दाङ, २३ असोज । आँखामा समस्या देखिएपछि समयमै स्वास्थ्य संस्था पुगेर उपचार गराउनेभन्दा रोग जटिल भएपछि मात्रै अस्पताल जाने प्रवृत्तिका कारण अन्धोपनको जोखिम बढ्दै गएको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। विश्व दृष्टि दिवसको अवसरमा दाङमा आयोजित ‘आँखा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तारमा सञ्चारकर्मीहरूको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेत्र विशेषज्ञहरूले यस्तो चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्।

नेपाल नेत्रज्योति संघ राप्ती आँखा अस्पतालका अनुगमन तथा मूल्यांकन अधिकृत शालिकराम गौतमले कार्यक्रममा तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै लुम्बिनी प्रदेशमा अन्धोपनको दर १।७५ प्रतिशत पुगेको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार प्रदेशभर हाल १ लाख १२ हजार ७ सय ३३ जना नागरिक तत्काल आँखाको शल्यक्रिया गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्। जसमध्ये दाङ जिल्लामा मात्रै शल्यक्रिया गर्नुपर्ने बिरामीको संख्या १४ हजार ८ सय ७८ रहेको छ। आँखाको समस्या समयमै पहिचान गरी उपचार गरे दृष्टि जोगाउन सकिने भए पनि उपचारमा हुने ढिलाइ नै अन्धोपना न्यूनीकरणको प्रमुख चुनौती बनेको गौतमको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा राप्ती आँखा अस्पतालका सहायक प्राध्यापक डाक्टर रञ्जितकुमार शाहले मोतीबिन्दु र जलविन्दु अन्धोपनका प्रमुख कारण रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। 'अस्पतालमा ३० जनाको आँखा परीक्षण गर्दा ५ देखि १० जनासम्ममा मोतीबिन्दुको समस्या देखिने गरेको छ,' उहाँले भन्नुभयो। शाहले नागरिकहरूमा नियमित रूपमा आँखा परीक्षण नगर्ने, आँखाको समस्या बेवास्ता गर्ने र चिकित्सकको सल्लाहबिना जथाभाभी औषधि प्रयोग गर्ने घातक प्रवृत्ति रहेको भन्दै सचेत रहन आग्रह गर्नुभयो।

राप्ती आँखा अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष एवं कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि कृष्णकुमार गिरीले राज्यको प्राथमिकतामा आँखा स्वास्थ्य पर्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो। यस्तै, नेपाल पत्रकार महासंघ दाङ शाखाका अध्यक्ष सन्तोष सुवेदी, उपाध्यक्ष नारायणी रजौरे र ओपेन्द्र बस्नेतलगायतका सञ्चारकर्मीहरूले अन्धोपना न्यूनीकरणका लागि सञ्चारमाध्यममार्फत गाउँ–गाउँसम्म जनचेतना विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सहभागीहरूले अबका कार्यक्रमहरू बस्तीस्तरमै आँखा परीक्षण र सचेतनामा केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

राप्ती आँखा अस्पताल रक्षाचौरका प्रशासनिक समितिका संयोजक ध्रुव गौतमको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रम वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत जशराज विश्वकर्माको स्वागत मन्तव्यबाट सुरु भएको थियो भने कार्यक्रमको सहजीकरण सूचना अधिकारी बालाराम खड्काले गर्नुभएको थियो।