पछिल्लो समय अमेरिका स्थित टेक्सस राज्यको राजधानी अस्टिनमा रहेका नेपालीहरूको लोकप्रिय संस्था ग्रेटर अस्टिन नेपाली सोसाइटी ( ज्ञान्स ) भित्रका विसङ्गतिहरूको चर्चाले सामाजिक सञ्जालहरू रङ्गिएका छन। सामाजिक सञ्जाल रङ्ग्याउनेहरूले ज्ञान्सले विगतमा गरेका विधान विपरीतका गतिविधिहरूको बारेमा टिका टिप्पणीहरू गरेका छन। उनिहरुले ग्यान्स भित्र जे भइरहेको छ ती सबै संस्थाको विधान विपरीत भएको छ। र संस्थाले प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीले जस्तै जे मन लाग्यो त्यही निर्णयहरु गर्ने र गरेका ती निर्णयहरुलाई बलजफ्ती कार्यान्वयन गराउने जस्ता गतिविधिहरुमाथि कटाक्ष गरिएका छन। विधान बमोजिम कार्य भएन, विधान एकातिर र गतिविधिहरू अर्कोतिर भयो भनेर विरोध गर्नेहरू नै रातारात सम्झौता गरेर अहिले मुखबन्द गर्ने केही साथीहरुप्रति पनि प्रश्न खडा भएका छन। संस्थाका निवर्तमान पदाधिकारीहरु र कथित नवनिर्वाचत कार्यसमितिका पदाधिकारीहरुले ढिलो वा चाँडो अस्टिनवासी नेपाली समाजलाई यसको चित्त बुझ्दो जवाफ त दिनै पर्छ । विधान मिच्ने पहिलो पक्ष र विरोध गर्ने दोस्रो पक्ष मिलिसक्यौ, अव जे गर्न गर्दा पनि हुन्छ कसैले रोक्न सक्दैन भन्ने लागेको छ भने त्यो भ्रम बाट जती सक्यो उती चाडो त्यो भ्रम बाट निस्कनु उचित हुने छ। यहाँ संस्थाको हित चाहने र बिधी बिधानमा चल्नु पर्छ भन्ने ठूलो जमात ( तेस्रोपक्ष ) संस्था बाहिर पनि छ भन्ने जानकारी हुन जरूरी छ। यदि तेस्रो पक्षलाई सान्दर्भिक जवाफ दिन सकिएन भने विधान विपरित गरेका क्रियाकलाप विरुद्ध उनिहरुले अमेरिकी अदालतको सामना गर्न तयार रहनुपर्ने स्थिती आउने निशित जस्तै छ। तयारी त्यसतर्फ अगाडी बढेको भनक महशुस गरिएको छ । पहिलो र दोस्रो पक्ष मिल्दैमा सबैथोक मिल्यो भन्ने सोचाईमा यदि कोहि हुनुहुन्छ भने त्यो सर्वथा गलत हुने छ ।

यसरी संस्थामा सबैलाई मिलाएर लैजानी सन्दर्भमा सबैभन्दा बढी दायित्व निवर्तमान अध्यक्ष भोजराज भट्ट को हो तर वहाँ आफ्नो थप कार्यकालमा समेत पनि चुनाव गराउन नसकेर असफलताको पगरी गुथेर सस्था बाट बिदा हुनुहुँदै छ। उहा चुनाव गराउन असफल हुनुभएको छ। इतिहासमा उहाँको नाम असफल अध्यक्षको रुपमा अस्टिनको नेपाली समुदायले स्मरण गर्ने छ। निर्वाचन कमिटिका अध्क्षले पनि बिधान बिपरित आफु खुशी चुनावी कार्यकार्यम गरेको दोशको भरी सधैं भरीका लागि बोक्नु पर्ने छ। निर्वाचन कमिटिका अध्यक्षले जसबेला जे चाहियो उसै बेला निर्वाचन सम्बन्धी नियम बनाउने भन्ने कुरा संसारमा कही कतै पनि हुँदैन। संस्थामा सर्वसम्मत निर्वाचन नभएपछि उहाँले स्वच्छ र स्वस्थ निर्वाचन गराउन सक्नु पर्छ तर उहाले निर्वाचन गराउन सक्नु भएन । किन सक्नुभएन वा चाहनुभएन ? ज्ञान्सको चुनाव गराउन नसकेको नैतीक जिम्मेवेरी अध्क्ष भोज राज भट्ट र निर्वाचन कमिटीका अध्क्ष गेहेन्द्र केसि ले लिनु पर्छ। त्यसकारण समय छँदै उहाँले तेस्रो पक्षलाई पनि मिलाएर लैजान सक्नुपर्दछ। अझै समय छ, केही बिग्रिएको छैन। निर्वाचनमा उम्मेद्बारी नै नदिएका ब्यक्तीले चुनाव कसरी जिते वा मनोनित भए ? अप्रिल २१ तारिखका दिन बिहान ८ बजे देखी साझा ६ बजे सम्म्मा निर्वाचन समय घोषणा गरिएको थियो । राती ८ बजे  पछी उम्मेद्बारी फिर्ता लिन मिल्छ ? यि सबै कुरा बिधान सम्मत नभए तेस्रो पक्ष अमेरिकी अदालतको ढोका ढकढकाउने तयारीमा छ जसको सामना सम्पूर्ण पदाधिकारीहरुले गर्नुपर्नेछ।

एनआरएनले पनि यसैगरी बिधानको हावाला दिदै बलजफ्ती चुनाव गराएको थियो, नतिजा हेरौ, आज एनआरएनका सबै समिती हरुलाई अदालतले खारेज गरी सकेको छ। ज्ञान्समा पनि अहिलेको नेत्रित्वको बल मिच्याइले गर्दा यस्तो स्थिती आउन सक्छ। सबै लाई मिलायर बिधी बिधान अनुसार जाउ, सबै लाई आपनत्व हुने बातावरण  गराउ भन्नु के समाज भड्काएको हो ? कि सस्थालाई आफ्नो प्राइभेट कम्पनी जस्तै चलाऊनु सहि हो ? सस्था स्थापना देखी सधैं हामीले मात्रा नेत्रित्व गर्न पाउनु पर्छ भन्नु सामाजिक भावना हो ? यसरी कुनै पनि हालतमा बिधान बिपरित आफ्नै अनुकुल कमिटी गठनगर्न मरीहत्ते गर्नुको कारण के हो ? कतै सस्थामा ठुलै भ्रस्टाचार भएको त छैन ? त्यही भ्रस्टाचार लुकाउनको लागि पुरानो नेत्रित्वले जसरी पनि आफ्नै अनुकुलको कमिटी बनाउन खोजेको त हैन भन्ने गम्भिर संखा उत्पन्न भएको छ। नेत्रित्वले समुदायलाई यसको जफाफ दिनु पर्छ । संस्थालाई विधानसम्मत तरिकाले चलाउन नसक्नु र नचाहनुका कारणहरू कतिपय मानिस हरुले संस्थाले मन्दिर बनाउँदा र सामुदायिक केन्द्र खरिद गर्दा ठूलो मात्रामा भ्रष्टाचार भएको अनुमान गरेका छन। त्यही भ्रष्टाचारलाई लुकाउन आफू अनुकूलको कमिटी बनाउनका लागि विधान मिच्ने र पद्धति विरुद्ध गतिविधिहरु गर्ने गरेको आरोप लगाएका छन। खासमा के हो त्यो त अनुसन्धानपछि सामुन्ने आउने नै छ । अदालतले त्यसको उजागर अवश्य गर्नेछ। त्रुटीहरू पनि सानातिना छैनन् । नोमिनेसनमा नाम दिएका सदस्यहरूले नाम थुत्ने मिति टरिसकेपछि निर्वाचनको अघिल्लो दिन नाम झिक्न लगाइएको छ । उम्मेदवारी दर्ता नै नगरेका सदस्यहरू निर्वाचित भएका छन। संस्थाको निर्वाचन आयोगलाई कसले दियो यस्तो अधिकार ? संस्थाको कुन विधानका बुँदाहरूमा टेकेर उहाँहरुले यस्तो निर्णयहरू गर्नुभएको छ ? समुदायले जवाफ त पक्कै खोज्ने छ । 

ज्ञान्सको फेसबुक पेजको कमेन्ट्स सेक्सनमा आएका निम्न टिप्पणीहरुले पनि बलजफ्ती बिधान बिपरित मनोनित पदाधिकारीहरुलाई आगामी दिनमा सजिलो छैन भन्ने दर्शाउछ । ग्रेटर अस्टिन नेपाली सोसाइटीको फेसबुक पेजमा राखिएको पोस्ट पढेपछि राज न्यौपाने लेख्छन् निर्वाचन आयोगले तोकेको समयभित्र उम्मेदवारी नदिएकाहरु पनि निर्वाचित भएछन यो ज्ञान विधानको कुन दफाले व्यवस्था गरेबमोजिम गरिएको हो ? पढनुहोस उनको कमेंट्स । यसैगरी दिनेश घिमिरे लेख्छन् नोमिनेसन गरेकाहरुले नाम निकाल्ने समय गुज्रिएको थियो । त्यस्तोमा तपाईंले नाम निकाल्न सक्नुहुन्नथो, यो नराम्रो अभ्यास मात्र भएन गैरकानुनी पनि भयो ।

ज्ञान्स नेत्रित्व र निर्वाचन कमिटी लाई व्यङ्ग गर्दै लेखिएका अरु स्टाटसहरू यस प्रकारका छन।

अन्त्यमा, सार्वजनिक हितका निम्ति संचालनमा ल्याइएको संस्थालाई प्राइवेट लिमिटेड कम्पनीझैं विधिविधानका बर्खिलाप चलाउन खोज्नु, नयाँ नेतृत्व ल्याउन नचाहनु, पुरानै नेतृत्वको पुनरावृत्त गर्ने प्रयास गरिरल्नु र ठूलो तप्कालाई बेवास्ता गरिनुलाई भ्रष्टाचारको पोल खुल्ने भयको कारक हुनसक्ने अस्टिनबासी र यस वरिपरि रहेका १९ वटा काउन्टीका नेपाली भाषी जनसमुदायहरुले आशंका गरेका छन् । आगे सरोकारवालाको मर्जी !