काठमाडौं, २३ माघ। सरकारले अनिवार्य गरेको खोप कार्डविरुद्ध अदालतमा परेको रिटका सन्दर्भमा सरकार कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने स्पष्ट नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता डा.समिर कुमार अधिकारीले सरकारले सबै जनताको फाइदाको लागि खोप कार्ड अनिवार्य गरेको बताएका छन्। यसर्थ उनले सरकारको यो व्यवस्थालाई उपयुक्त भनेका छन्।उनले सार्वजनिक सेवामा कोरोनाविरुद्धको खोप कार्ड अनिवार्य गरेपछि खोप लगाउन आनाकानी गर्ने सबैले खोप लगाउन सुरु गरेको जानकारी दिए। साथै अहिले यो निणर्य पश्चात खोप लगाउनेको भिड लागेको पनि उनको भनाइ छ।

अदालतमा परेको रिटको विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालय कानूनी प्रकृया अनुसार अगाडि बढ्ने डा.अधिकारीको भनाइ छ। उनले भने ‘अदालतले पनि आम जनतालाई के गर्दा फाइदा हुन्छ त्यही निणर्य गर्ने हो र गर्छ, सरकारले पनि सबैको हितमा हुने गरी निणर्य गरेको हो।’ तर अदालतमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषय निक्र्यौल नभएको उनले बताए।

सार्वजनिक सेवा लिन खोप कार्ड अनिवार्य गर्दा मानव अधिकार हनन् त भएको हो नी होइन ? भन्ने प्रश्नमा डा.अधिकारीले मन्त्री परिषदको बैठकले निणर्य गरेको र आफूहरुले त्यही निर्देशन मानेको बताउँछन्। र आफूले मानव अधिकार हनन् भएको वा नभएको बताउन नसक्ने उनले बताए ।  मन्त्रालय वा अदालतले दिएको निर्देशन आफूहरुले मान्ने उनको भनाइ छ।

सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न कोरोनाविरुद्धको खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने निणर्यविरुद्ध गएको माघ १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षि बनाई सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो। अधिवक्ता सल्लु तिवारी र कानुन विद्यार्थी सविन पोखरेलले मानव अधिकारको हनन् भएकाले त्यो निणर्य रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।

सरकारले यही माघ सात गतेदेखि सार्वजनिक स्थल, सरकारी सेवाका लागि कोरोनाविरुद्धको खोप कार्ड अनिवार्य गरेको थियो। 
सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न कोरोना विरुद्धको खोप कार्ड अनिवार्य गरिएको निर्णयको आलोचना भएपछि शनिबार स्वास्थ्य मन्त्रालयले सरकारले सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने निणर्यबारे स्पष्टिकरण दिएको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयकी प्रवक्ता संगिता कौशल मिश्राले सबैको पहुँचमा खोप पुगोस र खोप लगाउन आनाकानी गर्ने सबैले खोप लगाउन् भन्ने हेतुले खोप कार्ड अनिवार्य गरिएको बताएकी थिइन् ।