सदियौँदेखि जग्गा जोतभोगमा सक्रिय थारु समुदाय, शिक्षा, रोजगार र आर्थिक लाभ फिटिक्कै  चाहँदैनथ्यो। जग्गाधनीको ‘खेतबारी’लाई नै एक मात्रै बाँच्ने आधार देख्ने यो समुदाय बाह्रैमास ‘जोताहा’ मै सक्रिय रहन्थ्यो। थारु अध्ययताहरुकाअनुसार त्यो बेला पढ्नु भनेको ‘भुत लाग्नु वा अशुभ हुन्छ’ भन्ने मान्यता यो समुदायले राख्थ्यो। यसर्थ यो समुदायसँग ‘जमिन जोताहा’ किसानको उपमा अहिले पनि जोडिएकै छ । जग्गाधनीको जग्गा जोतभोग गरेर जीवन निर्वाह गर्दै आएको पुरानो इतिहास यो समुदायसँग छ । उनीहरु मालिकको घरमा कमैया बस्नुनै आफूहरुको जातीय धर्म ठान्थे ।

त्यसैले त, थारु समुदायलाई कमैयाकै दृष्टिकोणले हेर्ने प्रवृत्ति अहिले पनि यदाकदा कायमै छ । ‘जग्गाजोत भोग गरे मात्रै बाँचिन्छ’ भन्ने मानसिकता बोकेको थारु समुदायमा पछिल्लो केही समययता चेतनाको स्तर ह्वात्तै बढ्यो । मुख्यतः शिक्षामा बढेको पहुँचले यो समुदायमा विस्तारै चेतनाको स्तरमाथि बढायो । फलस्वरुप उनीहरु अहिले कमैया तथा कमलरी जस्ता सदियौँ पुराना ‘दासत्व’बाट मुक्त छन् । सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा उनीहरुको पहुँच विस्तार भएको छ । अगुवाहरु भन्छन् ‘लोकतन्त्रले थारुहरुमा ठूलो चेतना ल्याउने काम गर्यो ।’

थारु अध्ययताहरुकाअनुसार राणाकालीन अवस्थामा थारु समुदायको रहनसहन अहिलेका राउटे समुदायको जस्तै थियो । उनीहरुको बसाई कुनै एक निश्चित स्थानमा दिगो बन्न सक्दैनथ्यो । उनीहरु राउटे समुदाय जस्तै ‘छारा’ (ठाउँसारी) गर्ने प्रवृत्ति अधिक थियो । ‘थारु समुदाय र अहिलेका राउटे समुदायमा भिन्नता केही पनि थिएन,’ पुराना थारु अगुवाहरु भन्छन् ‘चित्त बुझेन भने बसाई सराई गरिहाल्ने प्रवृत्ति हाम्रो समुदायमा धेरै थियो ।’ उनीहरुको चेतनास्तर शून्य थियो। हरेक रोग व्याधलाई उनीहरु ‘देवी देवता’ वा भुत लागेको भन्थे । बस्तीमा फैलिने महामारी रोगले सन्तानको ज्यान गयोकी त्यो बस्ती अशुभ ठानेर बसाई सरि हाल्ने प्रवृत्ति यो समुदायमा थियो । उनीहरु उपचारमा भन्दा देवीदेवतामा बढी विश्वास राख्थे । गाउँका गुरुवाहरुकै झारफुकबाट निको हुने आशा पाल्ने यो समुदायका गुरुवाहरुलाई राणाहरुले ‘लालमोहर’ नै दिलाईदिएका हुन्थे ।

 थारु समुदायले यो बेला शिक्षा लिनुलाई अशुभ ठान्थे । पढ्ने जोसुकैलाई भुत लाग्ने भय पालेको यो समुदायका सन्तान कसैले पनि पढ्न पाउँदैनथे । ‘पढेपछि भुत लाग्छ र परिवारै खान्छ भन्ने मानसिकता यो समुदायले बोकेको थियो,’ थारु अगुवा रामप्रसाद चौधरी भन्छन् ‘त्यसैले कसैले पनि शिक्षामा ध्यान दिनै पाउने अवस्था थिएन ।’

जोताहा किसानहरुको आफ्नो जग्गा हुँदैनथ्यो । नत उनीहरु जग्गा आफ्नो बनाउनै चाहन्थे । साहुको जग्गा जोतभोग गर्न अभाव थिएन, प्रशस्तै थियो । आफ्नो निश्चित जग्गा भए छारा (बसाई सराई ) गर्न हराउने भन्दै उनिहरुले जमिनदारकै जग्गा जोतभोग गर्थे । ‘जग्गाधनिहरुको जग्गा मात्रै जोतिन्थ्यो,’ रामप्रसाद भन्छन् ‘आफ्नो जग्गा भएपछि छारा गर्न पाईन्न भन्ने डर थारुहरुलाई हुन्थ्यो ।’ अगुवाहरुकाअनुसार त्यो बेला ४ देखि पाँच बिघा जग्गा जोत्ने किसानले तीन मुरी धान, एक रुपैयाँ पोत, एक धार्नी तेल, एक धार्नी नुन, एक पाथी आलु, एक पाथी खुर्सानी वार्षिक ज्याला जग्गाधनीलाइ बुझाईन्थ्यो ।

यस्तै जग्गा जोतभोग गरेवापत सबै गाउँलेहरु मिलेर जग्गा साहुको थप एक विघा जमिन आयस्ता विना नै जोतभोग गरिदिनु पर्ने नियम थियो । त्यसो त, त्यो बेला जमिनदारहरु दाङमा कमै मात्रै बस्थे । औँलोले परिवारै सखाप पार्ने डरले मंसिरदेखि फागुन सम्म मात्रै दाङमा बसोबास गर्थे । उनीहरुको यहाँको जग्गामा उब्जनी भएको आयस्ता उनै थारुहरुले पहाड बोकेर पुर्याईदिन्थे । यस्तै पहाडीयाहरुका सन्तानलाई समेत बोकेर पहाड पुर्याईदिने थारुहरुले त्यो बेलाको यो प्रवृत्तिलाई जोडेर पनि आफूहरुलाई पहाडीयाहरुको ‘दास’ का रुपमा चिनाउँछन् ।

यो बेला गाउँमा हुने झैझगडा, विवाद सल्ट्याउने ‘न्यायिक निकाय’ पनि गाउँमै हुन्थे । अगुवाहरुका अनुसार दाङमा त्यो बेला सात ‘प्रगन्ना’ (क्षेत्र) विभाजन गरिएका थिए । दुई प्रगन्नामा मात्रै पहाडी मुलका मानिसहरुको बसोबास थियो भने बाँकी पाँच प्रगन्नामा थारु समुदायको बाहुल्यता थियो । यी प्रगन्नामा राज्यले गर्नुपर्ने कामका लागि सहयोग पुर्याउन समिति निर्माण गरिन्थ्यो । समितिको मुख्य व्यक्ति ‘मन्जन’ (मान्यजन) एक जना हुन्थे भने पट्वारी र सर्दरुवालगाएत अन्य सदस्य पद चुनिएका हुन्थे । यसैगरि हरेक गाउँमा महतवा अनि गुरुवा चयन हुन्थे । थारु समुदायले महतवालाई गाउँका न्यायधिश ठान्थे ।

गाउँमा हरेक निर्णय उनै महतवाले गरिदिन्थे । ‘त्यो बेला महतवाको भुमिका न्यायधिशकै सरह हुन्थ्यो,’ रामप्रसाद भन्छन् ‘गाउँमा हुने कुलोपानीको विवाददेखि ठूलठूला विवादहरु यीनै महतवाले टुंग्याउँथे ।’ महतवाले मिलान गर्न नसकेका मुद्दाहरुलाई प्रगन्नामा लगिन्थ्यो । प्रगन्नाले मिलाउन नसके जिल्लामा रहने सरकारी अड्डा ‘माल अमेनी’ मा लगिन्थ्यो । त्यहाँ पनि नटुंगिए काठमाडौंबाट आउने ‘डौराह’ टोली आएर सल्ट्याउने कानुनी प्रावधान थियो । ‘त्यो बेला महतवाको निर्णयलाई राज्यले पनि मान्यता दिन्थ्यो,’ अर्का थारु अध्ययता अशोक चौधरी भन्छन् ‘राणाहरुले पनि थारुहरुलाई अधिकार दिएको अवस्था थियो ।

उनकाअनुसार नेपाल भारत सीमा जोडिएका दाङका दुई नाकाहरुबाट कर संलकनको जिम्मा समेत राणाहरुले थारु समुदायकै व्यक्तिलाई दिएका थिए । ‘कोइलावास नाका र खंग्रानाकामा कर संकलनको जिम्मा थारुहरुले पाएका थिए,’ उनी भन्छन् । यस्तै राणाहरुले जिल्लामा भएको जंगल नासेर आफूले पनि गरिखान र राज्यलाई कर बुझाउन थारु समुदायलाई नै जिम्मा दिएको अगुवाहरु बताउँछन् । त्यसैले पनि थारुहरुलाई जिल्लाको ‘आवादी’ सुरुवातीकर्ताको रुपमा लिईन्छ ।  यो जिम्मेवारी दिईएका थारुहरुलाई राणाहरुले ‘चौथाधारी’ को नाम दिलाईदिएका थिए । अगुवाहरुका अनुसार त्यहि चौथाधारीबाट थारुहरुलाई चौधरी भनिन थालिएको हो । ‘चौथाधारीबाट चौधरी भएको हो’ अशोक भन्छन् ‘यो जात होइन राणाले दिएको पद हो ।’

स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिकलगाएत चेतनास्तरमा शून्य अवस्थामा रहेको थारु समुदायले त्यसपछिको पञ्चायती व्यवस्थामा पुरातन सोचबाट माथि उठ्ने अभिलाषा देखाउन थाल्यो । विद्यालयहरु धमाधम खुल्न थाले । पढेपछि भुत लाग्छ भन्ने मानसिकता बोकेका थारु समुदायका सन्तानहरु विद्यालय जान थाले । शिक्षाले चेतनाकोस्तर केही माथि उठ्यो । फलस्वरुप आर्थिक पक्षलाई चासो नै नदिने उनीहरुले यसलाई महत्व दिन थाले । उनी हरुले अब जोताहमा मात्रै सिमित नरही आफ्नै जग्गा जमिन हुनुपर्छ भन्ने चिन्तन राख्न थाले । साथसाथै सामाजिक अवस्थालाईसमेत सुदृढ तुल्याउने मानसिकता बोकेका उनीहरु वडा अध्यक्षसम्म त्यो बेला चुनिए । ‘पञ्चायती कालमा थारुहरु प्रधानपन्च त बनेनन् तर वडा अध्यक्षसम्म बनेका थिए’ रामप्रसादले सम्झीए ।

२०२१ सालमा लागु भएको क्रान्तिकारी भूमि सुधारले उनीहरुमा थप सचेतना ल्याइदियो। तत्कालीन राजा महेन्द्रले दाङ मै आफ्ना मन्त्रीहरुलाई पठाएर जोताहा किसानहरुको पक्षमा जनमत बढाउने अभियान थाले। ‘त्यो बेला मन्त्रीहरुले जमिन कसको जोत्नेको, घर कसको पोत्नेको भनेर नारा लगाईदिए,’ रामप्रसाद भन्छन् ‘यो नाराले पनि थारुहरुमा सम्पत्तिप्रति जागरणै ल्याईदियो ।’ मन्त्रीहरुको यो आश्वासनपछि थारु समुदायका नागरिकहरुले आफूहरुले जोतभोग गर्दै आएको जमिन आफ्नै भन्न थाले । यसअघि जग्गा उपभोग गरेवापत वार्षिक ज्याला बुझाउने थारुहरुले जमिनदारलाई बुझाउन छाडे। यसले जग्गाधनीहरुलाई चिढ्यायो।

अगुवाहरुकाअनुसार पहाडीया र थारुहरुबीचमा यहीबेला देखिनै तिक्तता सुरु भएको हो। ‘थारुहरुले जमिनदारहरुलाई कुनै पनि सहयोग नगर्ने भएपछि पहाडीयाहरु थारुसँग चिढिए,’ रामप्रसाद भन्छन् ‘अनि उनीहरुबीचको सम्बन्ध चिसिन थाल्यो ।’ थारुहरुको यो व्यवहारले रुष्ट जमिनदारहरुले थारुहरुले जोतभोग गर्दै आएको आफूहरुको जमिनमा अधियाँ वा तिक्कुर (चार भागको तीन भाग) आयस्ता पाउनुपर्ने भन्दै भूमि सुधारमा उजुरी हाले । भूमि सुधारले यो मुद्दा फैसला नहुँदासम्मका लागि जग्गा जमिनको उब्जनी यथावस्थामै राख्न भन्यो र तारेख लगायो । यो मुद्दा लामो समय सम्म चल्यो । फलस्वरुप थारुहरुलाई  साँझ बिहान छाक टार्नै मुश्किल भयो । खानका लागि समस्या निम्तीएपछि दाङका थारुहरु ‘बुह्रान’ (बाँके, बर्दिया, कैलाली) क्षेत्रमा बसाई सर्न थाले । त्यहीबेलादेखि ती जिल्लाहरुमा थारुहरुको बसोबास सुरु भएको मानिन्छ । ‘त्यहाँ बाँझो जग्गा जमिन प्रशस्तै थियो,’ रामप्रसाद भन्छन् ‘यहाँ खाने समस्या भोग्न थालेपछि झण्डै ७५ प्रतिशत थाहरुहरु दाङबाट विस्थापीत भएर बुह्रान तर्फ लागे ।’

बहुदलीय व्यवस्थामा थारुहरुको चेतनास्तर झनै बढ्यो । उनीहरु अर्कामा आश्रित हुनु हुँदैन भन्ने बारे जागरुक बन्दै गए । फलस्वरुप उनीहरु विदेशमा गएर आयआर्जन गर्ने र आ-आफ्नै जग्गा खरिद गर्ने संस्कारको विकास हुन थाल्यो । फलस्वरुप अर्काको जमिन जोताहा केही थारुहरु आफ्नै जमिनको मालिकसम्म बने । तथापी थारुहरुको बाहुल्य संख्या अधियाँ किसान नै थिए । यो समयसम्म आईपुग्दा थारुहरुमा राजनीतिक चेतनाकोसमेत विकास हुन थालिसकेको थियो । तर पर्याप्त आर्थिक शक्ति नहुँदा उनीहरु राजनीतिको अग्रमोर्चामा आउन सकेनन् ।

थारु अगुवाहरुकाअनुसार थारुहरुमा आत्म निर्णयको अधिकारसमेत हुन्थेन । जमिन जोताहा उनीहरु तत्कालीन शासकहरुकै शासनमा बाँधिनु पथ्र्यो । उनीहरुको आफ्नो घर हुँदैनथ्यो । साहुले दिने सानो गोठ वा कटेरोमा उनीहरु जीवन निर्वाह गर्थे । थारु बस्तीमा त्यस ताकाका नयाँ वर्षको रुपमा मनाइने माघी पर्व उत्सव बन्दैनथे । उनीहरु केवल साहुसँगको बार्गेनिङमै व्यस्त हुन्थे । ‘कसको जमिन जोत्ने, कसरी साहु रिझाउने भनेर निर्णय गर्नुपथ्र्याे,’ रामप्रसाद भन्छन् ‘माघी मानिसकेपछि साहुको घरमा काम गर्न जानुपथ्र्यो ।’ प्रजातान्त्रीक व्यवस्था आएपछि सदियौँदेखि साहुको जमिन जोताहा थारुहरुमा विस्तारै अधिकार प्राप्तीको चेतना बढ्दै गयो ।

‘सर्वहारा जनताको पक्ष’ मा चलेको तत्कालीन माओवादी युद्धले थारु समुदायलाई पहिचान र अधिकारका निम्ती थप जागरुक बनायो । यहाँसम्मकी पहिचान र अधिकार संरक्षणका लागि थारु समुदाय द्वन्द्वमै सामेल भयो । कैयन सहिद बने भने कैयन अहिले पनि आपाङताको जीवन व्यतित गरिरहेका छन् । ‘माओवादी युद्धले थारुहरुलाई पहिचान र अधिकारका निम्ती ठूलो जागरण पैदा गरायो,’ कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य योगेन्द्र चौधरी भन्छन् ‘थारुहरुको सचेतनाको प्रमुख कारण १० वर्षे द्वन्द्वलाई मान्न सकिन्छ ।’ तथापी द्वन्द्वले उठाएको म्यान्डेटलाई द्वन्द्वरत पक्षले पुरा गर्न नसकेको प्रतिको गुनासो भने थारु समुदायमा व्याप्तै छ ।

 यही जागरुकताको उपज ‘जग्गाधनिको जमिन जोताहा’ बनेर मात्रै बाँचिन्छ भन्ने मानसिकता बोकेका थारुहरुले कमैया मुक्तीको आन्दोल नै छेडे । अन्ततः २०५७ मा सरकारले नेपाललाई कमैया मुक्त राष्ट घोषणा गर्यो । यो थारु समुदायमा लोकतान्त्रीक संस्कारले ल्याएको अर्को मुख्य परिवर्तन थियो । सरकारले कमैयाहरुलाई मुक्त गरेर जग्गा उपलब्धसमेत गराएको छ । तथापी यसको व्यवहारतः पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो थारु समुदायमा अझै बाँकी नै छ ।

जिल्लाका थारु समुदायले लोकतान्त्रिक व्यवस्थापछि आफूमाथिको सास्तीको अन्त्य भएको महसुस गरेको छ ।  कुनै बेला अधियाँ किसान बनेर जीवन निर्वाह गरेका थारु समुदाय अहिले जग्गा खरिदमा निकै सक्रिय देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा निकै प्रवेश गर्ने यो समुदायले अहिले त्यो कमाईले जग्गा खरिद गर्ने क्रम निकै बढेको जानकारहरु बताउँछन् ।

सदियौँदेखि छोरी चेलीलाई कमलरी पठाउने थारु संस्कृति पनि अहिले समाप्त भएको छ । थारु समुदायमा आएको यो अर्को ठूलो र महत्वपूर्ण उपलब्धी हो । वार्षिक ज्यालामा सम्झौता गरेर छोरी चेलीलाई ‘दास’ बनाउने प्रथाकाविरुद्ध कमलरी स्वयंले आन्दोलनको सुरुवात गरे । कमलरीहरुमा आएको यो चेतना पनि लोकतान्त्रिक विधि र संस्कारकै उपज थियो । २०६४ देखि दाङबाट चलेको कमलरी आन्दोलनले ६ वर्षपछि पूर्णता पायो र २०७० मा सरकारले नेपाललाई कमलरी मुक्त राष्ट्रकै रुपमा घोषणा गरिसकेको छ । अझ महत्वपूर्ण विषय त, बहुदलीय व्यवस्थासम्म आर्थिक अभावका कारण मुलधारको राजनीतिमा आउन नसकेका थारुहरु अहिले बग्रेल्ती उब्जिएका छन् ।

गाउँगाउँमा चेतनाको स्तर समेत बढ्दै गईरहेको छ । थारु समुदायका निम्न वर्गिय परिवार तथा महिलाहरुका लागि गाउँ (गाउँमा चलाईएका सशक्तीकरण अभियानले हरेक तहका थारुहरुमा सक्षमता पैदा भैरहेको प्रजातान्त्रीक थारु समाज दाङका अध्यक्ष लक्ष्मीमान चौधरी बताउँछन् । ‘अहिले थारु समुदायमा समुह निर्माण गरेर काम गर्ने, अनपढहरुले प्रौढ कक्षामार्फत अक्षर चिन्न रुची देखाउने संस्कारको विकास तीव्र्र भएको छ,’ उनी भन्छन् ‘यो सबै लोकतान्त्रिक संस्कारले निमत्याएको साकारात्मक परिणाम हो ।’

जमिन जोताहा किसानबाट अधिकारको लडाई लड्न सुरु गरेका थारु समुदायका नागरिकहरु छुट्टै राज्यको माग राख्नु उनीहरुमा आएको राजनीतिक परिवर्तनको अर्को ठूलो परिवर्तन हो । साहुको दासताबाट मुक्ती पाएपछि निरन्तर अधिकारको लडाईमा रहेका उनीहरुले थारुकै इतिहासमा पहिलो पटक २०६४ देखि थरुहठ प्रदेशको माग गर्दै आन्दोलन सुरु गरे ।  पश्चिम तराईका पाँच जिल्लालाई समेटेर थरुहठ प्रदेश बनाईनु पर्ने भन्दै २०६४ देखि उठेको आवाज सडक हुँदै सदन सम्मै कडा आन्दोलनका रुपमा गुञ्जियो । यो समुदायले थारु बाहुल्य क्षेत्रलाई एकै प्रदेशमा राख्न माग गर्दै गरेको आन्दोलनलाई थारुहरुमा आएको पहिचानका विषयमा आएको ठूलो उपलब्धी मान्न सकिन्छ । तथापी थारु बाहुल कैलाली र कन्चनपुर भने फरक प्रदेशमा गाभिए । 

प्रजातन्त्रले ल्याएको अर्को मुख्य परिवर्तन भनेको शैक्षिक उपलब्धी समेत हो । थारु समुदायमा छोराहरुलाई मात्रै पढाईनु पर्छ भन्ने मानसिकता पछि सम्मै जरा गाडेर बसेको मानिन्छ । छोरालाई स्कुल पठाउने र छोरीलाई सिधै साहुको घरमा कमलरी बस्न पठाउने थारु समुदायका चलन चल्तीकै रुपमा रहेको थियो । तर अहिले बढ्दै गएको शैक्षिक चेतनाले छोरीहरुलाई पनि पढाईनु पर्छ भन्ने भावनाको विकास थारु बस्तीमा बढेको छ । अझ मुख्यतः यो समुदायका युवतीहरुमा शैक्षिक चेतनास्तर बढेको पाईन्छ । युवाहरु विदेशीने लहड यो समुदायमा रहेको भन्दै अगुवाहरुले युवतीहरुले अध्ययनलाई बढी महत्व दिने गरेको बताउँछन् । 

तर पछिल्लो समय थारु संस्कृति लोप हुने खतरा बढ्दै गएकोतर्फ यो समुदाय चिन्तीत छ । नयाधिश सरह गाउँको मुद्दामामिला छिनोफानो गर्ने महतवाहरु अहिले गुमनामै सरह छन् ।