काठमाडाैं,१० जेठ । स्वदेशी उद्योग र उत्पादनलाई प्राथमिकता दिदै आयात प्रतिस्थापन गर्ने सरकारको नीति रहेको छ । आ.व.२०७९÷०८० का लागि मंगलबार सरकारले ल्याएको लोकप्रिय नीति तथा कार्यक्रममा बजेटमार्फत स्वदेशी उद्योग र उत्पादनलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति लिएको हो । संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी थिइन । 

नीति कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि उत्पादनका क्षेत्रमा सरकारले विषेश जोड दिएको छ । ऊर्जा, पर्यटन, रोजगारी र पूर्वाधार विकासका क्षेत्र पनि सरकारको नीति तथ कार्यक्रमको प्राथमिकतामा छन् । जेष्ठ नागरिकको अधिकार संरक्षणका लागि राष्ट्रिय जेष्ठ नागरिक नीति बनाइने भएको छ । जेष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिको संरक्षण गरिने राष्ट्रपति भण्डारीले बताइन् । अघिल्लो सरकारले ल्याएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई पुनःसंरचना गर्ने घोषणा गरेको छ । 

विगत लामो समय देखि बन्द हुँदै आएका उद्योगहरु पुनः सञ्चालनमा ल्याइने, संघ प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सम्बन्धी कार्य विस्तृत प्रतिवेदन पुनरावलोकन गर्ने, संविधानको अनुसूचीमा उल्लेख भएको तीन वटै तहको अधिकार सम्बन्धी कार्यविस्तृत प्रतिवेदन पुनरावलोकन गरी संघीयता बलियो बनाउन तीन वटै तहका सरकारबीच स्रोतको बाँडफाँट गर्ने नीति लिइएको छ । त्यस्तै विभिन्न कारणल जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा नपाएका २३ हजार ५९१ जनालाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा आगामी आर्थिक वर्षभित्रै उपलब्ध गराउने सरकारले कार्यक्रममा समेटेको छ । 

विदेशबाट रेमिटेन्स पठाउनेहरुको लागि थप अनुदान दिएर प्रोत्साहित गर्न थय योजना ल्याउने, रासायनिक मलको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने, कृषिमा सुचना र प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै सरकारले बाँझो जमिनमा सामूहिक खेती प्रवद्र्धन गर्ने, धान, मकै, प्याज, स्याउ, ओखरजस्ता बढी आयात हुने वस्तुको उत्पादन गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । गरिब परिवारलाई सरकारी सेवा उपलब्ध गराउन परिचय पत्रको व्यवस्था गर्ने, आगामी दुई वर्षभित्र भूमिहीनका समास्या समाधान गर्ने, मुक्त कमैया र मुक्त हुन बाँकी हरुवा चरुवाका लागि स्थानीय तहले रोजगारी र क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि राष्ट्रपति भण्डारील घोषणा गरेकी छन् ।

त्यस्तै उद्योगका नाममा १० बिघाभन्दा बढी जग्गा राख्दा धितो राख्न नपाइने र उद्योगले जग्गा बिक्री गर्दा समेत सरकारबाट अनुमति लिनुपर्ने नीति अघि सार्ेको छ । ‘एक घर एक धारा’ कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा ४ लाख ६३ हजारमा मध्यम तथा उच्चस्तरको खानेपानी पु–याइने योजना अघि सारेको छ । आगामी आवमा १२ शहरमा एकीकृत खानेपानी तथा फोहोर पानी प्रशोधनको सुरुवात गर्ने भएको छ ।

त्यस्ते खाना पकाउने ग्याँसको विस्थापनका लागि विद्युतको महसुल दरमा पुनरावलोकन गर्ने, विपन्न वर्गलाई निशुल्क विद्युत मिटर वितरण गर्ने घोषणा समेत नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले गरेको भण्डारीले बताइन् । आगामी आर्थिक वर्षमा थप ७१५ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । यस्तै,१२०० मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुने भएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा ४०० केभी ठूला प्रसारण लाइन निर्माण सुरु हुने भएको छ । विद्युत खपत बढाउन इन्डक्सन चुलोलाई प्रवद्र्धन गर्ने योजना सरकारको छ । सरकारले समुन्नत अर्थतन्त्र विकासका लागि नेपाली उत्पादन, उपभोग अभिवृद्धि दशक अभियान पनि सुरु गर्ने भएको छ । नेपाली उद्योग नेपालमै रोजगार, आफ्नै उत्पादन आफ्नै बजार’ नारासहित नेपाली उत्पादन, उपभोग अभिवृद्धि दशक अभियान सुरु गरिने राष्ट्रपति भण्डारीले बताइन् । सरकारको नीति कार्यक्रमका विषयमा दलका नेताहरुको मिश्रित प्रतिकृया आएको छ । 

डा बाबुराम भट्टराई 

पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सरकारले संसदमा पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक भए पनि सुधारको आँट नगरेको टिप्पणी गरेका छन् । पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै उनले नीति तथा कार्यक्रम परम्परावादी नै भए पनि केही सुधार गर्न खोजिएको प्रतिकृया दिए । ‘सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम समग्रमा सकारात्मक छ’, उनले भने, ‘यस पटक महत्वपूर्ण सुधारको संकेत गरिएका छन् । तर यति सामान्य सुधारले मात्र पुग्दैन ।’ सरकारले संरचनात्मक सुधार गर्ने आँट नगरेको भट्टराईले बताए । ‘चुनावी वर्ष भएकाले सरकारमा हुनेहरुले नयाँ कुरा गर्ने आँट गर्दैनन्, पपुलिस्ट कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बाध्यता हुनेगरेको उनको र्तक छ । भट्टराईले नीति तथा कार्यक्रमललाई परम्परावादी सुधारात्मक भनेका छन् ।‘कृषिको प्राथमिकीकरण गर्ने कुराहरु छन्, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारमा कुराहरु आएका छन् ।’

सुरेन्द्र पाण्डे

पूर्व अर्थमन्त्री एवं नेकपा एमालेका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले सरकारले संसदमा पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्न जटिल भएको टिप्पणी गरेका छन् । संसद भवनबाहिर संवाददाताहरुसँग कुरा गर्दै पाण्डेले सरकारले पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न बजेट व्यवस्था गर्न  नसकिने दाबी गरे । ‘कतिपय कुरामा पुरानाको निरन्तरता छ,’ उलने भने, ‘यसमा गर्न सकिने र नसकिने जम्मै कुरा हालिएको छ । यो कुरा बजेटले सुनिश्चित नगरेसम्म कार्यान्वयनको कुनै टुंगो छैन । यसले राखेको लक्ष्यलाई पैसामा जोड गरेर हाल्यो भने यसले २५ खर्ब माग गर्छ । हाम्रो कोषमा पाँच खर्ब पनि पैसा छैन’ उनले भने ।

माधवकुमार नेपाल

पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सरकारले पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रम आधारभूत रुपमा ठीक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । मंगलबार संसद भवनमा संवाददाताहरुसँग बोल्दै उनले सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दलको धारणा अनुसार आएको पनि बताए । ‘गठबन्धन दलको धारणालाई अगाडि सारेको छ,’ अध्यक्ष नेपालले भने, ‘जनताको मुद्दालाई, अहिलेको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने कोशिस गरेको छ । राज्यका, समाजका सबै समस्यालाई अधिकतम रुपमा सम्बोधन गर्ने कोशिस गरेको छ ।’ उनले अघि भने, ‘पर्फेक्ट नभए पनि आधारभूत रुपमा ठीक छ ।’

विष्णु अग्रवाल 

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम स्वदेशी उद्योग र उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने गरी आएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । नीति तथा कार्यक्रमबारे संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिंदै अध्यक्ष अग्रवालले औद्योगिकरणका लागि सरकारले ल्याएको कार्यक्रम सकारात्मक रहेको बताए । स्वदेशी उत्पादन र उपभोग दशक कार्यक्रम परिसंघको माग अनुसार आएको उनले बताए । उद्योगमा जग्गाको हदबन्दी जस्ता कार्यक्रम पनि परिसंघले पहिल्यैदेखि उठाएको मुद्दा भएको अग्रवालको भनाइ छ ।