास ७६ वर्षदेखि निरन्तर छ । तर, अनेकौं धारमा विभाजित एक पक्षले अर्कोलाई दोषारोपण, एकले अर्कोको अस्तित्व स्वीकारै गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् ।

कम्युनिष्ट पार्टीहरुका कथनी र करणी बेग्लाबेग्लै छन् । पुष्पलालदेखि निर्मल लामा, केशरजंग रायमाझीदेखि मोहनविक्रम सिंह अनि प्रचण्डदेखि खड्गप्रसाद ओलीसम्मका बोली र काम अलगअलग हुनु पार्टी सिद्धान्त एकापट्टी र काम अर्कोतिर गर्ने नेपाली कम्युनिष्टहरूको आचरण जस्तै देखिन्छ । २०४७ साउनमा प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा मशाल, निर्मला लामा नेतृत्वको नेकपा चौम र रुपलाल विश्वकर्माको सर्वहारावादी श्रमिक संगठनबीच एकता भई नेकपा (एकताकेन्द्र) बन्यो । २०४७ को अन्त्यतिर मोहनविक्रमबाट विद्रोह गरी हरिबोल गजुरेलको नेतृत्वमा डा. बाबुराम भट्टराईलगायतको टिम नेकपा एकताकेन्द्रमा प्रवेश गर्यो ।

२०४८ मंसिर ४ मा एकता महाधिवेशन भयो । महाधिवेशनले प्रचण्डको दीर्घकालीन जनयुद्धको कार्यदिशा पास गर्यो । महाधिवेशनमा प्रचण्डलगायत निर्मल लामा, मोहन वैद्य, चित्रबहादुर श्रेष्ठ, रुपलाल विश्वकर्मा, हरिबोल गजुरेल लगायतका ९ जना पूर्वमहामन्त्रीहरु थिए । प्रचण्ड महामन्त्रीमा निर्वाचित भए । २०४८ सालको संसदीय निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभामा ९ र राष्ट्रियसभामा २ गरी ११ सिटमा पार्टी विजयी बन्यो । त्यसपछि हालसम्म निरन्तर प्रचण्डले माओवादीको नेतृत्व सम्हालेका छन् ।

वामपन्थी आन्दोलनका दुई पृथक धाराका एमाले र माओवादीबीच २०७४ असोज १७ गते चमत्कारिकरुपमा गठबन्धन भयो । संघीय निर्वाचनमा दुबै पार्टीले संयुक्त उम्मेदवार र घोषणापत्र बनाएर अघि बढे । २०७४ मंसिर १० र २१ मा सम्पन्न निर्वाचनमा वामपन्थी दलले झण्डै दुई तिहाई जनमत हासिल गर्न पुगे । त्यसपछि २०७४ फागुनमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने । २०७५ जेठ ३ गते एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकताको घोषणा भयो । ४४१ सदस्यीय एकीकृत केन्द्रीय समिति बनाइयो । त्यसपछि पार्टी एकतालाई तल्लो तहसम्म सम्पन्न गर्न विभिन्न समिति र कार्यदल बने । तर, पार्टी एकताको काम अपेक्षा गरेअनुरुप अघि बढ्न सकेन । बरु सरकारले एकपछि अर्को विवादास्पद काम गरेर कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई नै बदनाम गर्न लागे भन्दै झनै ठूलो फुटको सामना झेल्नुपर्ने अवस्था आयो   । तर, बिडम्वना नै भन्नुपर्छ, नेकपाको एकता प्रक्रिया टुंगोमा नपुग्दै नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन फेरि तीन टुक्रामा विभाजित भयो ।

समाजवादी क्रान्तिको तयारीको कार्यभार बोकेको पार्टी र सरकारको नेतृत्व दलाल पूँजीवादको बाटो हिँड्न थालेपछि नेकपाको विवाद उत्कर्षतिर धकेलियो । पार्टीभित्रको अन्तरविरोध बढ्दै जाँदा २०७७ पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा नै भंग गरी लोकतन्त्र र संविधान आफ्नो हातमा लिन खोजेपछि नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनले नयाँ चुनौतीको सामना गरिरहेको छ । नेपाली इतिहासकै ठूलो कम्युनिष्ट पार्टी  राजनीतिक दृष्टिले तीन टुक्रामा विभाजित छ । माओवादी धार पनि अनेकौं धारमा छिन्नभिन्न अवस्थामा छन भने फेरि पनि सच्चा क्रान्तिकारी माक्र्सवादी कम्युनिष्टहरुको एकताका निम्ति नयाँ शिराबाट बहसको प्रारम्भ पनि भएको छ ।

२०६४ को संविधानसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा अस्वाभाविक मतपरिणाम आएपछि मात्तिएको माओवादी जसरी फुटको शिकार बन्यो त्यसरी नै ७४ सम्म आइपुग्दा नेकपालाई पनि ६४ को भन्दा बढी विश्वास गरी झण्डै दुई तिहाई मत दिएका थिए । सो जनविश्वासलाई जारी राख्नसकेको भए आज देश समृद्धिको बाटोतिर लम्किरहेको हुन्थ्यो ।

प्राप्त उपलव्धि र पार्टीले गरेका कामको श्रेय लिन नसक्नु
युवा स्वरोजगार, मध्य पहाडी लोकमार्ग, उज्यालो नेपाल, धर्मनिरेपक्षता, समानुपातिक र समावेशी, काठमाडौंका सडक चौडा बनाउनेदेखि दर्जनौं कोरिडोर र हुलाकी सडक निर्माण,  तीन तहका सरकारमा जनताको प्रत्यक्ष समावेशी प्रतिनिधित्वको थालनी (विपन्न, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, सीमान्तकृत, लोपोन्मुख, अल्पसंख्यक, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, द्वन्द्वपीडित तथा पिछडिएको क्षेत्रका व्यक्ति वा समुदाय, गरीब किसान, मजदुर, सुकुम्वासी) जस्ता महत्वपूर्ण उपलव्धिको श्रेय सकारात्मकरुपमा लिन नसक्नु एक कारण भएको छ ।

युवा स्वरोजगार कार्यक्रम
देशमै पूँजीको व्यवस्था गरी देशको उत्पादनशील र सीपयुक्त युवा जनशक्तिलाई पूँजी र कामको अभावमा विदेश पलायन हुने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न माओवादी नेतृत्वको सरकारबाट वि.सं. २०६५ सालमा युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको स्थापना गरियो । उत्पादनशील श्रमको अधिकतम उपयोग तथा उद्यमशीलताको विकासमार्फत परम्परागत उत्पादन प्रणालीमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने यसको उद्देश्य थियो । 

युवाहरूलाई स्वरोजगारको अवसर प्रदान
आर्थिकरुपले विपन्न महिला, दलित, आदिवासी÷जनजाति, मधेसी, थारु, सीमान्तकृत, लोपोन्मुख, अल्पसंख्यक, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, द्वन्द्वपीडित तथा पिछडिएको क्षेत्रका व्यक्ति वा समुदाय, गरीब किसान, मजदुर, सुकुम्बासी वा साना व्यवसायी एवं युवाहरु तथा परम्परागत सीप भएका जातजातिहरुलाई व्यवसायिक खेती, पशुपंक्षीपालन, कृषिजन्य उद्योग वा सेवामुलक स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहुलियत ब्याजदरमा प्रतिव्यक्ति रु. दुई लाखसम्म आवधिक ऋण उपलब्ध गराई तिनीहरुको आय आर्जनमा बृद्घि गरी जीविकोपार्जनलाई सहज बनाउनु मूख्य उद्देश्यका साथ युवा स्वरोजगार कार्यक्रम लागू गरिएको थियो । अहिले सो कार्यक्रमबारे न कतै माओवादी नेताहरू भाषण गर्छन् न त चर्चा नै । अहिले उक्त कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको भए नेपाली श्रम बजारमा प्रत्येक वर्ष उत्पादन हुने झण्डै पाँच लाख श्रमशक्ति स्वरोजगार बन्नेतिर लाग्थे । पलायनको बाटो रोज्न बाध्य हुने अवस्था आउने थिएन ।

अकल्पनीय काठमाडौंको सडक चौडादेखि मध्य पहाडी लोकमार्गसम्म
२०६५ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले ल्याएको मध्य पहाडी राजमार्ग (पुष्पलाल मार्ग) राजमार्गको पूर्वपश्चिम लम्बाइ १८७९ किलोमिटर छ । यो राजमार्ग पाँचथरको चियोभञ्ज्याङ भन्ने ठाउँबाट शुरु भई बैतडीको झुलाघाटसम्म रहेको छ । कास्की जिल्लाको पोखरा महानगरपालिका २५ हेम्जाको हिमश्रृंखलाको मनमोहक दृश्यसहित मध्य पहाडी लोकमार्गको ६ लेनको आकर्षक सडक हेरौं ।

तस्वीर : कृष्ण दवाडी (रासस)

चाहे ती अस्तब्यस्त राजधानीका सडक हुन् या महेन्द्र राजमार्गदेखि दक्षिणका हुलाकी राजमार्गका ६÷८ लेनका आकर्षक सडकको श्रेय सबै माओवादीलाई जानुपर्ने हो । किनकि ती सबै योजनाको खाका कोर्नेदेखि योजनाको थालनी सम्पूर्ण माओवादी नेतृत्वको सरकारले गरेको थियो ।

बालकुमारी–कोटेश्वर–बल्खु सडकको रात्रीकालीन दृश्य । तस्वीर : सामाजिक सञ्जाल

लोडसेडिङ सदाको लागि अन्त्य
केही वर्ष अघिसम्म नेपाल र लोडसेडिङ पर्यायवाची जस्तै लाग्थ्यो । जेनेरेटर र इन्भर्टर विक्रेतासँग करोडौं कमिशन बुझ्ने र जनतालाई दैनिक १८ घण्टासम्म अन्धकारमा राख्ने गिरोहलाई परास्त गर्दै तत्कालीन प्रम प्रचण्ड र ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले जब विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी अधिकृत कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गरेको केही समयमै नेपालबाट लोडसेडिङ सदाको लागि अन्त भयो ।

लोडसेडिङ अन्तपछि काठमाडौ उपत्यकाको दृश्य ।

सिद्धान्त र एजेन्डा जनताको, व्यवहार र साथ दलाल पूँजीपति वर्गको
जसरी व्यवस्था परिवर्तनको निम्ति भएको जनयुद्ध र पहिलो संविधानसभासम्ममा माओवादीले आम जनताको साथ पाएको थियो, शान्ति प्रक्रियापछि सरकारको नेतृत्व अनि सदनमा सहभागी हुँदा जनताको विश्वास जोगाइराख्न नसक्नु नै माओवादीको ओरालो यात्राको प्रमुख कारण  हो ।

पार्टी युद्धको बाटो त्यागी शान्तिपूर्ण राजनीतिको मुलधारमा आयो । पार्टीले २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा जनताको अभूतपूर्व साथ पाएको थियो । नेपाल परिवर्तन र नयाँ नेपाल बन्ने जुन आशा माओवादीप्रति देखाउने आमजनताप्रति माओवादी उत्तरदायी बन्न नसक्नु दोस्रो कारण बन्यो उसको ओरालो यात्राको कारण ।

शहर केन्द्रित राजनीतिपछि सशस्त्र युद्धको बेला गाउँमा जाली, फटाहा, शासक भन्दै लखेटिएकाहरुसँग उठबस चल्यो भने निःस्वार्थ देश र शासन व्यवस्था परिवर्तनका लागि अमूल्य भविष्य त्यागी युद्धमा होमिएका लाखौं युवालाई बेवास्ता गर्दै जानु पनि अर्को कारण हो । वर्गीय समानताको लागि लड्ने योद्धा बिस्तारै पुँजीपति र दलालहरुको चंगुलमा पर्दैपर्दै जानु पनि माओवादी ओरालो लाग्नुको कारण बन्यो ।

ऐतिहासिक जनयुद्ध र त्यसका उपलब्धिलाई पाठ्यसामग्रीमा समावेश गर्न नसक्नु
२०५२–०६२ सम्मको जनयुद्धको जगमा ६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि नेपाल राजासहितको राज्यव्यवस्थालाई छाडी गणतन्त्र र लोकतान्त्रिक व्यवस्थातिर लाग्यो । त्यसपछि जनयुद्ध र जनआन्दोलनका उपलब्धि र योगदानको भाव दिने खालका विषय शैक्षिक सामग्री र पाठ्यक्रममा समावेश गर्न नसक्नु पनि माओवादीप्रति आक्रामक देखिने एक्काइसौं शताब्दीका नयाँ पुस्तालाई सही जानकारी नहुनु पनि प्रमुख कारण हो ।

२००७ सालमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था आएदेखि कोठीमा खुम्चिएर बसेको राजसंस्थाको इतिहास कति सत्य थियो कति काल्पनिक ? तर पनि राजसंस्थाको जयजयकार गर्दै जबर्जस्तरुपमा तल्लोस्तरका पाठ्यक्रमदेखि नै पढाइयो । वैज्ञानिक शिक्षाको कुरा गर्ने माओवादी नेताहरु धेरैपटक नेपालको शिक्षामन्त्री बन्दा नेपाली समाज रुपान्तरणको निम्ति हजारौ नेपाली योद्धाहरूको वलिदान हुनेगरी भएको जनयुद्ध र समाज रुपान्तरणबारे पछिल्ला पुस्तालाई बुझाउन नसक्नु पनि अर्को कारण रह्यो  ।

१७००० को भ्रम र वास्तविकता
नेकपा (माओवादी)ले २०५२ फागुन १ गते नेपाली राजतन्त्रलाई समाप्त पारी जन गणतन्त्र स्थापना गर्ने उद्देश्यका साथ यसको शुरुवात गरेको थियो । विभिन्न तथ्यांकअनुसार १७००० नेपालीको ज्यान गुमेको सार्वजनिक भइरहँदा वास्तविक तथ्यांक एकीन छैन ।

माथिको डाटा हेर्दा पनि १४००० बढीको ज्यान गएको देखिन्छ ।

युद्ध कुनै एक पक्षले गर्ने होइन । माओवादी जनयुद्ध किन र कति कारण भएको थियो र त्यो अवस्था सिर्जना गर्ने तत्कालीन सरकारले जिम्मा लिनु पर्छ कि पर्दैन ?

माओवादीको तर्फबाट भन्दा सरकारी पक्षबाट बढी हत्या भएको देखिन्छ । कुनै एउटा कार्यक्रममा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले दिएको “१७००० मध्ये ५००० हजार जनाको मृत्युको जिम्मा म लिन्छु” भन्ने अभिव्यक्तिको विषयलाई लिएर विभिन्न सञ्चारमाध्यम र अनेक पात्रले १७००० को हत्यारा माओवादी नै हो भन्नु सरासर ऐतिहासिक जनयुद्धको मजाक उडाउनु मात्र हो ।

संसदको रोष्टममा उभिएर केही सांसदहरू जनयुद्ध र माओवादी नेतालाई आतंकवादी क्रियाकलाप र हत्यारा भनिरहँदा गणतन्त्रको मजाक बनाइरहँदा जन्म दिने बुढा बाआमा, ससाना छोराछोरी छाडेर यो व्यवस्था ल्याउन निःस्वार्थ लड्न कफन बाँधेर हिडेका हजारौं योद्धाहरुको अपमानित गर्ने छुट कसैलाई छैन । यही व्यवस्थामा टेकेर गणतान्त्रिक देशको संविधानलाई मानी सोही गणतन्त्रको संसदमा उभिएर गणतान्त्रिक संसदको लोगो लगाएर गणतन्त्रको खिल्ली उडाउने सांसदहरूमाथि नै प्रश्न तेर्सिन्छ ।

माओवादी र नेपाली वामपन्थीहरू चोइटिदै जानु, एक अर्कोेतिर दोषारोपण गर्ने, नंग्याउने, टुट्न सजिलै टुट्ने जुट्न नसक्ने, नातावादमा चुर्लुम्म डुबेका, नेताका छोराछोरी बिचौलिया बन्ने, तस्करीमा आवद्ध हुने, शक्तिको पछाडि लम्पसार पर्ने, सिद्धान्तमा विचलित हुने क्रम जारी रहेसम्म माओवादी मात्रै होइन अन्य वामपन्थी दलको स्थिति पनि यही अवस्थामा आउने निश्चित छ ।