जब जब नेकपाका एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका केपी शर्मा ओली नेपालको प्रधानमन्त्री बन्छन्, तब तब उनले देशमा अकल्पनीय उतारचढावहरुको सामना गर्नुपर्दछ। विगतमा नेपालमाथि भारतले लगाएको नाकाबन्दी र दुईतिहाइको सरकार भएको बेलामा गुटको लडाईले सर्वोच्चको आदेशद्वारा सत्ता बहिरगमन हुनुपरेको परिस्थिति आदि यसका उदाहरणहरू हुन् । अहिले फेरि अर्को एउटा उतारचढावको सामना गर्नुपर्ने नयाँ परिस्थिति राजनीतिक वृत्तमा नजिकै देखिन थालिएको छ। त्यो हो प्रतिपक्षीहरूको सम्भावित घेराबन्दी ।

हुन त विगतमा प्रतिस्पर्धी रहेको नेपाली कांग्रेस नै एमालेसँग सत्ता समीकरणमा छ। तर यसले ओलीलाई ढुक्क बनाउन सक्दैन। राप्रपा, माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जस्ता दलहरुले आन्दोलनको तयारी गर्ने संकेतहरू अनुभव गर्न थालिएको छ। यसकारण सत्ता साझेदार दलहरू बाहेकका अन्य दलहरूको गठजोड हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिंदैन । नेपालमा सत्ता बहिरगमनपछि प्रतिपक्षमा पुग्नासाथ आन्दोलनको परिकल्पना गर्ने र अन्ततः आन्दोलित हुने परम्परा नै बसेको छ। यो परम्पराबाट अहिले सत्ताविमुख भएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र माओवादी केन्द्रलाई छटपटी भएको हुन सक्ने सहज अनुमान गर्न सकिन्छ। जसले फेरि एकपटक सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष बीचको अन्तरदन्दलाई सडकसम्म पुर्याउने तानाबाना बुन्ने प्रयास गरिरहेका छन् कि भन्ने आशंका गर्न सकिन्छ। हालै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूले पोखराको प्रदर्शन असफल भएपछि आन्दोलनको स्वरूप फेर्ने र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले सडकबाट आन्दोलन चर्काउने भनेर गरेको घोषणाले त्यस्तो प्रयास हुन सक्छ भन्ने दावी गर्न सकिन्छ ।

तथापी नेपालको राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको तनाव नयाँ होइन। यसैकाे निरन्तरताकाे एउटा कडी स्वरुप  पछिल्लाे साता राजनीतिक गतिविधिहरूमा तीव्रता आएको छ, जसले दुवै पक्षबीचको प्रतिस्पर्धा र भिडन्तलाई नयाँ चासोको विषय बनाएको छ।

हालको परिस्थिति

नेपालमा सत्तापक्षले नयाँ नीतिहरू र विकास परियोजनाहरूको प्रस्ताव गरिरहेको बताएको छ, जबकि प्रतिपक्षले सरकारको काम गर्ने तरिका र निर्णयहरूको आलोचना गर्दै आक्रामक रूपमा विरोध गरिरहेको छ। हालै सरकारले आफ्नो १०० दिनको उपलब्धिहरूको बारेमा जानकारी गरायो। तर ती उपलब्धिहरु बारे सत्तापक्षहरुले गर्व गर्ने विषय भएको भने पनि प्रतिपक्षहरु त्यसबाट सन्तुष्ट छैन । उनीहरूले मुलुकमा आर्थिक संकट, बेरोजगारी र सामाजिक असमानता जस्ता समस्याहरू समाधान गर्न सरकार असफल भएको आरोप लगाउँदै राजनीतिक माहोललाई सरगर्मीपूर्ण बनाउने योजनामा छन् । 

सम्भावित भिडन्तका कारण

सहकारी ठगी प्रकरणमा सरकारले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई गिरफ्तार गरेको छ। यसबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारप्रति असन्तुष्ट छ र आन्दोलनको मुडमा छ।

उता सत्ताबाट बहिर्गमन भएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ताबाट हात धुनु परेको पीडालाई आन्दोलन गरेर भएपनि मूल्य चुकाउने र आत्मरति लिने योजनामा छन् । जसले गर्दा उनले सत्ता बाहिर रहेका सबै जसो राजनीतिक दलहरूको नेतृत्व गर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ । जबकि यस प्रकारको आन्दोलनले कालान्तरमा माओवादीलाई त्यति फाइदा गर्ला जस्तो लाग्दैन । भर्खरै पोखरा केन्द्रित आन्दोलन गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई हात लागेको विफलताले पनि सम्भावित आन्दोलनको भविष्य यस्तै हुन सक्छ भनेर आकलन गर्न सकिन्छ ।

आर्थिक समस्याः देशको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न सरकारका प्रयासहरू पाइपलाइनमा भएको दाबी गरिएको छ। तर आशा गरे अनुरुपको सफलता मिलेको छैन। यदि यसमा सरकार सफल भएनन् भने, प्रतिपक्षले यसलाई एउटा अवसरको रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना त छ, जसले आन्दोलनलाई मलजल पुर्‍याउन सक्छ । यद्यपि आन्दोलनबाट कस प्रकारको फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा आन्दोलनरत दलहरुले स्पष्ट हुन जरुरी छ।

सामाजिक मुद्दाहरूः देशमा बढ्दो बेरोजगारी र आर्थिक मन्दीका कारण अधिकांश युवा जमातमा नैरेस्यता छाएको अवस्था छ। यसलाई मुद्दा बनाएर प्रतिपक्षहरू सत्तापक्षसँग भिड्न सक्ने सम्भावना पनि छ। जसले गर्दा जातीय, धार्मिक र लैंगिक मुद्दाहरूमा सरकारको नीतिलाई प्रतिपक्षले चुनौति दिन सक्छ। यसले सडक आन्दोलन र विरोध प्रदर्शनको स्वरूप लिन सक्छ।

भ्रष्टाचार र अनियमितताः नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको कतिपय नेताहरूलाई पनि भ्रष्टाचारको आरोप लागेको छ। यस अघिको प्रचण्ड सरकारले भ्रष्टाचारीहरूको फाइल खोल्न लागेको कारण प्रचण्डले आफ्नो सरकार ढलेको दाबी गर्दै आएका छन्। यदि सरकारले आफ्ना दलभित्र रहेका भ्रष्टाचारीहरुलाई कारबाही गरेन र सरकारका सदस्यहरूलाई फेरि भ्रष्टाचारको आरोप लाग्यो भने, प्रतिपक्षले यसलाई भयंकर तरिकाले उठाउन सक्ने प्रचण्ड सम्भावना । यदि यस्तो भयो भने आन्दोलनले नयाँ उचाइ नलेला भन्न पनि सकिँदैन।

निष्कर्ष
अतः वर्तमान सत्ता साझेदारका दल र तिनका शीर्ष नेताहरूले प्रतिपक्षमा भड्केको प्रतिशोधको आगोलाई बुद्धिमत्ता एवं संयमताले सम्बोधन गर्न आवश्यक छ। बेलैमा यसो गर्न सकियो भने आन्दोलनलाई मत्थर गर्न सकिनेछ। अन्यथा २००७ सालदेखिको विभिन्न कालखण्डहरूमा आन्दोलन, आन्दोलन र आन्दोलनमै बितेको नेपालीहरूको दिनचर्या फेरि पनि अर्को आन्दोलनको भुमरीमा अन्योल बन्दै जानेछ। जसले नेपालीहरू विश्वमै अति पिछडिएको र निरीह प्राणीको रुपमा जीवन यापन गर्न बाध्य हुनेछन्। यसबाट नेपाली राजनीतिक दलहरूको भविष्य मात्र समाप्त हुँदैन कि नेपालको समेत राजनीतिक भविष्यको नै अनिश्चित हुने निश्चित छ। 

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको भिडन्त भनेको मात्र राजनीतिक दृष्यको परिवर्तन होइन, यसले नेपाली जनतामा थप निरासा, अस्थिरता र अन्योलको स्थिति ल्याउनेछ। 

यसैले, दुवै पक्षले संवाद र सहमतिको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न प्रयास गर्नु आवश्यक छ। यदि सत्तापक्षले आलोचना सुन्यौं भने र प्रतिपक्षले रचनात्मक र सिर्जनात्मक भूमिका खेल्न सक्यो भने मात्र नेपालले राजनीतिक स्थिरता पाउने सम्भावना पनि छ।