आदरणीय महामन्त्री द्वय गगन कुमार थापा र बिश्व प्रकाश शर्मा ज्यू
नेपाली काङ्ग्रेस ,केन्द्रीय समिति सानेपा ललितपुर ।
नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन पश्चात् महामन्त्रीमा विजयी हुनुभएकोमा बधाई छ । स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्र तयार गर्ने जिम्मेवारी पाउनु भएकोमा महामन्त्री गगन थापा, हजुरलाई फेरि पनि बधाई छ । मिति २०७८ चैत्र १५ गतेको नेपाली कांग्रेस केन्द्रिय समितिबाट बैशाख ३० मा हुन गैरहेको निर्वाचनमा वर्तमान सरकारको गठबन्धनमा रहेका दलहरुसँग स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने निर्णय आइसकेको छ ।
मलाई लागेको छ कि अब कांग्रेसले गठबन्धनको मुख्य दलको हैसियतमा सबैको चुनावी घोषणा पत्र एक मुस्ठ तयार पार्नपर्ने होला ?
संघीय तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनको नेपाली कांग्रेसको चुनावी घोषणा पत्र जुन मिति २०७४ कार्तिक १४ गते सार्वजनिक गरिएको ८४ पृष्ठ लामो घोषणापत्र पत्रमा शिक्षा क्षेत्रको विकास सम्बन्धमा एक शब्द पनि खर्चेको म बबुरो शिक्षकले १० पटक अध्ययन गर्दा पनि पाउन सकिन । वाम गठबन्धनको २०७४ कार्तिक २१ गते सार्वजनिक गरिएको २९ पृष्ठ लामो चुनावी घोषणा पत्रको पृष्ठ १२ मा बुँदा नं. ८ मा गुणस्तरीय शिक्षा र शैक्षिक पुर्वाधार: राष्ट्र समृद्धिको आधार शिर्षकमा ९ अनुच्छेदमा जेजस्तो उल्लेख भएता पनि झन्डै २/३ को सरकार निर्माण भएर पनि पञ्चायत कालिन शिक्षा ऐन २०२८ विस्थापित गर्न सकेन । आसा छ, यस पटक नेपाली कांग्रेसका घोषणा पत्रमा शिक्षा प्राथमिकतामा परी घोषणा पत्रमा आउने नै छ ।
घर घर जाउ कांग्रेस जिताउँ अभियान सुरु भैरहेको अवस्थामा पक्कै पनि घर घरमा जनताले शिक्षा सम्बन्धमा के कस्तो प्रावधान भनेर सोध्ने नै छन । त्यसको प्रति उत्तर नेता कार्यकर्ताले चित्त बुझ्दो जवाफ दिनपर्ने नै छ ।
युवा तथा प्रौढहरुका प्यारा युवा नेताहरु गगन थापा र विश्व प्रकाश शर्माले गणतन्त्र ल्याउन आफ्नै नेतृत्वको विरुद्ध नारा लगाएको हामीलाई अवगत नै छ । त्यसै गरी एमसिसि पास गराउन जसरी एमसिसिको पक्षमा बुँदा-बुँदामा कडा वकालत गर्दै एमसीसीको विरुद्ध बोल्नेहरुलाइ तिथि मिति दिदै स्वयं उनीहरु पनि जिम्मेवारी भएको कडा भाषण मार्फत एमसिसि संसदबाट पास गराउन सफल हुनु भएकै थियो हामिले पनि चित्त बुझाएकै हौ ।
तर विद्यार्थी राजनितीबाट स्थापित महामन्त्रीज्युहरु शिक्षा क्षेत्रको सुधारको लागी किन आजसम्म मौन ? नत सार्वजनिक कार्यक्रममा शिक्षा क्षेत्रको शव्दोच्चारण सुन्न पाइन्छ नत संसदमा। शिक्षामा प्राथमिकता बिना राष्ट्र समुन्नत कसरी बन्ला ? शिक्षाको महत्व तथा लगानी विना भविष्यमा कस्ता जनशक्तिको विकास होला रु
अहिलेको अवस्था अनुसार दक्ष जनशक्ति अमेरिकन र युरोपेली मुलुकमा विलय हुने र मध्यम स्तरका खाडी मुलुक तथा निम्न स्तरका कालापहाड र अन्य बचेका सबै जिन्दवाद र मुर्दावादमा संलग्न भैरदाँ कस्तो सम्मुनत नेपालको कसरी कल्पना गर्न सकिन्छ र ?
सबै राजनैतिक दलको घोषणापत्रमा शिक्षालाई प्रथमिकता दिए पनि नेपालको संविधान २०७२ बमोजिम जुन सुकै राजनैतिक दलको सरकार भए पनि आर्थिक बजेटमा २०५ पुर्याउने तोकिएता पनि त्यस्तो कमजोरीमा तपाइहरुको आवाज नत संसदमा नत सर्वजनिक कार्यक्रम मै सुन्ने अवसर मिलेन ।
म स्वयम हजुरहरु उपस्थित भएको कार्यक्रममा र प्रत्यक्ष भेटघाटमा शिक्षा सम्बन्धी जिज्ञासा् राख्दा हजुरबाट गर्नुपर्छ भन्ने शब्दावली मात्र सुनिन्छ तर व्यवहारमा हजुरहरुबाट शिक्षा क्षेत्र परेको जस्तो आभास अहिलेसम्म अनुभूति हुन पाएको छैन ।
जे जस्तो भए पनि म एक शिक्षक ग्रामिण क्षेत्रको सामुदायिक विद्यालयमा काम गरिरहँदा भेटेका चुनौतिहरु तपसिल बमोजिम पाएको छु ।
– आर्थिक विपन्नता भएका विद्यार्थी बालबालिका विद्यालय पुग्न घर देखी २/३ घन्टा पैदल यात्रा गर्नुपर्ने ।
– जातिय, आर्थिक तथा भौगोलिक रुपमा हातमुख जोर्न विपन्न परिवारका बालबालिका जसका आमाबाबु कालापहाड गएका छन र बालबालिका घरमा एक्लै छन ।
– मध्यम वर्गिय परिवार ९स्थायी शिक्षक० जस्का बालबालिकाले उच्च– शिक्षा अन्तर्गत इन्जिनियर , डाक्टर , पाइलट लगायतमा नाम निकाल्दा समेत आर्थिक अभावले ती क्षेत्रको अध्ययन तिलान्जली दिनपर्ने ।
– विद्यालयमा विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षक दरबन्दी तथा विषयगत शिक्षकको सरकारले सिर्जना गर्न नसक्नु ।
– एउटै विद्यालयमा १७/१८ प्रकारका शिक्षकको व्यवस्थापन हुनु ।
– विद्युत तथा सुचना प्रविधिको पहुचको अभाव अत्याधिक विद्यलयमा हुनु, शिक्षकहरुका लागि ती सुबिधा नहुनु ।
– पञ्चायत कालिन शिक्षा ऐन २०२८ गणतन्त्र घोषणा पश्चात् आजका दिनसम्म अस्तित्वमा रहनु ।
– स्थानिय जन प्रतिनिधिहरु नै बालबालिका माथी राजनैतिक रङको आधारमा शत्रुताको व्यवहार गर्ने ।
– विद्यालय हितमा राहत वा अनुदान कोटाको माग गरेको हल्ला गर्दै आफ्ना श्रीमति, भाइ छोरालाई जागिर खुवाउन राजनैतिक पहुँचका आधारमा विद्यालयमा राहत, अनुदान कोटामा आफन्त र आफ्नो निकट राजनैतिक दलको कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्र बनाउने ।
चुनौती समाधानका उपायहरु :
– ग्रामिण क्षेत्रका स्थानीय तहमा आवासिय विद्यालयको स्थापना ।
– शिक्षा बिमाको योजनाको सुरुवात गर्नुपर्ने ।
– प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयमा क्षमता सहितको सुचना प्रविधिको पहुँच पुर्याउनु पर्ने ।
– नेपाल शिक्षक महासंघ र सरकार बीच भएको ५१ बुँदे सहमती हुबहु कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
– संघीय शिक्षा ऐन तत्काल ल्याउनु पर्ने ।
विगतको घोषणा पत्रमा शिक्षा शब्दको लेखन विर्से पनि यस पटक “घर घर जाउ कांग्रेस जिताउ“ को नारा लगाउदै गर्दा आम नागरिकहरुले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, राष्ट्र विकासको योजना, कानुनी राज्य मानव अधिकार, सुसासन, लोकतान्त्रिक मुल्यमान्यता समाजवाद लगाएतका विषयमा प्रश्नावली गर्ने नै छन । जे जति कुरा उठे पनि सबै विषय वस्तुको मुल जरा र राष्ट्र विकासको मुल मेरुदण्ड शिक्षा नै हो । शिक्षाको प्राथमिकता बिना अन्य कुरा गौण नै हुन ।
अनन्त राज पन्त
सदस्य, नेपाल शिक्षक सङ्घ, कर्णाली प्रदेश
