काठमाडौं, २६ माघ। राजनैतिक भागबण्डा मिलाउन मन्त्रालय फुटाउने र मन्त्रालयको संख्या बढाउनेमा नेपालका प्रदेशहरुबीच प्रतिस्पर्धा नै चलिरहेको छ। फलतः यसले आर्थिक ब्ययभारसमेत बढाएको छ। मन्त्रालय विभाजन गर्दा मन्त्रीहरुको संख्या पनि बढ्ने र यसले आर्थिक ब्ययभार बढेको हो।
नेपालका सातवटा प्रदेशका मुख्यमन्त्री, राज्यमन्त्री र मन्त्री गरि जम्मा ८९ मन्त्री छन्। जसमा सबै प्रदेशको सबै मन्त्रिमा खर्च हुन आउने मासिक तलब मात्र पाँच करोड १४ लाख ३३ हजार हुन्छ। यसमा पनि मन्त्री भएसँगै थपिने फर्निचर, धारा, बिजुली, सञ्चार, आवास, भ्रमण भत्ता र सवारी साधन खर्च जोड्दा झन् धेरै हुन्छ। मुलुकका सात प्रदेश मध्य सबै भन्दा बढि मन्त्रीहरुको तलब सुविधामा बागमती प्रदेशले खर्च गर्ने गरेको छ।
सात प्रदेशका मन्त्रालय संख्या र तलब खर्च
प्रदेश १
प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री,१२ मन्त्री र एक राज्य मन्त्री गरि १४ मन्त्रीहरु रहेका छन्। यो प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको तलब ६० हजार नौ सय ७० रुपैयाँ छ। मन्त्रीहरुको तलव ५२ हजार छ भने राज्य मन्त्रीको ४९ हजार रुपेयाँ तलब छ। यो प्रदेशमा मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीको मासिक तलबमा मात्रै कुल सात लाख ३३ हजार नौ सय ७० रुपैयाँ खर्च हुँदै आएको छ।
मधेस प्रदेश
यो प्रदेशमा मन्त्रीहरुको तलव सुविधामा प्रदेश १ को भन्दा बढी रकम खर्च हुँदै आएको छ। यो प्रदेशमा मासिक ८ लाख ६ हजार ९ सय ५० रुपैयाँ मन्त्रीहरुको तलबमा खर्च हुने गरेको छ। मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्री, मन्त्री र चार राज्य मन्त्री गरि १४ मन्त्री छन्। जसमा यो प्रदेशको मुख्यमन्त्रिको मासिक तलब ६० हजार नौ सय ७०, मन्त्रीको तलब ५६ हजार चार सय ९० र राज्य मन्त्रीको ५७ हजार सात सय ८० रुपैयाँ रहेको छ।
बागमती प्रदेश
सात प्रदेश मध्य सबै भन्दा बढि रकम बागमती प्रदेशमा मन्त्रीहरुको तलवमा खर्च हुने गरेको छ। यो प्रदेशमा मन्त्रीहरुको तलव सुविधामा मात्रै मासिक रुपमा नौ लाख ३२ हजार नौ सय ७० रुपैयाँ खर्च हुन्छ। यो प्रदेशमा मुख्यमन्त्री, १३ मन्त्री र चार राज्य मन्त्रीसहित १८ मन्त्री छन्। यो प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको तलब ६० हजार नौ सय ७०, मन्त्रीको ५२ हजार र राज्य मन्त्रीको ४९ हजार रुपैयाँ मासिक तलव छ।
गण्डकी प्रदेश
मुख्यमन्त्री सहित १२ मन्त्री रहेको गण्डकी प्रदेशमा मन्त्रीहरुको मासिक तलवमा सात लाख ९४ हजार पाँच सय ७० रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ।
यो प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको मासिक तलब ७० हजार सात सय ३० र मन्त्रीहरुको तलब ६० हजार तीन सय २० रहेको छ।
लुम्विनी प्रदेश
लुम्विनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री, १२ मन्त्री र चार राज्य मन्त्री सहित १७ मन्त्री छन्। यो प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको मासिक तलब ६० हजार नौ सय ७० रुपैयाँ छ। यसैगरि मन्त्रीको तलव ५२ हजार रुपैयाँ छ भने राज्यमन्त्रीहरुको तलव ४९ हजार रुपैयाँ छ। यो प्रदेशमा मन्त्रीहरुको तलवमा मासिक आठ लाख ८० हजार नौ सय रुपैयाँ खर्च हुन्छ।
कर्णाली प्रदेश
कर्णाली प्रदेश सातै प्रदेश मध्य सबै मन्त्रीहरुको तलवमा भन्दा कम खर्च गर्ने प्रदेश हो। यो प्रदेशमा मन्त्रीहरुको मासिक तलव खर्च चार लाख २४ हजार नौ सय ७० रुपैयाँ छ। कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री सहित आठ मन्त्रीहरु छन्। यो प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको तलब मासिक ६० हजार नौ सय ७० र मन्त्रीको ५२ हजार रुपैयाँ छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्री, ६ मन्त्री र चार राज्यमन्त्रीसहित एघार मन्त्री छन् । यो प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको मासिक तलब ६० हजार नौ सय ७० रुपैयाँ छ भने मन्त्रीहरुको तलव ५२ हजार रुपैयाँ र राज्य मन्त्रीको ४९ हजार रुपैयाँछ । यो प्रदेशमा मन्त्रीहरुको तलबमा मात्र मासिक खर्च हुने रकम पाँच लाख ६८ हजार नौ सय ७० रुपैयाँ छ ।
पदम भुजेल
