निर्वाचन आयोगले आसन्न स्थानीय निर्वाचन लक्षित आचारसंहिता जारी गर्दै स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नका लागि सो तहको कुनै पनि पदमा निर्वाचित भएका वा मनोनित भएकाहरुलाई राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । आयोगले जारी गरेको आचारसंहिताको परिच्छेद ९ को विविध अन्तरगत ‘राजिनामा गर्नुपर्ने’ भन्ने प्रावधानको व्याख्या यसरी गरिएको छ–‘कुनै स्थानीय तह वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा सुबिधा वा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको निर्वाचित वा मनोनित पदाधिकारीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्नु अगावै हाल बहाल रहेको पदवाट राजिनामा दिनु पर्नेछ ।’

यो नयाँ व्यवस्था हो । यो व्यबस्था किन राखियो भन्ने बारेमा निर्वाचन अयोगले उपयुक्त समयमा प्रस्ट्याउला नै । तर यो व्यवस्था स्थानीय तहको निर्वाचनको हकमा लागु गर्ने आँट गरेको निर्वाचन आयोगले प्रदेश वा संघीय निर्वाचनको हकमा पनि यस्तो व्यवस्था गर्न सक्ला त ? यो गम्भीर सवाल आफूमाथि उठ्ने गरी यहाँ निर्वाचन आयोग प्रस्तुत भएको छ । निर्वाचित वा मोनोनित पदाधिकारी तथा सुबिधा लिने गरी स्थानीय निकायमा जोडिएकाले राजिनामा दिएर चुनाव लड्नु पर्ने व्यवस्थाको सकारात्मक पक्ष त छ नै ।

चुनावमा सत्ताको दूरुपयोग हुन नदिन र सरकारी पैसाको प्रयोग गरेर मतदाता प्रभावित पार्नबाट जोगाउनका लागि यो व्यवस्थाले योगदान दिन सक्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । त्यसैगरीे चुनावका प्रतिष्पर्धिहरुलाई समान हैसियतमा निर्वाचनको मैदानमा उत्रिन प्रेरित गरेको अर्थ पनि लगाउन सकिन्छ । यसकारण सकारात्मक पक्षहरु हुँदाहुँदै पनि यो व्यवस्था स्थानीय निकायमा मात्रै सिमित हुने हो भने त्यसको अपेक्षित परिणाम नआउन पनि सक्छ । फेरि यस्तो व्यवस्थाको व्यवहारिक पक्षको विवेचना कत्तिको गरिएको छ त ? भन्ने सवाल पनि उब्जन्छ ।

निर्वाचन लड्न चाहनेहरुले राजिनामा दिँदा रिक्त हुन पुगेका पदहरुबाट नियमित सम्पादन हुनुपर्ने कामहरु रोकिदाँ हुन जाने क्षति र नागरिकलाई पर्ने असहजताको पक्षलाई पनि राम्रोसँग केलाउन जरुरी हुन्छ । सकारात्मक लाग्ने यो व्यवस्थाले पार्न सक्ने व्यवहारिक कठिनाई र अन्य निर्वाचनहरुमा पनि यस्तै व्यवस्था गर्न सकिन्छ कि सकिदैन भन्ने सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले पुनः गम्भिरताका साथ समीक्षा गरेर आफूलाई अगाडि बढाउनु नै उत्तम हुन्छ । आयोगको यो व्यवस्थाले स्थानीय तहहरु करिव एक महिना नेतृत्वबिहीन हुनेछन ।

जनप्रतिनिधिबिहीन अवस्थाको एक महिना नागरिक सेवाबाट बञ्चित हुने देखिन्छ । यसको वैकल्पिक व्यवस्था के हुन सक्छ ? त्यो पनि आयोगले सोच्नु पथ्र्यो । संघीय तथा प्रदेशका सांसदहरु लोगो लगाएर, मन्त्रीहरु झण्डा फहराएर निर्वाचन लड्न पाउने तर स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरु राजिनामा दिएर चुनाव लड्नु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था कत्तिको व्यवहारिक कसीमा रहला !

यो नैतिकता साथ जोडिएको सवाल भएका कारण बाध्यात्मक व्यवस्थाका रुपमा भन्दा पनि एउटा नैतिक आचारणसहितको प्रतिस्पर्धाका लागि उम्मेदवारहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने वैकल्पिक उपायहरुको बारेमा पनि सोच्दा व्यवहारिक हुने छ । निर्वाचन आयोगले यो व्यवस्थाका सन्दर्भमा सरोकारवालासँग अझै गम्भीर छलफल गर्न जरुरी छ । त्यस्तो छलफलपछि मात्र एउटा टुङ्गोमा पुग्दा व्यवहारिक हुने र आयोगले बनाएका आचारसंहिता कार्यान्वयनमा पनि सहजता देखिएला की ?