तेस्रो आँखा
केहि समयदेखि यस पंत्तिकारले लुम्बिनी प्रदेश सरकारका गतिविधिमाथि कलम चलाइरहेको छु। प्रस्तुत सन्दर्भमा तहांका प्रमुख सचिव, मन्त्रालयका सचिवहरु र सूचना अधिकारीहरुसँग सामूहिक अन्तरक्रिया कार्यक्रम संचालन गरेको छु। त्यस क्षेत्रमा क्रियाशील सञ्चारकर्मीहरुले अभिव्यक्त गरेको भावनाको विश्लेषण सार्वजनिक गरेको छु। यसैगरी, बागेश्वरी असल शासन (वास) का त्यस क्षेत्रमा क्रियाशील पदाधिकारीहरुसँग अन्तरक्रिया गरेको छु। यी सबै छलफल अन्तरक्रियाका आधारमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आफ्नो लोकप्रियतालाई थप उचाइँमा लैजान सक्ने सम्भावना र आधारमाथि विवेचना गर्ने ध्येयले यो आलेख तयार गरेको छु।
प्रदेश सरकार र पत्रकारबीच आपसी विश्वासको कमी
सञ्चारकर्मीहरू सरकार र जनताबीचका सेतु हुन्। सञ्चार क्षेत्रको मूल ध्येय भनेकै सरकारबाट सम्पादित काम जनतामा पुर्याउनु हो। प्रस्तुत सन्दर्भमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पनि सञ्चारकर्मीसँग कुन तहको सम्पर्क र सम्बन्ध कायम गर्छ, सोही अनुसार सरकारका काम कारवाही आम जनता समक्ष पुग्ने हुन्छ। यस विषयमा सरसर्ती हेर्दा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पत्रकारहरुलाई सबै सूचना दिँदा बाहिर नराम्रै पो हुने हो की भन्ने भ्रम तथा डरका कारण सबै सूचनाहरु पत्रकारलाई बोलाएर सहजै दिन सकिएको पाईदैन। जसका कारण, सञ्चारकर्मी र सरकारी कर्मचारीबीच समूचित वातावरण र सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध कायम भएको देखिदैन। यसर्थ, लुम्बिनी प्रदेश सरकारले नियमित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रमको आयोजना गर्नुपर्छ। प्रदेश सरकारले राष्ट्रियस्तर, प्रदेशस्तर र स्थानीयस्तरमा काम गर्ने सबै सञ्चारकर्मीसँग निकट सम्बन्ध कायम गर्ने प्रयास गर्नू अति नै जरुरी महशुस भएको छ।
सञ्चार ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आफ्नो सञ्चार ऐन बनाए तापनि त्यसको केही बुदाँहरु संशोधन गर्न नसक्दा प्रभावकारी कार्यान्वयनको अवस्थामा छैन। जसको कारण सञ्चार माध्यमलाई परिचालन, व्यवस्थापन र प्रयोग गर्न नसक्दा बजेट प्रभावकारी ढंगले वितरण हुन नसकेको र पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमको क्षमता विकासमा लगानी गर्न नसकिएको देखिन्छ। यसका साथै सञ्चार ऐनमा नै रहेर कार्यान्वयमा आउने सञ्चार समन्वय परिषदले पनि ऐनकै कारण समुचित कार्य गर्न सकेको छैन। सञ्चार समन्वय परिषद्ले सञ्चार माध्यमसँग समन्वय गर्ने, परिचालन गर्ने, पत्रकारहरुको आवश्यक क्षमता विकासमा कार्य गर्ने गर्दछ। यसर्थ, प्रदेश सरकारले सञ्चारकर्मीलाई विभिन्न प्रकारका सेवा सुविधाको प्याकेज निर्माण गरी सो को घोषणा गर्न पनि ढिला गर्नु हुदैन।
खोज पत्रकारिताको अभाव
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले खोज पत्रकारिताको विकासका लागि क्षमता विकासको कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्छ। पत्रकारितामा नयाँ अनुहारको चासो, स्रोतसाधनको अभाव र पारिश्रमिकको अभावका कारण अधिकांश सञ्चारकर्मीहरुले अध्ययन र अनुसन्धानमा समय दिन सकेको पाईन्न। जस्को कारण यथार्थ विषयवस्तुको पहिचान गरी सत्य र तथ्यमा आधारित सूचनाहरु वाहिर ल्याउन कठिनाई भैरहेको छ । यसबाट सञ्चारकर्मीप्रतिको सामाजिक दृष्ट्र्किोण पनि नकारात्मक हुने संभावना हुन्छ। अर्कोतिर भ्रमपूर्ण समाचार प्रकाशन प्रशारणबाट प्रदेश सरकारले पनि हैरानी व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ। यसर्थ, लुम्बिनी प्रदेश सरकारले नेपाल पत्रकार महासंघ जस्ता सञ्चारकर्मीहरुको छाता सँगठनसँगको सहकार्यमा खोज पत्रकारिताको क्षमता विकासको कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्छ। यसबाट प्रदेश सरकारलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरुपमा लाभ पुग्नेछ।
अनौपचारिक सम्बन्ध विकास
सञ्चारकर्मीसँगको औपचारिक र अनौपचारिक सम्बन्धले सरकार र पत्रकारबीच सुमुधर सम्बन्धलाई निरन्तरता दिन्छ। तर, लुम्बिनी प्रदेश सरकारको वर्तमान अबस्थालाई सामान्यढंगले नियाल्दा पत्रकार र प्रदेश सरकारबीच अनौपचारिक पारस्पारिक सौहार्दको वातावरण बन्न सकेको देखिदैन। पत्रकारप्रति सरकार नकारात्मक दृष्टिकोण राख्ने र सरकारप्रति पत्रकार नकारात्मक दृष्टि राख्ने विद्यामान समस्यका कारण प्रदेश सरकारले आफ्नो सत् कार्य र उपलव्धीलाई आम जनतासमक्ष पुर्याउन सकेको पाइन्न। यसर्थ, सञ्चारक्षेत्रको महत्व र सञ्चारकर्मीको कलमको लेखाईको बललाई मनन गरी प्रदेश सरकारले सञ्चारर्कीसँग अनौपचारिक सम्बन्ध कायम गर्न हिचकिचाहट मान्नु हुँदैन।
सूचना प्रवाह प्रणालीको विकास
संरचनागत रुपमा प्रदेश सरकार नयाँ र संस्थागत हुन नसक्नुले समेत प्रदेश सरकारले गरेका सबै गतिविधिहरु तत्कालै सञ्चार माध्यमसम्म पुर्याउन व्यवस्थित प्रणाली विकास गर्ने सकेको देखिँदैन। यसमा लुम्बिनी प्रदेश सरकार औषत्मा ठीकै अबस्थाममा देखिएपनि अझै निकै गर्न वांकी छ। यस्का लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले तथ्यांक बैँक स्थापना गर्ने पहल गर्नुपर्छ। यसबाट सबै तथ्यांक एकिकृत रुपमा प्राप्त हुने व्यवस्था कायम हुन जान्छ। विशेषगरी, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले यस्को पहल गर्न जरुरी छ।
सञ्चारकर्मीहरुले प्रदेश सरकारले सम्पादन गरिआएका कामको जानकारी हुनु पूर्ब प्रदेश सरकारको औचित्य नभएको भन्ने बुझाई रहेकोमा हाल उहांहरुले प्रदेश सरकारसँग काम गर्दै जाँदा प्रदेश सरकारले गरेका कार्यहरुको गहिराईमा पुग्दा आफ्नो धारणामै परिर्वतन आएको बताउनु भएको छ। यसलाई प्रदेशसरकारले आप्mनो लोकप्रियतालाई उचाईमा पुर्याउने माध्यमको रुपमा बुभ्mन जरुरी छ। यसैगरी, सञ्चारकर्मीहरुले प्रदेश सरकारले निकै राम्रो कार्य गरेको विषयमा खोजमूलक पत्रकारिता गर्दै जाँदा थाहा भएको तर एकिकृत तथ्यांक प्रदेश सरकारसँग नहुँदा तथ्यमा आधारित कुरा बाहिर ल्याउन चुनौति भएको अभिव्यक्ति दिएका छन्, यसबाट प्रदेश सरकार तथ्यांकलाई एकीकृत गर्ने कार्यमा जुट्नु पर्ने टड्कारो आबश्यक्ता बोध हुन्छ।
प्रस्तुत सन्दर्भमा सञ्चारकर्मीहरुले प्रदेश सरकारसँग एकिकृत तथ्यांक नहुँदा माग गरेको सूचना तथा तथ्यांक प्राप्त गर्न हप्ता दिन भन्दा बढि समय लाग्ने गरेको गुनासो गरेका छन्। यसलाई न्यूनीकरण गर्न प्रबक्ता र सूचना अधिकारीलाई समयमै सूचना उपलव्ध गराउनुका साथै उनीहरुको क्षमता बृद्धि गर्नुपर्छ। यस पंत्तीकारले लुम्बिनी प्रदेशमा कार्यरत सूचना अधिकारीहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दा लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सूचना अधिकारी तोकिन्छन् मात्रै। उनको अधिकार तोकिन्न? भन्ने प्रतिनिधि प्रश्न उठेको छ। यसर्थ, लुम्बिनी प्रदेश सरकारभित्रका मन्त्रालय र निकायले सूचना अधिकारी तोक्दा नै काम, कर्तव्य र अधिकार तोकीदिनुपर्छ। निजहरुलाई एकसेट मोवाईल दिने, सिमकार्ड र मासिक रिचार्ज वापत रु एक हजार दिने व्यबस्था गर्नुपर्छ। साथै, उनीहरुलाई सबै कार्यक्रममा सहभागी गराउने, तक्माको सिफारिश र विदेश भ्रमण लगायतमा प्राथमिक्ता दिने नीति लिनुपर्छ। यसरी उनीहरुलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्छ।
सूचना अधिकारीहरुलाई कति सूचना दिने कति नदिने होला ? सूचनाको बर्गिकरण नहुदा द्धिविधा छ ? के गर्ने होला? भन्ने जिज्ञासा पनि छ। यस्को निदानका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट सूचनाको हकको प्रशिक्षणलाई नियमितता दिनुपर्छ। सूचना वर्गिकरणका लागि प्रमुख सचिवले सबै सचिवहरुलाई जिम्मेवारी तोक्नुपर्छ। प्रत्येक निकायमा दिन मिल्ने र नमिल्ने सूचना छुट्याउनु पर्छ। नेपालको संविधानले आम नागरिकलाई सूचनाको हक प्रदान गरेकाले सम्भव भएसम्म अधिकतम् खुल्ला एवं पारदर्शिता अवलम्बन गर्नुपर्छ। यसरी सूचना प्रवाहमा खासै द्धिविधामा पर्न आबश्यक छैन। सूचना दिनेतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ। यसरी सूचना अधिकारीलाई तालीम दिदा सञ्चारकर्मीलाई पनि संगै राख्नुपर्छ। प्रबक्ता र सूचना अधिकारीले सञ्चारकर्मीसँग औपचारिक र अनौपचारिक सम्बन्ध कायम गर्दा नै प्रदेश सरकारले सम्पादन गरेका काम सञ्चार माध्यमद्धारा आम जनतामा पुगी प्रदेश सरकारको लोकप्रियता अभिबृद्धि हुने कुरालाई नजरअन्दाज गर्नु हुदैन।
०००
