टर्कीए, कात्तिक २९ । अल्पविकसित एवम् जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष पीडा खेपिरहेको मुुलुकको हिसावले प्राप्त गरिरहेको जलवायु वित्त वापतको रकम ऋणमा नभइ अनुदानमा पाउनुपर्ने कुरामा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय बैठक तथा छलफलमा जोड दिइरहेको छ ।
टर्कीएको अन्तल्यामा सञ्चालन भइरहेको संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु परिवर्तन विश्व सम्मेलनको ३१ औँ संस्करण (कोप –३१) को अवसरमा नेपालको तर्फबाट भएका द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय उच्चस्तरीय वार्ता, छलफल, सम्बादका क्रममा नेपालले यस्तो माग उठाइरहेको हो ।
कोप–३१ आयोजना स्थलमा द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय दर्जनौँ वार्ता, सम्बाद तथा छलफल आयोजना भइरहेका छन् । विश्व समुदायको उपस्थिति रहेको सम्मेलनमा अल्पविकसित मुलुक, पर्वतीय मुलुक, अफ्रिकी मुलुक, टापु मुलुकहरु आ–आफ्ना समूह बनाएर विकसित मुलुकसँग वार्ता तथा सम्बादमा बसिरहेका छन् ।
एजेण्डा मिल्ने अल्पविकसित मुलुकहरु विकसित मुलुकसँग सामूहिक सौदावाजी गर्न एकीकृत हुँदैगएका छन् । पर्वतीय मुलुकदेखि टापु मुलुकहरुको एकता देखिन थालेको छ ।
नेपालको तर्फबाट पहिलो चरणको राजनीतिक मञ्चको नेतृत्व गर्नुभएका परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले हरेक सम्बाद र छलफलमा नेपाल जलवायु परिवर्तनको भूमरीमा परिरहेको बताउँदै जलवायुको असरसँग नेपाली समाजलाई जुध्न ऋण होइन, अनुदान पाउनुपर्ने विषयलाई उठान गर्नुभएको छ ।
सम्मेलनको दोस्रो चरण अर्थात् छैठौ दिनदेखि सुरु भएका अत्यन्तै महत्वपूर्ण मानिने प्राविधिक सत्रमा नेतृत्व गरिरहनु भएका वन, कृषि तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले नेपालले प्राप्त गर्ने जलवायु वित्त ऋणको रुपमा नभइ जलवायु न्याय वापत अनुदानमा पाउनुपर्ने माग राख्दै आउनुभएको छ ।
मन्त्री चौधरीले जलवायु परिवर्तनबाट पीडा भोगिरहेको नेपालले फेरि ऋणको भारी बोक्न नसक्ने र जलवायु अनुकुलन, न्यूनीकरणको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुदान प्राप्त हुनु पर्ने विषयलाई उठाउँदै आउनुभएको छ ।
यसैबिच मन्त्री चौधरीले ग्लोबल ग्रिन ग्रोथ इन्सिटिच्यूटका कार्यकारी निर्देशक सङ ह्यूप किम, फण्डस फर रेस्पोडिङ लस एण्ड डेमेजका पदाधिकारीहरुसँग भेटेर नेपालले जलवायु परिवर्तनले पारेको असरको क्षतिपूर्ति अनुदानमा पाउनुपर्ने कुरा जोडदार ढङ्गले राख्नुभएको छ ।
मन्त्री चौधरीले नेपाल आफैमा अल्पविकसित मुलुक भएकाले थप ऋणको भार थेग्न नसक्ने कुरा प्रष्टसँग राख्नुभएको छ । उहाँले हानी नोक्सानी कोषले हालैका दिनमा नेपाललाई सहयोग गर्ने गरेको निर्णयको स्वागत गर्दै आगामी दिनमा थप परियोजनाका लागि पनि सहयोगको अपेक्षा गर्नुभयो ।
त्यसैगरी ग्लोबल ग्रिन ग्रोथ इन्स्टिच्यूटको सहयोगमा नेपालमा सञ्चालित जलवायुमैत्री कृषि परियोजनाले नेपालमा कृषि क्षेत्रलाई जलवायु उत्थानशिलता निर्माण र स्थानीय रोजगारी सिर्जना गरेको पनि बताउनुभयो । सो अवसरमा कार्यकारी निर्देशक किमले आगामी दिनमा नेपाललाई थप सहयोग गर्न तयार रहेको जानकारी दिनुभयो ।
सम्मेलन स्थलमा भएको हानी, नोक्सानी कोषसँगको छलफल कार्यक्रममा मन्त्री चौधरीले आगामी दिनमा प्रदान गरिने सबै रकम जलवायु न्यायमा आधारित हुनुपर्ने माग राख्नुभयो ।
सो उच्चस्तरीय छलफल कार्यक्रममा रसुवा भोटेकोशीको बाढीको बितण्डाले हजारौँ नेपालीले आफ्नो थातथलो छाड्न बाध्य भएकाले त्यसको मूल्य आँकलन गर्न नसकिनेतर्फ विश्वको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
विश्वभरका जलवायु विज्ञ, वैज्ञानिक तथा अध्येताहरुको उपस्थिति रहेको सो छलफल कार्यक्रममा मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, “आफ्नो जन्मथलो, संस्कृति र संस्कारसँग जोडिएका विषयवस्तु छाडेर विस्थापित हुनुपर्दाको पीडाको मूल्य हुँदैन । आफ्ना अमूल्य कुरा गुमाउनु पर्दा नेपाली समाज बिछिप्त अवस्थामा छ । यस्तो बेला नेपाललाई जलवायु सङ्कटबाट बचाउन ऋण होइन, अनुदानमा जलवायु वित्त प्राप्त हुनुपर्छ ।”
उहाँले गत अगस्ट २६ मा रसुवा भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीबाट करिब एक हजार ५०० जनाको मृत्यु भएको र पाँच हजारभन्दा बढी अझै बेपत्ता हुनुको पीडाको भारी नेपालले बोकिरहेको उल्लेख गर्दै नेपालको पीडामा साथ दिन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले जलवायु परिवर्तनका असर हिमालमा मात्र परेको चर्चा हुने गरेको बताउँदै बढ्दो तापक्रम र जलवायु परिवर्तनको असरले तराईका आदिबासी थारु लगायतका समुदायले डेँगीको प्रकोप लगायतका थप पीडा भोगिरहेको बताउनुभयो । उहाँले बढ्दो तापक्रमले महिलाको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रदै गएको, आदिबासी जनजातिको रहन सहन र जीवनशैलीमा समेत प्रत्यक्ष असर परिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री चौधरीले नेपाल विपद्को शोकमा रहेका बेला हानि तथा नोक्सानी कोषले पहिलो पटक असाधारण बैठक आयोजना गरी नेपाललाई २० मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग गरेकोप्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो ।
मन्त्री चौधरीले जलवायु वित्तमा नेपालजस्ता कम क्षमता भएका मुलुकको पहुँच पुग्नुपर्ने, वित्तीय सहयोग प्राप्त गर्ने प्रक्रिया र विधि सहज बनाउनु पर्ने, आर्थिक रुपमा कमजोर र सानो आकार भएका मुलुकभित्रका गरिवभन्दा गरिव समुदायको आवाज सुन्न सक्ने संरचना निर्माण गर्नका लागि सहयोग गर्न पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गर्नुभयो ।
