घोराही, २२ माघ । घोराही उपमहानगरपालिकाले गरेको कर बृद्धिलाई लिएर पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक रुपमा पनि उठ्न थालेको छ ।
यो मुद्धालाई लिएर नेपाली काँग्रेसले पत्रकार सम्मलेन गर्नेदेखि ज्ञापन पत्र बुझाएर कर बृद्धिको विरोध गर्ने जनाएको छ । नेपाली काँग्रेस घोराही नगरसमितिका सभापति तिलक रावतले पहिलो चरणमा ज्ञापन पत्र बुझाएर यो निर्णय सच्याउन आग्रह गर्ने बताउनुभयो । ‘हामीले पहिलो चरणमा ज्ञापन पत्र बुझाउछौं’ रावतले भन्नुभयो ‘यदि त्यतिगर्दा पनि भएन भने पनि हामी जनताको पक्षमा निरन्तर खबरदारी गर्ने छौं ।’ यसैबीच पार्टीले विरोध गर्न थालेपछि नेपाली काँग्रेसबाट निर्वाचित वडाध्यक्षहरुलाई नैतिक संकट परेको छ । कर बृद्धिको विषय नगरसभाबाट पारित गर्दा किन विरोध नगरेको भन्ने प्रश्नमा नेपाली काँग्रेसबाट निर्वाचित १५ नम्बरका वडाध्यक्ष रमेश पाण्डेको भनाई यस्तो छ : ‘माइनोटमा पहिलेनै उपस्थिति गराउने प्रावधान छ, त्यसलाई प्रमाणित गर्ने अधिकार मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मात्र भएकाले यसमा समस्या भएको हो ।’ तर आफूहरुले यसमा कुरा त्यसैबेला उठाएको वडाध्यक्ष पाण्डेको भनाई छ । ‘नोट अफ डिसेन्ट लेख्न मात्र नमिलेको हो हामी कुरा चाही उठाएकै हो’ पाण्डेले भन्नुभयो ।
कर बृद्धि विस्तारै गर्दै जानुपर्नेमा एक्कासी धेरै बढेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा पनि यसको तिब्र विरोध भएको छ । अहिले आर्थिक मन्दीको समयमा जनतालाई राहत दिनुपर्ने समयमा स्थानीय सरकारले उल्टै जनताको ढाड सेक्ने काम गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुले प्रतिक्रिया दिदै आएका छन् ।
तर घोराही उपमहानगरका मेयर नरुलाल चौधरीले यो कर बृद्धि सामान्य भएको बताउनुभयो । ‘बाहिर हल्ला गरेजस्तो हैन, सामान्य कर बृद्धिलाई धेरै हल्ला फिजाइएको हो’ मेयर चौधरीले भन्नुभयो ‘२०७४ सालदेखि ८१ सालसम्म आउदा हामीले थुप्रै विकास गरेका छौं, सोही अनुसार वैज्ञानिक ढंगले सामान्य कर बढाइएको हो ।’ हामीले विगत ७ वर्षमा कर बढाएका थिएनौं, सोही अनुसार विकसित क्षेत्रमा सामान्य कर बढ्नु वैज्ञानिक हिसाबले सहि नै मानिन्छ ।’ राजनीतिक हिसाबले विरोध हुनु अन्यथा नभएको पनि मेयर चौधरीको भनाई छ । ‘कर बृद्धि गर्ने निर्णय कार्यान्वयन भइसक्यो, कर बुझाउने जतिले बुझाइसके अहिले आएर विरोध गर्नुको कुनै अर्थ नभएको चौधरीले बताउनुभयो ।
घोराही उपमहानगरले गत असार १० अघि नै सम्पन्न भएको नगरसभाबाट जग्गाको मालपोत कर र व्यावसायिक कर बृद्धि गर्ने निर्णय पारित गरेको हो । कर बृद्धिमा व्यावसायिक करमा एकरुपता भएपनि जग्गाको कर भने क्षेत्र अनुसार फरक फरक रहेको छ । व्यावसायिक कर २० प्रतिशतले बृद्धि भएको छ भने जग्गाको मालपोत अर्थात भूमि कर भने २० देखि एक सय प्रतिशतसम्म बढाइएको छ ।