जनप्रतिनिधि आम जनताका प्रतिनिधि हुन्। जनप्रतिनिधि जनता (नागरिक) का दुखसुखका साथी पनि हुन्। राज्यका विभिन्न निकायमा आफ्नो प्रतिनिधित्व हुने विश्वासका साथ लाखौं जनताले दिनभर लाइन लागेर मत दिई पठाएका प्रतिनिधिहरु आम नागरिकका सेवक हुनुपर्छ भन्ने मान्यता सर्वमान्य हो।
सामान्यतया राजनीतिक सिद्धान्त पनि त्यो भन्दा फरक हुँदैन र उनीहरु जनतामाझ भोट माग्न जादा आफूलाई सेवककै रुपमा उभ्याउँछन्। आमनागरिकले बुझ्दा वास्तवमा सबै जनप्रतिनिधिहरु शासक नभई जनताका सेवक नै हुन। सिद्धान्त त चुनावी अभियानमा आफूलाई सेवकका रुपमा दर्ज गराएर जनताको मतबाट सत्ताको वागडोर सम्हाल्न पुगेपछि ती नै जनप्रतिनिधिहरु विस्तारै शासक बन्दै गएका छन्। जनप्रतिनिधि भनेका राष्ट्रको हितलाई मध्यनजर गरी जनताको पहुँचमा आवश्यक कानुन निर्माण गरी लागु गर्ने अधिकारी हुन्। उनीहरु नागरिकका आवश्यक सेवा सुविधा, अधिकारजस्ता कुरालाई सहज र सरल रुपमा सहजीकरण गर्ने र राज्य तहबाट आउने त्यस्ता विषयलाई आमनागरिकका पक्षमा हुने गरी बाडफाड गर्ने व्यक्तिहरु हुन्।
दुर दराज गाउँदेखि सम्पन्न शहरसम्मको विकास, सुशासन र समृद्धिका कुरा ती नै जनप्रतिनिधिसँगै जोडिएका हुन्छन्। चाहे वडाका जनप्रतिनिधि हुन् वा संघीय प्रतिनिधि सभाका। सबै जनप्रतिनिधिसँग उनीहरुको हैसियतअनुसार आम नागरिकको भावना जोडिएको हुन्छ। तर उनीहरु मध्ये त्यस्तो भावनाको कतिले महसुस गर्छन त्यो उनीहरुकै जिम्मेवारी हो। हाम्रो समाजको आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक, वातावरणीय अवस्था विश्लेषण गरी नागरिकको आर्थिक उन्नयन, भौतिक तथा सामाजिक, सांस्कृतिक विकास र सुशासनको परिकल्पनाका साथ आमनागरिकको पक्षमा हुने गरी योजना बनाउने र त्यसलाई कार्यान्वायन गर्न सक्ने क्षमता जनप्रतिनिधिले राख्नुपर्छ।
जब नागरिकले आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्ने विश्वासका साथ पठाएका जनप्रतिनिधिहरुले आर्थिक, सामाजिक, भौतिक, सांस्कृतिक र चेतनाको विकासमा चिन्तन गर्दैनन् अथवा आफ्नो कार्य क्षेत्रलाई कस्तो बनाउने भन्ने परिकल्पना गर्दैनन् त्यस्ता प्रतिनिधिबाट समाज विकास र रुपान्तरण शुन्यमै रहन्छ। विस्तारै उनीहरु नागरिकको सेवामा समर्पित भन्दा पनि शासक बन्न थालेको नागरिकले महसुस गर्न थाल्छन। अनि सामाजिक तथा भौतिक विकास सँगै निस्वार्थ जनताले पाउने सेवा प्रवाह र गुणस्तरियताको पक्ष समेत विस्तारै खस्कदै जान्छ । अहिले हाम्रो देशका जनप्रतिनिधिहरु यही परिवेशमा आइपुगेका छन्।
नेपालमा तीन तहको सरकार सञ्चालनमा छ। ती नै तहको निर्वाचनमा आफूलाई सेवक भएको स्व-घोषणासहित जनताका घर दैलोमा पुगेका जनप्रतिनिधिहरु अहिले कुनै न कुनै नाममा शासक बन्दै गएका छन्। उनीहरु न समाज बदल्ने सोच बनाउँछन्, नत नियमित सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका गतिविधिलाई जनमैत्री बनाउन चाहान्छन् । जनताको अपेक्षा सबै भन्दा धेरै स्थानीय सरकारसँग छ भने दोस्रोमा संघीय सरकार र तेस्रोमा प्रदेश सरकारप्रति छ । स्थानीय सरकार नागरिकको घर पायकको सरकार हो । प्रशस्त अधिकार बोकेर बसेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु शासक बन्नु नागरिकका लागि सबैभन्दा बढी घातक हो । आज स्थानीय सरकार नागरिकप्रति जति उत्तरदायि हुनुपर्ने त्यो अवस्था नागरिकले अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । नत केन्द्र र प्रदेश सरकारप्रति नै नागरिक खुसी छन्।
स्थानीय तहको निर्वाचन भएको करिब साढे ५ वर्षमा जनप्रतिनिधिले हामी नागरिकका सेवक हौं भन्ने कुरा बिर्सिसकेका हुन की भन्ने आभास हुन थालेको छ । चुनाव फेरि आउन लागेको छ। यो चुनावमा के कोसेली लिएर जाउँ भनेर स्थानीय तहका सम्भावित उमेद्वारहरु छट पटाउन थालेका पाइन्छ। पाँच वर्षका लागि जनतालाई शासन गर्ने र आफूलाई राशन बटुल्नमा बढी केन्द्रित भयौं की भनेर जनप्रतिनिधिहरु आफैले आफैलाई प्रश्न गर्ने बेला अहिले आएको छ। अधिक अधिकार प्राप्त स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरुले यो अवधिमा अधिकारको दुरुपयोग गरी नागरिकमाथि शासन गर्ने पद्धतिको विजारोपण गरेको नागरिकले अनुभूति गरेका छन्।
हाम्रो समाज प्रत्येक कान्लामा फरक-फरक सामाजिक, सांस्कृतिक विविधतायुक्त समाज हो। कुन समाज र भूगोलमा के आवश्यक हुन्छ सोही अनुसारका योजना निर्माण गरी कार्यन्वायन गर्नका लागि सजिलो होस् र नागरिकले घरदैलोमै विकास निर्माणलगायत सबै खालका सेवा प्राप्त गर्न सकुन भन्ने संघीयताको मर्म र भावना हो। तर जनप्रतिनिधिहरु यही अधिकार प्रयोग गरेर कसरी शासक बन्न सकिन्छ भन्ने सोचमा बढी केन्द्रित भए। उनीहरुले प्राप्त अधिकारको चरम दुरुपयोग गरेका छन् भन्दा अतिशयोक्ति हुँदैन्। समाज बदल्ने र समृद्धि ल्याउने सपना बाडेर नागरिकको घर(घरमा पुगेका प्राय सबै जनप्रतिनिधिहरुले चुनावयता आफू बदलिएर पारिवारिक समृद्धि खोज्ने बाहेक खासै उल्लेख्य काम गरेको देखिदैन्। भौतिक विकास नियमित हुने कुरा भएकाले मान्छेको चेतनाको विकास अहिलेको आवश्यकता हो।
जनप्रतिनिधि निर्वाचित भैसकेपछि नागरिक कति सचेत भयौं र जनप्रतिनिधिका गतिविधिहरु कसरी नियाल्यौं भन्ने सचेत वर्गका नागरिकलाई पनि एउटा प्रश्न आउँछ जुन स्वभाविक छ। तर मैले तिरेको करले समाज विकासमा र मेरो जिवनमा के सुविधा प्राप्त हुन्छ भन्ने नागरिकको प्रश्न जनप्रतिनिधिका माझ आज अनुत्तरित छ। दुई दशक कर्मचारी संयन्त्रले चलाएको मुलुक आज पनि उनीहरुको हातबाट माथि उठ्न सकेको छैन्। एकतातिर निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुप्रति कर्मचारी परिचालन गर्ने क्षमतामा प्रश्न उठिरहेको छ भने अर्कोतर्फ विकास र समृद्धिको परिकल्पनाका लागि फराकिलो सोच बनाउने हिम्मत उनीहरुले राख्न सकेका छैनन् । संविधानले दिएको अधिकारका नाममा सम्बन्धित क्षेत्रका नागरिकको भावना र आवश्यक्ता भन्दा पनि आफू र आफन्त अनुकुल एकलौटी निर्णयहरु गर्ने र आफैलाई जनमैत्री ठान्ने जनप्रतिनिधिहरुहरुको संख्या बढ्दो मात्रामा छ।
उनीहरुलाई न कसैको कुरा सुन्ने फुर्सद छ, न त आफैले जानेर राम्रो गर्ने सोचको विकास गर्न चाहान्छन्। चुनावमा गरेको खर्च उठाउने ध्याउन्नमा लागेर जनप्रतिनिधिहरु ठेक्का पट्टाको जोडघटाउदेखी विकास निर्माणमा प्रयोग गरिने मेसिनरी सामानमा लगानी गरी आयआर्जनको बाटो पहिल्याउन लागेका छन्। प्रायःसबैजसो जनप्रतिनिधिहरुको दैनिकी सिलान्यास, उद्घाटन, समापन, तालिम, गोष्ठी, बैठक र घुमफिरमै बित्ने गरेको छ। नागरिक समाजका अगुवा तथा सञ्चार माध्यामहरुले यसलाई कुनै कार्यक्रममा वा सञ्चार माध्यामले उठान गर्दा प्रतिशोधका रुपमा लिई प्रतिवाद गर्नु, वक्तव्यबाजी गर्नु र नागरिक तहबाट आएका सुझाव तथा गुनासाहरुलाई सहज रुपमा लिएर दैनिक क्रियाकलापलाई सच्याउने शाहस नदेखाउनु आफैमा शासक बन्दै जानुको संकेत हो।
जनप्रतिनिधिमध्ये स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि नागरिकका सबैभन्दा नजिकका सेवक हुन्। नागरिकले सबैभन्दा सहज र छिटो भेटेर आफ्ना समस्या सुझाउने, समुदायस्तरमा हुने विविध विकासकाबारेमा जानकारी गराउने गर्छन । त्यस्ता गुनासा तथा सुझावलाई सहज रुपमा लिदै समुदायस्तरमै रहेर निरन्तर जनताको सेवामा समर्पित हुनुपर्ने जनप्रतिनिधिहरु आज गाउँका सबैभन्दा ठूला शासक बन्न चाहान्छन्। वडा अध्यक्षले आफूखुसी निर्णय गर्ने र पाँच जना मध्येबाट बहुमत सदस्यलाई हस्ताक्षेर गराएर निति कार्यकक्रम तथा बजेट बनाउने गर्छन भने वडाका धेरैजसो सदस्यहरु अध्यक्षले बनाएको कार्यक्रममा हस्ताक्षेर गरेर बहुमतको प्रतिनिधित्व मात्र गर्छन्। उनीहरुलाई के मा हस्ताक्षेर गर्दैछु भन्नेसमेत थाहा हुँदैन्। वडा अध्यक्षदेखि स्थानीय तहका प्रमुखसमेतले नागरिकलाई राजनीतिक आस्थाका आधारमा सहयोग वा असहयोग गर्ने वा चुनावमा कुन पार्टीलाई भोट हाले भन्ने आधारमा व्यवहार गर्ने प्रचलनले नागरिकको घाटी निमोठेको छ। यस्तो विभेदकारी संस्कारबाट हुर्किएका र यस्तै संस्कारलाई निरन्तरता दिदै आएका जनप्रतिनिधिहरु आम नागरिकका सेवक हुन भनेर कसरी भन्ने ? यो प्रश्न आज जनजनको जिब्रोमा छ।
हिजो सामान्य दैनिकी चलाउन मुस्कील गर्ने ती नै जनप्रतिनिधिहरुले निर्वाचन भएको ४ वर्षमा आलिसान महल बनाइसकेका छन् भने महंगा गाडी तथा मोटरसाइकलहरु अनिवार्य बनाएका छन्। गाउँ तथा नगरपालिकालाई छुट्टै राज्य जस्तै बनाएर आफू वरिपरि दुई–चार जना सहयोगी राख्ने, सरकारी निवासहरु अनिवार्य बनाउने, वेड विस्तारा र राशन कासनमा लाखौं खर्च गर्नेदेखि दैनिकजसो नेता–कार्यकर्ता जम्मा पारेर खाइपिइमा रमाउने र त्यसको विल कार्यालयमा पेश गर्ने, नागरिकसंग भेट्ने समय नमिलाउने, आफ्ना नेताहरुलाई बैठक, गोष्ठीमा सरकारी सवारी साधन पठाएर सरकारी सम्पतिको दुरुपयोग गर्ने कार्यमा कस्ले जित्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा जस्तै गर्न थालेका छन्। जनप्रतिनिधिलाई अन्य नागरिकको भन्दा बढी सेवा सुविधा बढी आवश्यक पर्ने कुरा स्वभाविक छ। तर कति बढी सुविधाभोग गर्छन र त्यसबाट आमनागरिकले के प्रतिफल पाए भन्ने कुरा सबैले हेक्का राख्नुपर्छ। स्वभाविक आवश्यकताका नाममा अस्वभाविक सुविधाभोग गर्नु नागरिकमैत्री हुँदैन। त्यस्ता जनप्रतिनिधिहरुलाई नागरिकले सेवक हैन शासकका रुपमा दर्ज गराउँछन्।
विभिन्न शिर्षकमा मैले कर तिर्न तयार छु, तर सो बापत मैले वा मेरो समाजले राज्यका निकायबाट के प्राप्त गर्छ ? भन्ने प्रश्नको उत्तर जनप्रतिनिधिहरुले सहज रुपमा दिन सक्नुपर्छ। जनप्रतिनिधिहरुले शासक नभई सेवक बन्नका लागि उनीहरुको जिवन शैलीमा सरलता अपनाउने, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलतालाई कार्यन्वायनमा लैजाने, राजनीतिक आस्थाका आधारमा नागरिकप्रति बनाइएका पूर्वाग्राही सोच बदल्नुपर्छ। नागरिक, नागरिक समाज र प्रतिपक्षबाट आएका गुनासा तथा सुझावलाई सहज रुपमा लिएर सच्याउन सक्ने हिम्मत राख्नुपर्छ। आफ्नो स्थानीय तहलाई कस्तो बनाउने भन्ने स्पष्ट दृष्टिकोण बनाएर आम सरोकारवालाहरुसँगको निरन्तर छलफल, सहकार्यबाट अघि बढ्न सक्नुपर्छ । तब मात्र हाम्रा जनप्रतिनिधिहरु सेवक बन्न सक्छन् अनि हाम्रो समाजले खोजेको विकास र समृद्धि हासिल हुन सक्छ। तब मात्र नागरिकले भन्न थाल्नेछन् ‘जनप्रतिनिधिहरु हाम्रा शासक होइनन, सेवक हुन्।’
