चुडाराज उप्रेती
काठमाडौं, २७ वैशाख । देश निवार्चनको संघारमै पुगिसकेको छ । शक्तिको विकेन्द्रीकरणको फलस्वरूप तीन तहगत संरचना अन्तर्गत स्थानिय तह अर्थात् पालिका निवार्चनको संघारमा हामी छौं । हामीले अवलम्बन गरेको निवार्चनको मोडल भनेको प्रथम हुने विजयी हुने मोडल नै हो । एक व्यक्ति एक भोट हाम्रो मानक हो । संविधानले देशको उच्चतम् पदमा आसीन व्यक्तिको पनि एक भोट (मत)को मताधिकार सुनिश्चित गरि दिएको छ । आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको सौन्दर्य हो । आवधिक निवार्चनले कमसे कम जनताको घर दैलोमा ५/५ वर्षमै सही एक पटक दुई हात जोड्दै मतको याचना गर्न आउन बाध्य पार्दछ अर्थात जनता (मतदाता) अगाडि प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न वाध्य पार्दछ । आम मतदाताका अगाडी निहुरीन बाध्य पार्दछ ।
यो स्थानिय तहको निवाचनलाई लामो पूर्व अवधिसम्मको परम्परागत निवार्चनकै रूपमा हेरियो भने अन्याय हुन्छ । २०६२/०६३ को जन आन्दोलन पछिको विकेन्द्रीकरणको उच्चतम् नमूनाको फलस्वरूप स्थानिय सरकारकै प्रारूपमा (स्थानिय तह) फेरिएको रूपमा आएको छ । स्थानिय तहलाई संघ र प्रदेशले अधिकार सुम्पिन काँहि कतै कन्जुस्याई गरेको छैन अर्थात असिमित अधिकार स्थानिय तहलाई प्रदान गरिएको छ । लामो समय विगतमा स्थानिय सरकार नहुनु, कहिले दलिय संयन्त्रको भागवण्डा रूपी संयन्त्रको रूपमा संचालन हुनु, कहिले कर्मचारीतन्त्रको मातहतमा स्थानिय सरकार रहनुले देशकै सम्पूर्ण क्षेत्रको स्थानिय तहका यावत समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकेको थिएन। हामीले खोजेको लोकतन्त्रमा स्थानिय सरकारको अवधारणा संकुचित थिएन अर्थात सिमित केहि शहर र महानगरपालिका मात्रै होइनन् समग्र देशकै कुना काप्चामा त्यहि अधिकार सम्पन्न सवल र सक्षम तहको सरकार खोजेको हो । स्थानिय तहको अधिकार स्थानिय तहमै खोजेको छौं र संघ, प्रदेश र स्थानिय तहका अधिकारको सूचीबाट स्थानिय तहलाई अलग राख्न कदापि परिकल्पना गरिएको होइन । नेपालको मौजुदा संविधानको आशय पनि यही नै हो । स्थानिय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाई गाउँगाउँ मै सिहं दरबारको मर्म र भावना पनि यहि नै हो ।
स्थानिय तहका सम्पूर्ण गतिविधि नियन्त्रण, विकास, योजना, नीति र समस्याको निराकरणको लागी स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन(२०७४ले मार्ग प्रशस्त गरेको छ । संविधान र सविधान प्रदत्र ऐनले देखाएको भाव र दिक्षा अनुसार स्थानिय तहलाई सुदृढ र शक्तिशाली तहको रूपमा स्वीकारेको छ । हिजोको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको, जिल्ला शिक्षा अधिकारीको लगायत विभिन्न अन्य निकायको अधिकार स्थानिय निकायलाई प्रत्यायोजन गरेको छ । नगर उपप्रमूख या गाउँपालिका उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा न्यायिक समिति गठन गरिएर बैकल्पिक विवाद समाधान सँगै शान्ति सुरक्षा र घरेलु हिसाँको निराकरणको बाटो, गाउँ घरमै खोजिएको कार्य पहिले-पहिले परम्परागत रूपमा पञ्च भलादमी राखि स्थानिय विवाद र न्याय निराकरण गर्ने उपचार खोजिने स्थानिय अभ्यासकै रूपमा सरल कार्यविधिकै रूपमा मान्न सकिन्छ । यी त भए स्थानिय तहका कार्यगत कुरा । फेरी पनि भन्नै पर्ने हुन्छ, वा यो लेख प्रकाशित हुदाँ सम्म निवार्चनको दिनकै सेरोफेरोमा आईसकेका हुन्छौ नै । प्रदेश वा संघिय तहका निवाचर्नले नीति बनाउने, विधान वा ऐन कानून बनाउने हो । स्थानिय तहले स्थानिय तहमै बसेर दिनहुँ सामना गर्ने यावत समस्यामा मुखार हुने हो ।
२०७२ सालमा देशमा महत्वपूर्ण दुई घटना घट्यो । एक्कासी विनासकारी भुकम्प २०७२/०१/१२ जुन अरबौँको क्षति हजारौँ जनको क्षति गर्यो भने २०७२ असोज ३ गते २०६२/०६३ को जनआन्दोलनको मर्म र भावना अनुरूप नेपालको संविधान जारी भयो । यस पछिको भारतको अघोषित नाकाबन्दीको विषयमा यस लेखमा चर्चा गर्न चाहन्न, ती फरक कुटनीतिक विषयवस्तु हुन, पछि चर्चा गरौला । विनाशकारी भुकम्पको समयमा परी स्थानिय तह हुने भएको भए, पूनःनिमार्णको कार्यले ठूलो प्रगति गरायो, यो आवश्यकता सम्पूर्ण दलहरूले महशुस गरेकै हुन । सरकारको सेवा वितरणकै लागी पनि एक जनप्रतिनिधि मूलक संस्था स्थानिय तहनै हो, जुन निर्विकल्प छ । दलका आ-आफ्नै विचार, आदर्श वा वाउ हुन्छन् । विचार र आदर्शको माध्यमबाट दलमा गोलबद्ध भएर आम जनता सदस्य भएका हुन्छन् । दलको सदस्य लिनु भनेको दलको विचार आदर्श वा सिद्धान्तको अनुशरण गर्नु हो । स्वतन्त्र व्यक्तिका जस्तो स्वतन्त्र विचार दलिय व्यक्तिको हुदैन वा यस मानेमा दलको आदर्श र सिद्धान्तको सिमित घेरामा रहेको हुन्छ । दलगत वा स्वतन्त्रका फाइदा वेफाईदा भनेको होलान तर अहिलेको विषयबस्तु चाँही स्थानिय तहकै निवाचर्न हो ।
देशको विभिन्न स्थानिय तहमा विभिन्न दलहरूका विच गठबन्धन भयो वा एकले अर्कालाई स्थान अनुसार सघाउने घोषित प्रतिवद्धता नै देखिएका छ, अभ्यासमा नै आएको छ । एउटै आस्था र सिद्धान्तका दल विच त यो जायज नै होला तर राजसंस्थावादी दल र कम्युनिष्ट दल विचको तालमेल सैद्धान्तिक अपचलन होइन र ? सजातिय र विजातिय भन्ने अवधारणा पनि त छ । गठबन्धन केन्द्रिय तहमा हनु भनेको स्पष्ट बहुमत नआएको अवस्थाको संघिय वा प्रदेशिक सरकार गठनको विकल्प हुन सक्ला तर स्थानिय तहकै वडा-वडा तह सम्मको विभेदपूर्ण आस्था बोकेका दलविच गठबन्धन ? यसले स्वच्छ, निष्पक्ष र विवेकपूर्ण मतदानलाई खिल्ली उडाएको छ । स्थानिय स्तरका विविध क्षेत्रमा कार्यरत समाजसेवी, स्वतन्त्र उम्मेदवार माथी मतको हिसां गरेको छ । मिश्रीत रूपमा परिणाम आउनाले वा आपसी घर्षणले मात्र स्थानिय तहमा लोकतन्त्रको जग मजबुद हुने थियो तर दलिय चक्रले भागवण्डाका आधारमा अधिकाशं स्थानमा उम्मेदवारी दिनु भनेको दलिय स्वार्थका लागी स्थानिय तहमा नभिजेका, अलोकप्रिय आधारमै फेरी दलिय संयन्त्र जस्तो स्थानिय सरकार संञ्चालन गर्न खोजिएको अभ्यास हो, दलकै सदस्यहरूलाई समेत बन्देज लगाउन खोजिनु पनि हो । स्वच्छ, निष्पक्ष र भय रहित निवाचर्नको परिकल्पना विपरित दलिय मनोविज्ञान अनुरूप आम मतदातालाई मतदानका लागी बाध्य तुल्याउनु पनि हो ।
प्रजातन्त्रमा आम सामान्य व्यक्तिमा पनि असाधारण क्षमता लुकेको हुन्छ भन्ने मान्यतामा रहेको हुन्छ । असीमित क्षमता बोकेका आम सामान्य नागरिक प्रत्यक्ष सरकारको कार्यमा भाग लिने भनेकै निवाचर्न पनि हो । विश्वमा अनगिन्ति उदाहरणहरू छन् जुन एक व्यक्तिको कार्य दक्षताले राष्ट्रिय दललाई चुनौति दिदै निर्वाचित भई समग्र राज्यमानै सकारात्मक सन्देश दिन सफल भएका छन् । दलिय प्रतिस्पर्धामा दलका प्रतिनिध निवार्चित भएपश्चात् सोही दलप्रति उत्तरदायि र आम मतदाताको सम्पर्क दुरी बढ्ने क्रम हाम्रो देशमा बढ्दो छ । स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी होलान, तर बहुमतीय प्रणालिमा आधारित कार्यशैलीले अंकुश लगाउने सम्भावना प्रबल देखिन्छ । अन्ततः निवाचर्नमा मतधिकार हाम्रो मौलिक अधिकार पनि हो, स्थानिय निवाचर्नमा विवेकपूर्ण मतदान गर्न आवश्यक छ । नाम मात्रका घोषणपत्र। प्रतिवद्धता पत्र तमाम छन्, माटोको सुगन्ध आउने, चरित्रवान, ईमानदार व्यक्ति स्वतन्त्र या दलिय जे हुन, निवार्चित भएमा स्थानिय निकायले थप गति लिन सक्ने छन्।
