जसरी प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुको अभिव्यक्तिहरु आइरहेको छ - गठवन्धन धरापमा पर्ने क्लियर तस्वीरहरु नजिकै देखिएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहितका माओवादी शिर्ष नेताहरुले नै राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनमा कोशी प्रदेशबाट काँग्रेसले धोका दिएको भनिरहेका छन् । काँग्रेसका प्रभावशालि नेता शेखर कोइरालाले पनि माओवादी दल र गठबन्धनलाई पेच पर्ने गरि अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । नेकपा एकिकृत समाजवादीले त सुरुदेखि नै गठबन्धन भित्रका काँग्रेस र माओवादी दुवैले आफुहरुलाई छल गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । यि र यस्ता दर्जनौं अर्घेल्याईहरु गठबन्धन भित्र भुसको आगो झैं सल्किरहेको बेला गत एक हप्तादेखि गठबन्धनमा नयाँ खिचडी पाकिरहेको छ । 

गत साता नै माओवादी नेताहरुले सँधै एउटा गठबन्धनमा बसिरहनुपर्छ भन्ने छैन भनेर नयाँ समिकरण बन्न सक्ने सम्भावनाको द्वार खोलेका छन् । घटनाक्रमहरु यसरी विकसित भैरहेका छन कि एकै दिनमा एमाले र माओवादीका अध्यक्षहरुले दुई दुई पटक भेट गरेका छन् । यसैबीच टिआरसी विधेयकमा नेकपा एमाले अप्रत्यासित रुपमा लचिलो भएको छ । उता काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीका तर्फबाट सरकारमा गएका मन्त्रीहरुलाई अहिले नै त्रसित नहुन आश्वासन दिएका छन । यसै गरि फिनलैण्ड हिँड्नलागेका परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउँदको भ्रमण प्रम प्रचण्डले रद्द गरिदिएका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले कुनैपनिबेला सरकार ढल्नसक्ने संकेत दिएका छन । यि र यावत कुराहरुले के बताउँछ भने वर्तमान गठबन्धनको चोया रड्किएकोछ, यसमा कसैको दुई मत छैन ।

आशा गर्न सकिन्छ- गठबन्धन सरकार अझै एक दुई हप्ता टिक्न सक्छ । किनकी टिआरसी विधयेकले मात्र अहिलेको सत्ता टिकाएको छ । यदि कुनै जादुई घटना बीचमा मन्चन भएन भने त्यो विधयेक अबको १ वा २ सातामा पास हुने र त्यसपछि मुलुकमा नयाँ समिकरण बन्ने निश्चित प्रायः छ । 

भर्खरै मुलुकका तीन शिर्ष दलहरुले आ-आफ्नो उच्च स्तरको बैठक सम्पन्न गरे । यसमा महत्वपूर्ण रह्यो नेपाली काँग्रेसको महासमिति बैठकको एउटा निर्णय । आगामी निर्वाचनमा नेकाले कुनैपनि दलसँग गठबन्धन नगर्ने निर्णयले नै वर्तमान गठबन्धनमा संकट उत्पन्न भएको छ । नेकाको यो निर्णयबाट गठबन्धनमा आवद्ध दलहरू मध्ये सबैभन्दा बढी चिन्ता माओवादी केन्द्रलाई परेको छ । आगामी दिनमा कुनै अर्को दलको अढेस नलगाउने हो भने माओवादी केन्द्रको हैसियत अझ खुम्चिने निश्चित छ । त्यसकारण पनि काँग्रेसको हालैको निर्णयले माओवादीहरुको चिन्ता बढाएको हो । विगतको राजनीतिक इतिहास र माओवादी केन्द्रको भूमिकालाई हेर्ने हो भने उनिहरु अस्थिर देखिन्छन । उनिहरुको त्यो इतिहास र भूमिका यहाँ उल्लेख गर्न वान्छनिय त थियो तर यो सानो आलेखमा सम्भव हुँदैन । अतः त्यसबारे फेरि अर्को कुनै प्लेटफर्ममा बहस गर्न सकिएला । तर अहिलेलाई आलेखको शिर्षकमा केन्द्रीत हुनु आवश्यक छ । 

गठबन्धनबाट मुलुक लाभान्वित भएको किन्चित पाइएन र भविष्यमा पनि लाभ लिन सकिने सम्भावना पनि देखिएन । लाभान्वित त गठबन्धनका सबै हिमायतिहरु पनि भएनन् । केही मुठ्ठीभर र अराजक नेताहरूले मात्र लाभ लिएको देखियो । जसकाकारण केही महिनादेखि गठबन्धन धरापमा पर्न लागेको थियो । गठबन्धनको अर्को दल नेकपा एकिकृत समाजवादीले पनि गठबन्धनवाट पटकपटक आफुहरु ठगिएको समिक्षा गर्दै आएका छन् । 

हुन त नाङ्गो आँखाले हेर्दा गठबन्धनको लाभ लिनेमा माओवादी र एकिकृत समाजवादी नै देखिन्छ । एक्लै चुनावमा गएको भए उनिहरुको के हविगत हुन्थ्यो, यत्ति त सबैले अनुमान गर्न सक्छन । काँग्रेसलाई वर्तमानामा अलिअलि फाइदा भए जस्तो देखिएपनि अन्ततः ठूलो नोक्सान गठबन्धनकै कारण देखिन्छ । यो बुझेर नै महामन्त्रीहरु गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको जोड एक्लै चुनाव लड्नुमा छ । महामन्त्री थापाको चुनावमा गठबन्धन नगर्ने प्रस्ताव काँग्रेस महासमिति बैठकबाट पारित भएपछि वर्तमान गठबन्धन धरापमा पर्ने मध्येको एउटा महत्वपूर्ण पाटो हो । अर्थात औसतमा भन्नुपर्दा गन्बन्धन असफल भयो । 

गठबन्धन सरकारको असफलता र अयोग्यताकै कारण पनि अहिले राजनीतिक बजारमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरुद्धमा संविधान विरुद्ध विभिन्न गतिविधिहरु बढिरहेका छन् । जातीय विद्धेष फैलाउने प्रकृतिका आवाजहरु पनि फेरि उठ्न थालेका छन् । मुलुकका वित्तीय संस्थाहरु सहकारी, बैंक आदिलाई ध्वस्त बनाएर राष्ट्रलाई नै असफल बनाउने कुत्सित मनसायले समाजमा अराजक गतिविधिहरु भैरहेका छन् । यि सबै गठबन्धनको बाई प्रडक्ट हुन भन्दा अतिशोयुक्ति नहोला । जसले गठबन्धन ढल्ने स्पष्ठ संकेत गरिरहेको छ । 

यति भनेपछि त्यो गठबन्धन अब रहन्न सायद ! त्यसपछि के त ? त्यसपछि नयाँ समिकरण बन्ने निश्चित नै छ । नयाँ समिकरणमा कस्तो ? यस अघिको समिकरण पवित्र थिएन । अर्थात बिचार, सिद्धान्त वा नीति विपरितको थियो । अव बन्ने समिकरणमा कम्तिमा एमाले र माओवादी केन्द्रको संनिकटता छ । त्यत्तिले सरकार अल्लि बन्दैन । एकिकृत समाजवादी पनि हुनुपर्छ । र अर्को एउटा पार्टीको पनि आवश्यकता पर्दछ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ती, जनमत पार्टी वा जनता समाजवादी मध्ये कुनै एकले पनि सघाउनै पर्छ । नसघाउने कारण पनि देखिँदैन । नेपालका सबै दलहरूमा सत्तामोह औधी छ, उनिहरु सरकारमा सामेल हुन्छन नै । जे होस दुई तिहाई हुँदा पनि कम्यूनिष्टहरुले झिँगो मार्न सकेनन भन्ने आरोप लागेको छ । अब त्यो आरोप सम्झेर पनि जनमुखी भएर सरकार चलाए आउँदो निर्वाचनमा पनि दुई तिहाई आशा गर्न सकिएला, नत्र उहि 'काशीको बाटो' बाहेक अरु केही हुँदैन ।