टर्किए, कात्तिक २९ । नेपालले अब आफ्नो पूरै मुलुकभरको वनजङ्गलको कार्बन व्यापार गर्ने भएको छ । केही दशक अघिसम्म काठको व्यापार मात्र गर्ने गरेको नेपालले पछिल्ला दिनमा वनजङ्गलबाट अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कार्बन व्यापार गर्न सुरु गरेको हो ।
टर्कीएको अन्तल्यामा सञ्चालन भइरहेको विश्व जलवायु सम्मेलनको ३१ औँ संस्करण (कोप–३१) को अवसरमा स्विट्जरल्यान्डको एक निजी कम्पनीसँग कार्बन व्यापारसम्बन्धी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएपछि नेपालले आफ्नो भूगोलमा रहेको सबै वनक्षेत्रको कार्वन व्यापार गर्ने बाटो खुलेको हो ।
सम्मेलनस्थलमा नेपाल सरकारका कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीको उपस्थितिमा मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्र र स्विट्जरल्यान्डको एक निजी कम्पनी साउथपोलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नादिया कादौरीबिच कोशी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेको वनजङ्गल क्षेत्रले सञ्चित गरेको कार्बन बापतको रकम नेपालले पाउने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
यसअघि नेपालले गण्डकी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशभित्र रहेको वनजङ्गलको कार्वन सञ्चिति मापन गरी कार्बन व्यापार गर्दै आएको थियो । मन्त्रालयका सचिव डा. मिश्रका अनुसार यो सहमतिपछि नेपालले आफ्नो भूगोलमा रहेको सबै वनजङ्गल क्षेत्रलाई कार्बन व्यापारमा समेटेको छ । साउथपोल स्विट्जरल्यान्डको कार्बन व्यापारमा संलग्न एक निजी सेवा प्रदायक संस्था हो ।
कार्वन व्यापारमा विश्वासिलो र अनुभव भएको सो संस्थासँग कार्बन व्यापारका लागि सहमति गर्न नेपाल सरकारको मन्त्रीपरिषद्ले केही दिनअघि कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयलाई सहमति दिएको थियो । सरकारको कार्वन व्यापार नियमावलीले स्थापित निजी क्षेत्रसँग कार्बन व्यापारका लागि सम्झौता गर्न सक्ने प्रावधानअनुसार साउथपोलसँग सहमति भएको हो ।
सहमतिअनुसार सन् २०२६ देखि २०३० सम्मको तीन प्रदेशको कार्वन बिक्री गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । वन विभागका महानिर्देशक तथा सहमतिपत्र सहजकर्ता नवराज पुडासैनीका अनुसार चार वर्षमा साउथपोलसँग कम्तीमा ७० लाख टन कार्वन बिक्री गर्ने सम्भावना रहेको छ । सोबापत नेपालले २१ करोड रुपियाँभन्दा बढी आर्जन गर्नेछ ।
सरकारले साउथपोलसँग कम्तीमा प्रतिटन ३० देखि ४० अमेरिकी डलरमा बिक्री गर्ने भएको छ । कार्वन बिक्री गर्ने सहमतिपछि केही निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र बिक्री दर निर्धारण हुने महानिर्देशक पुडासैनीले जानकारी दिनुभयो ।
गत दुई वर्षअघि कोशी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गरिएको प्रारम्भिक अध्ययनले कम्तीमा ७० लाख टन कार्वन सञ्चिति भएको देखाएको थियो । यो सहमतिपत्रपछि नेपाल सरकारले दक्ष प्राविधिक लगाएर कार्बन नाप्ने कामको थालनी गर्ने कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सचिव डा. मिश्रले जानकारी दिनुभयो ।
तीनवटै प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र आदिवासी जनजातिसँग कार्वन व्यापारका लागि छलफल र सहमति गरिने भएको छ । सो सहमतिपछि कार्बन उत्सर्जन कटौती सम्झौता गर्नका लागि मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव लगिने जानकारी मन्त्रालयले दिएको छ ।
अर्थ तथा कानुन मन्त्रालयको सहमतिपछि सो सम्झौता मन्त्रीपरिषद्ले पारित गर्नेछ र नेपाल सरकारको नाममा कार्वन व्यापारबाट प्राप्त हुने रकमका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बैंकमा खाता खोलिने जानकारी वन विभागका महानिर्देशक पुडासैनीले दिनुभयो । उहाँका अनुसार रेड कार्यान्वयन केन्द्र प्रमुखको संयोजकत्वमा यो काम गर्न वार्ता टोली पनि सरकारले गठन गरिसकेको छ ।
यसअघि गण्डकी, लुम्बिनी र बागमती प्रदेशको कार्वन व्यापारका लागि लिफ कोलिसनसँग सन् २०२२ देखि २०२६ सम्मका लागि सम्झौता भइसकेको छ । प्रतिटन २५ अमेरिकी डलरका हिसाबले नेपालले लिफ कोलिसनलाई कार्वन बिक्री गर्ने भएको छ । सो अवधिको ४० लाख टन कार्बन सञ्चितिबापत पाँच करोड ५० लाख रुपियाँभन्दा बढी नेपालले प्राप्त गर्ने चरणमा पुगेको छ ।
निजी क्षेत्रसँग कार्वन व्यापार गर्ने विश्वकै पहिलो मुलुक नेपाल हो । सन् २०२२ देखि २०२६ सम्मको कार्वन व्यापारका लागि नेपालले पहिलो चरणको कार्बन सञ्चिति नापजाँच गरिसकेको छ र दोस्रो चरणको नापजाँचका लागि तयारी भइरहेको महानिर्देशक पुडासैनीले जानकारी दिनुभयो ।
पहिलो चरणको कार्वन व्यापारका लागि नेपालले गरेको नापजाँचको तेस्रो पक्ष प्रमाणीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको छनोट पनि भइसकेको छ । तेस्रो पक्ष प्रमाणीकरणका लागि स्पेनको एइनोर संस्था छनोट भएको र सो संस्थाले नेपालले गरेको नापजाँचको लेखाजोखा गरी कार्बन सञ्चितिको प्रमाणपत्र दिनेछ ।
सो प्रमाणपत्रअनुसार नेपालले कार्वन सञ्चितिबापतको रकम प्राप्त गर्नेछ । सो रकम प्राप्त गर्न नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बैंकमा खातासमेत खोलिसकेको जानकारी दिएको छ । सन् २०२२ देखि २०२४ सम्मको पहिलो चरणको ३५ लाख टन कार्वन सञ्चिति भएको नापजाँचबाट तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।
कोप सम्मेलनमा भएको पछिल्लो सहमतिपछि अब नेपालले आफ्नो पूरै भूगोलमा रहेको वनजङ्गलले सञ्चित गरेको कार्वनबापत रकम प्राप्त गर्ने भएको छ ।
