काठमाडाैं,२७ चैत्र । मुलुकको खस्कदो अर्थतन्त्रको विषयलाइ लिएर चौतर्फी आलोचना खेपिरहेको सरकारलाई प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेकपा एमाले संगिन आरोप लगाएको छ । सरकारले अराजक अर्थमन्त्रीको दबाबमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर हटाएरको आरोप लगाएको हो ।

‘प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई ‘अराजक अर्थमन्त्री’को दबाबमा हटाएर गलत निर्णय लिएको छ’, पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले भने, ‘देशको अर्थतन्त्र समाल्न नसकेको र अर्थमन्त्री फेर्नुपर्छ भन्ने चर्चा सत्ता गठबन्धन भित्रैबाट समेत उठिरहेको बेला अर्थमन्त्रीकै दबाबमा आफ्नो असफलता ढाक्न गभर्नरलाई कारबाही गरिएको हो ।’ यीनै गर्भनर राखिरहदा अर्थमन्त्री वित्तीय अपचलनको मतियार हुन नपाएको, निहित स्वार्थ–समूहको व्यवसायिक स्वार्थ पुरा गर्न नपाएको, अर्थतन्त्र समाल्न नसकेको एमालेको ठहर छ ।  

चालु खर्च र पुँजीगत खर्चको सन्तुलन नमिलाउँदा वर्तमान सरकारले असार मसान्तसम्ममा चालु खर्चको सीमा नाघ्ने हो कि भन्ने स्थिति बनेको खतिवडाले बताए । सरकारको ध्यान आर्थिक समस्या समाधान गर्नेतर्फ भन्दा आफ्नै स्वार्थसिद्धि गर्नतर्फ देखिन्छ । सरकारका मन्त्रीहरु विवादास्पद अभिव्यक्ति दिँदै हिड्ने, कमाउधन्दामा लिप्त हुने, स्वार्थ नमिल्ने कर्मचारीमाथि जाइलाग्ने, ठेक्कापट्टामा सेटिङ गर्ने र सरकारी कर्मचारीसँग समन्वय पनि नगर्ने हर्कतका कारण अर्थतन्त्र यो संकटमा आइपुगेको हो । तर मन्त्रीहरु निर्वाचनका लागि स्रोत चाहियो भनेर खुलमखुल्ला पैसा मागिरहेका छन् । निजी क्षेत्रले आफ्ना व्यवसायिक समस्या राख्ने ठाउँ समेत पाएका छैनन् ।

‘अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुबाटै यस्तो कुरा सुनिन थालेको छ’, उनले भने,‘चैत २६ गतेसम्म २६ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ ।’ युक्रेन र रुसको युद्धमा फसेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन अर्को मुलुकको सहायता लिनु परेको भन्दै खतिवडाले अर्थतन्त्र गम्भीर मोडमा पुगेको सर्वत्र चर्चा भइरहँदा पनि सरकार सन्चो मानेर बसिरहेको आरोप लगाए । पत्रकार सम्मेलनमा पूर्वअर्थमन्त्री तथा एमाले उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले बजेट बनाउने समय हुन लागेका बेला राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई हटाउनु सरकारको ठूलो त्रुटि भएको बताए ।

अर्थमन्त्रीको कमजोरी लुकाउनकै लागि गभर्नमाथि छानबिन सुरु गरिएको पाण्डेले बताए ।  सरकारले नेपालमा आवश्यक नै नभएको वस्तुहरू अत्यधिक आयात गर्न अनुमति दिएर अर्थतन्त्र बिगारेको आरोप समेत लगाए ।यसका साथै उनले यो वर्षको १० खर्ब रुपैयाँ बराबरको आयातका लागि विदेशी मुद्राको अभाव हुने समेत बताउदै यो वर्षको आयात २० अर्ब नाघ्ने र त्यसमा १० खर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्राको अभाव हुने पण्डेको भनाइ छ । ‘अहिले ९ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्सबाट आउने बताउँदै पाण्डेले भने‚ ‘कोभिडकालपछि अहिले पर्यटकको संख्यामा वृद्धि हुन्छ भन्ने ठानिएको थियो तर रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि पर्यटक संख्या पनि घट्दै छ ।’

उनले युक्रेन संकटपछि पेट्रोलियम पदार्थ, खाने तेल र खाद्यान्नको मूल्यवृद्धि हुँदा झनै संकट बढ्ने बताए ।त्यस्तै नेकपा (एमाले) उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले सरकारलाई सकारात्मक हस्तक्षेप नगर्ने हो भने देशलाई श्रीलंकाको जस्तो आर्थिक संकटमा पुग्ने बताए । प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीको भाषणले मात्रै संकट रोक्न नसकिने पौडेलको भनाइ छ । ‘सार्थक हस्तक्षेप गरेनौं भने, समस्या समाधानका लागि सकारात्मक कदम चालेनौं भने श्रीलंका हुनबाट कसैले रोक्न सक्दैन,’ पौडेलले भने, ‘मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीले दाबी गरेर संकटबाट बाहिर निस्कन सक्दैन ।’ उनले सार्थक र प्रभावकारी हस्ताक्षेप गर्न आवश्यक थियो । ‘अहिले नकारात्मक कदम चाल्ने काम भएको छ,’ पौडेलले भने । देशको आर्थिक अवस्था डामाडोल भएको एमालेको निष्कर्ष छ ।

राष्ट्र बैंकले गर्ने निर्णयको सूचना चुहाएको लगायतका आरोप लगाउदै गभर्नरमाथि सरकारले काराबाही गरेको थियो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएपछि मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुबीच छलफल भएको थियो, जहाँ आयातमा केही कडाइ गर्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो ।

राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाइ गर्ने नीति लिने समझदारी भएपनि आयात बन्देज र कडाइ गर्नुुपूर्व राष्ट्र बैंकले निर्णय चुहाएको गर्भनर अधिकारीमाथि आरोप लगाइएको थियो । आयातमा बन्देज लगाउने समझदारी दुई सातासम्म कार्यान्वयन नगरेर एक व्यापारिक घरानालाई सूचना चुहाएको र उनीहरुले ६ महिनादेखि एक वर्षसम्मलाई पुग्ने आयात गरेको आरोप सहित सरकारको अधिकारीलाई निलम्बन गरेको थियो ।