काठमाडौं ९ मंसिर । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले मृत्युपश्चात मानव अंग दान गर्न चाहने दाताका परिवारलाई २ लाख सहयोग गर्ने निर्णय गर्नु भएको छ । यसअघि मानवअंग दान गर्न चाहने त्यस्ता परिवारलाई १ लाख रुपैयाँ दिने गरिएको थियो ।
भक्तपुरस्थित मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रमार्फत एक लाख रुपैयाँ दिने गरिएकोमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दाताका परिवारलाई १ लाख थप गर्ने निर्णय मन्त्री पौडेलले गर्नु भएको हो ।
मन्त्री पौडेलको निर्णय कार्यान्वयनमा अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्ने गरी सहमति दिएको छ । मन्त्रालयको आन्तरिक स्रोतबाटै आवश्यक रकम व्यवस्थापन गर्नेगरी निर्णय गरिएको मन्त्री पौडेलले बताउनुभयो । त्यसैगरी अंग दानमा सघाउने अस्पताललाई यसअघि दिने गरिएको ५० हजार रुपैयाँमा मन्त्रालयले २५ हजार रुपैयाँ थप गरेर ७५ हजार रुपैयाँ पु¥याएको छ ।
मन्त्री पौडेललेसमेत यसअघि नै अंगदान गर्ने घोषणा गरिसक्नु भएको छ । देशभर हरेक वर्ष मृगौला प्राप्तिका लागि एक हजार र कलेजो प्राप्तिका लागि ५५ जनाले मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रमा नाम लेखाउने गरेका छन् ।
विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार जीवित रगतको नाता पर्ने बाहेकले अंगदान गर्न पाउँदैनन् । तर, मृत्युपश्चात दान दिने गरी अंगदान गर्न पाउने व्यवस्था छ । मृत्यु भएको २४ घण्टाभित्र दिन सकिने अंग अरु जीवितलाई प्रत्यारोपण गर्न सकिन्छ ।
हाल भक्तपुरको शहीद धर्मभक्त मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रले देशमा वर्षेनी दुई सय मृगौला तथा २० जनाको कलेजो प्रत्यारोपण गर्दै आएको छ । यो कुल अंग प्रत्यारोपणको झण्डै ७० प्रतिशत हो । वीर अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पतालसँगै केही निजी अस्पतालले समेत अंग प्रत्यारोपण गर्दै आइरहेका छन् ।
हाल सचेतना अभावमा दान गर्न चाहनेको संख्या न्यून छ । मृत्युपश्चात हुने दान बढाउन सकिए धेरैको ज्यान जोगाउन सकिने शहीद धर्मभक्त मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रका प्रमुख डाक्टर पुकारचन्द्र श्रेष्ठ बताउँनुहुन्छ । यस प्रोत्साहनमूलक निर्णयले दाता बढेर धेरैको ज्यान जोगाउन सकिने उहाँको अपेक्षा छ ।
हाल एक हजार बढी मृगौला तथा ५५ जना कलेजोका दाता प्राप्तिको प्रतिक्षामा छन् । र, उनीहरूले मृत्युपश्चात् हुने दानमा अधिक निर्भर गर्न परिरहेको छ । हाल नेपालमा मृगौला र कलेजो मात्र प्रत्यारोपण गर्ने गरिए पनि अब २ फोक्सो र मुटुका लागि समेत प्रत्यारोपण गर्नेगरी क्षमता विकास गर्ने तयारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।
