काठमाडौं । डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन विद्युतको महशुल विवाद निरुपण गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले सरोकारवालालाई आफ्नो पक्षको प्रमाण पेश गर्न १० दिनको समय दिएको छ।
आयोगले शुक्रबार सूचना निकालेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र विद्युत् प्रयोग गर्ने उद्योगी–व्यवसायीलाई आफ्ना विषय राखी प्रमाणसहितको निवेदन माघ २१ गतेभित्र पेश गर्न भनेको हो।
देशमा चरम लोडसेडिङ रहेका वेला २३९ औद्योगिक व्यापारिक र गैह्र व्यापारिक ग्राहकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनमार्फत् २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् उपभोग गरेका थिए । त्यसवापतको २२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी महशुल नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले उद्योगको विद्युत् काट्न थालेको थियो। यस क्रममा दुई दर्जन उद्योगको विद्युत् काटिएपछि उद्योगी आन्दोलित भएका थिए।
यससँगै सरकारले अध्ययन गर्न भन्दै जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। यससँगै उद्योगहरूको लाइन जोडिएको थियो।
