निर्मल आचार्य

सरकारमा सहभागी साथीहरु र बाहिर बसेका पार्टीका साथीहरुहरुको दाङ जिल्लाको सन्तुलित विकासका लागि हरेक विषयमा समान धरणा निर्माण गर्ने कुरा निकै नै महत्वको छ । भौतिक परिवेशले मान्छेको चेतना निर्माण गर्छ भन्ने कुरा साँचो हो । सरकारमा बसेकाले पार्टीले सहयोग गरेन भन्ने र पार्टीमा काम गरिरहेकाहरुले सरकारले काम गरेन भन्ने अवस्था आइरहन्छ । अहिलेको हाम्रो पार्टीले लिएको कार्यदिशाअनुसार सदन, सरकार र सडक (पार्टी)को कामलाई बराबर महत्व दिएर काम गर्दा मात्र पार्टी सफल हुन्छ । अन्यत्रको तुलनामा हाम्रो सापेक्षतामा असमझदारीको दर अलि कम भएपनि छ्लफल र थप सामिप्यता बढाई अझ मजबुत एकता कायम गर्न जरुरी छ । सोही उद्देश्यका साथ यो कार्यशाला आयोजना गरिएको छ ।

जनतासँग माओवादी विशेष रुपान्तरण अभियानको सामान्य सिंहावलोकन
अभियान मूलभूतरुपमा सफल भएको छ । दाङ जिल्लामा अभूतपूर्व आकर्षण पैदा भएको छ । पूर्व माओवादीहरुको पार्टीमा समाहित हुने काम र पार्टी प्रवेशको लहरले ठूलै तरङ्ग पैदा गरेको छ । यो जनलहरलाइ पार्टीको शक्तिमा रुपान्तरण गर्न पार्टी कामलाई थप सक्रिय र ब्यवस्थित गराउन जरुरी छ । दाङमा क्रियाशील केन्द्रीय नेतृत्वहरुको बीचमा व्यापक छलफल, सहकार्य, समझदारी बनाई थप एकीकृत र केन्द्रीकृत हुन आवश्यक छ । पहिले केन्द्रीय भूमिकामा रहनुभएका कमरेडको बीचमा र त्यसपछि प्रदेशको भूमिकामा रहनु भएका कमरेडहरुको बीचमा विहङ्गम छ्लफल गरी दाङ जिल्लामा एउटा विशेष अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता महसुस भएको छ ।

कार्यशालाका उद्देश्यहरु
क. बृहत छलफल गरी एकअर्कोमा रहेको असमझदारीलाई समाधान गर्ने । 
ख. तीनवटै सरकारबाट भए गरेका कामलाई अभिलेखीकरण गर्ने । जसको आधारमा जिल्लाभरि नै एकरुपतामा प्रचारको कामलाई व्यवस्थित गर्न सकियोस् ।
ग. आगामी बजेट र योजना निर्माणको प्रारुप तयार पार्ने । 

संघीय सरकारबारे 
गठबन्धनलाई पूर्णतः सफल पार्नु चुनौती थियो । हामी सफल भयौं । पार्टीपंक्ति र जनतामा निकै नै उत्साह थपियो । हामीलाई केन्द्रीय सरकारमा सहभागी हुने अवसर मिल्यो । हामी अझ उत्साहित भयौं । संघीय सरकारबाट गरिएका सकारात्मक कामले माहोल राम्रै बनेको छ । यसलाई थप पूँजीकृत गर्न आवश्यक छ । जिल्ला पार्टी र सरकारमा सहभागी साथीहरुको बीचमा छलफल र सहकार्यलाई अझ बढाउनुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको  छ । सचिवालयलाई अझ सक्रिय बनाउन जरुरी छ । भए गरेका कामका मासिक बुलेटिन प्रकाशित गरी पार्टीपङ्ति र जनतामा पुराउन जरुरी छ । हामीले गरेका कामको हामीले नै स्वामित्व लिने वातावरण बनाउन जरुरी छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटमा हामीले निम्न विषय अगाडि सारेका थियौं– 

संघीय बजेटमा 
१. लुम्बिनी प्रदेश पूर्वाधार विकासका लागि गुरुयोजना अनुसारको बजेट व्यवस्था
२. नौमुरे जलविद्युत आयोजनाबारे 
३. मुलाबरी (जरेझिङा–कोइराले–प्युठान रोड (नयाँ योजना)
४. माडी डाइभर्शन कृषि आधारित बहुउद्देश्यीय परियोजना 
५. दाङ उपत्यका विकास प्राधिकरण वा दाङ उपत्यका चक्रपथ (नयाँ योजना) 
६. कटुवाखोला र ग्वारखोला कृषि आधारित बहुउद्देश्यीय परियोजना 
७. राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका लागि गुरुयोजनाअनुसार बजेट ब्यवस्था
८. बबई नदी कोरिडोर नदी नियन्त्रण परियोजना (नयाँ योजना)
९. नयाँ एयरपोर्ट निर्माणको लागि जग्गा अधिग्रहणका लागि आवश्यक नीतिगत निर्णय र बजेट ब्यवस्थापन (नयाँ योजना) 
१०. टरिगाउँ एयरपोर्टको स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक बजेट 
११. राप्ती गाउँपालिकामा लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय आइटी पार्क (हव) निर्माण 
१२. हापुरे–कुसुम सडक 
१३. भौरिसाल–सिसहनिया–बंगलाचुली–प्युठान सडक 
१४. कोइलाबासमा सुख्खा बन्दरगाह 
१५. मसोटखोला सुरुङमार्ग 

उपर्युक्त योजनाहरुमाथि थप छलफल गरी आगामी बजेट निर्माणमा विशेष पहल गर्न आवश्यक छ । 

दाङ जिल्लालाई समेट्ने गरी सर्भे डिजाइन भई निर्माण कार्य पनि शुरु भएको मदन भण्डारी लोकमार्गको डिजाइन परिवर्तन गरी दाङ जिल्लालाई यो सञ्जालबाट हटाइयो । यसले हामी दाङ जिल्लावासी निकै नै दुःखी छौं । यो योजना हटाउँदा मूलतः दाङ जिल्लाभरि र विशेषतः देवीथान–घोराही सडकलाई प्रत्यक्ष असर परेको छ । तसर्थ बिनाशर्त संघीय बजेटमा यो सडकको कामलाई पूर्णता दिनेगरी पर्याप्त बजेट विनियोजनमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ । साथै अन्य आवश्यक योजनाहरुको आवश्यकताबारे छलफल गरी ठोस निष्कर्षमा पुग्न जरुरी छ । 

क्षेत्र विकास कोषलाई परिचालन गर्न नपाउँदा निकै अप्ठ्यारो परेको छ । आगामी बजेटमा यसलाई अझै व्यवहारिक बनाई योजना निर्माण गर्न जरुरी छ । 

प्रदेश सरकारबारे 
चालु आर्थिक वर्षमा सामूहिक छलफल र योजना निर्माणको ठोस वातावरण बन्न सकेन । छोटो समय, कार्यानुभवको अभाव र सरकारमा सहभागी कमरेडहरुको बीचमा पैदा भएको गम्भीर प्रकृतिको असमझदारीले गर्दा यसो भयो । फेरि पनि जिल्लामा सामान्य छलफल गरी संकलन गरिएका योजनाहरु मूलभूतरुपमा समेटिएका छन् । आगामी बजेटमा हालसम्मको अनुभवलाई समेट्दै पार्टी र सरकारको बीचमा थप छलफल गरी एउटा बजेट निर्माण र कार्यान्वयन संयत्र निर्माण गर्न जरुरी छ । आगामी बजेट दूरगामी महत्वको ऐतिहासिक बनाउन जरुरी छ । जसबाट बाकी ६ वटै प्रदेशले शिक्षा लिन सकून् । यो संभव छ । हामी नमूना बन्नै पर्छ । 

स्थानीय तहबारे 
हामीले जितेका स्थानीय तहहरुमा मूलभूतरुपमा राम्रै काम भइराखेका छन् । स्थानीय तह जनताले दैलो उघार्दा भेटिने सरकार हो । गत वर्ष सञ्चालित १ दिने ओरेन्टेसनले राम्रै उत्साह पैदा गरेको थियो । तर, नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माणअघि जुन तहको छलफल र सहयोग आदानप्रदान हुनुपर्ने हो, त्यो हुनसकेको छैन । आगामी नीति, कार्यक्रम र बजेट भन्दा अघि तीनवटा पालिका र हामीले जितेका सबै वडामा व्यापक छ्लफल गरी माओवादीको स्पस्ट छाप लागेको बजेट निर्माण गर्न जरुरी छ । यसबारेमा जिल्लाले ठोस कार्यतालिका र कार्यक्रम बनाउन जरुरी छ । पालिका अध्यक्षहरु र वडाध्यक्ष र सदस्यहरु पनि यस विषयमा थप जिम्मेवार बन्न जरुरी छ । 

राजधानी व्यवस्थापनबारे 
लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङले पाउनु दूरगामी महत्वको परिघटना हो । हामीले यसको महत्वलाई ठिकसङ्ग आत्मसात गर्न नसकेको अनुभूति भएको छ । दाङ जिल्लाका दुईवटा पालिका र अर्घाखाँचीको दुई वडा राजधानीको कार्यक्षेत्र रहेको छ । जसमध्ये तीनवटा स्थानीय तहमा हाम्रो नेतृत्वको सरकार छ । संघीयता हाम्रो एजेण्डा र सरकार पनि हाम्रै । यस्तो बिरलै प्राप्त हुने अवसर हामीलाई प्राप्त छ । अहिलेसम्म जे भयो भयो । अब पार्टीले ठोस कार्यतालिका बनाई राजधानी निर्माणको कामलाई विशेष र प्रमुख महत्वको काम बनाउनु पर्छ । यससँग सम्बन्धित जग्गा व्यवस्थापनको कामको जिम्मा हाम्रै काँधमा छ । जहाँ सहमति बन्छ, त्यहींबाटै काम शुरु गरेर नमूना स्थापित गर्ने काम गरिहाल्नु पर्ने छ । 

भूमि आयोगबारे 
भूमि आयोगको दाङ जिल्ला अध्यक्ष र विज्ञ सदस्य हाम्रै पार्टीको पोल्टामा आउने सुखद संयोग हामीलाई मिलेको छ । यस्तो अवसर हामीलाइ फेरि कहिल्यै आउने छैन । यही माघ १३ गतेको कार्यशालाले धेरै विषय हल गरेको अनुभूति गरिएको छ । तर पनि परिणाम आउने गरी काम हुनसकेको छैन । हामीले जितेका पालिका र वडाहरुमा स्थानीय तहले गर्नु पर्ने काम आगामी छ महिनाभित्र सक्ने लक्ष्यसहित कामलाई अगाडि बढाउन जरुरी छ । यसका लागि कर्मचारी व्यवस्थापन र अन्य सहजीकरणका लागि जिल्ला पार्टीले विशेष पहलकदमी लिन आवश्यक छ । र, पदाधिकारी कमरेडमा पनि त्यो खालको हुटहुटी आउन जरुरी छ । आगामी छ महिनाभित्र लालपूर्जा वितरण प्रक्रिया शुरु गर्ने लक्ष्य निर्धारण गर्न जरुरी छ ।

विशेष लेबीबारे 
लेबी कोटालाई व्यवस्थित गर्नै सकिएन । जनप्रतिनिधि र राजनीतिक नियुक्तिमा जानुभएका कमरेडहरुलाई यसको महत्व बुझाउनै सकिएन । यो विषयमा चन्दा जस्तो बुझाइ भएको पाइयो । लेबी चन्दा होइन कर्तव्य हो । अनुशासन हो । आज छलफल गरौं र लेबी कोटालाई व्यवस्थित गरौं । 

अन्यमा, 
जनमोर्चा, नेकपा (मशाल), नेकपा (एकताकेन्द्र) हुँदै नेकपा (माओवादी) र पछिल्लो युद्धको क्रममा समेत अत्यन्तै व्यवस्थित हाम्रो गौरवशाली पार्टी शान्तिप्रक्रियामा आउँदै गर्दा विभिन्न विचलन आउन थाल्यो । जुनरुपमा हाम्रो अवस्था बिग्रेको छ, यसलाई सुधार्न निकै मेहेनत गर्न जरुरी छ । यो पार्टीलाई व्यवस्थित नबनाई हामीलाई छुट छैन । बिगारेको हामीले नै हो । र, सुधार गर्ने पनि हामीले नै हो । आउनुहोस्, हातेमालो गरौं, हाम्रो भविष्य उज्ज्वल छ । 

धन्यवाद !!

(नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) जिल्ला समन्वय समिति दाङले आयोजना गरेको तीनै तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय) र जिल्ला समन्वय समितिमा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि र पार्टीबीच गरेको बृहत समीक्षा र छलफल कार्यक्रममा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा दाङ जिल्ला इन्चार्ज निर्मल आचार्यद्वारा प्रस्तुत आधारपत्र)