काठमाडाैं,२२ जेठ । प्रदेश नम्बर १ सरकारले बजेट निर्माणपूर्व सरोकारवालाहरुसँग छलफललाई तिव्र बनाएकाे छ । सरकारले स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तैदेखि १४ जिल्लामै पुगेर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, सांसद, उद्योगी, व्यापारी तथा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरिसकेकाे छ भने विराटनगरमा प्रदेश १ का सांसदहरुलाई एकैठाउँ राखेर छुट्टै छलफल गरेको हाे । यस्तै अर्थविज्ञ, प्राध्यापक, उद्योगी व्यापारीसँग पनि प्रदेश सरकारले छलफल गरेको छ । यसअघिको छलफलमा प्रदेश सांसद तथा कर्मचारी केन्द्रीत मात्रै छलफल हुने गरेको थियो ।
बजेट तथा कार्यक्रम सबै क्षेत्रको लागि हुने भएकोले सबैसँग सुझाव माग गरिएको मन्त्रालयले जनाएकाे छ । ‘बजेट निर्माण भनेको केबल मन्त्री, सचिव तथा कर्मचारीहरुको दायित्व र सरोकारको विषय मात्रै होइन,’ प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले भने, ‘यो त सबैपक्षको अपनत्व हुनुपर्छ, बजेटले सबैलाई प्रभाव पार्छ, सबैको सुझाव समेट्नुपर्छ, त्यसो भएको हुनाले हामीले यसखालका छलफल गरेका हौं ।’
प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ३५ अर्ब हाराहारीको हुने अनुमान गरेको छ । अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार संघीय सरकारले दिने १९ अर्ब ९ करोड ९१ लाख, प्राकृतिक स्रोत वित्त आयोगबाट बाँडफाँड हुने राजस्वको स्रोत अनुमानित १० अर्ब र आन्तरिक राजस्वको स्रोतबाट ४ देखि ६ अर्बको बीचमा हुने अनुमान गरिएको छ । प्रदेश सरकारले १४ वटै मन्त्रालयलाई बजेटको सिलिङ पठाएर बजेट निर्माण पनि सुरु गरिसकेको छ । सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा बजेट छुट्याउने भएको छ ।
प्रदेश १ को आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई सबैभन्दा कम बजेट छुट्याउने तयारी गरिएको छ । उक्त मन्त्रालयका लागि १२ करोडमात्रै सिलिङ राखिएको छ । यस्तै यातायात तथा संचार मन्त्रालयका लागि २८ करोड, सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि ८० करोड, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका लागि ३० देखि ३५ करोडको बीचमा हुने गरि सिलिङ पठाइएको छ ।
प्रदेश १ सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर बजेट निर्माणको तयारी गरिरहेको जनाएको छ । यसअघि नै सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै आगामि आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा पेश गरिसकेको छ । कृषि क्षेत्रको बढ्दो व्यापार घाटालाई लक्षित गरी कृषि तथा पशुपंक्षीजन्य वस्तुको उत्पादन वृद्धि गर्न उन्नत बिउ, बेर्ना र उन्नत पशुनश्लको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने, कृषि उत्पादनलाई सहकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा प्रशोधन र उद्योगहरूसँग जोड्न नमूना कार्यक्रमहरुको सुरुवात गर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै रासायनिक मल माथिको परनिर्भरता कम गर्न प्राङ्गारिक मलको उत्पादन र प्रयोग बढाउने, दीर्घकालीन रूपमा माटो सुधार र प्राङ्गारिक खेती प्रबद्र्धन गर्ने, पशुपंक्षी, मत्स्यपालन, मह, च्याउ र तरकारीलगायतका बाली उत्पादन प्रबर्द्धन कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने, बाली र पशुपंक्षीको बजारीकरणमा सहकारी, निजी तथा अन्तर सरकार समन्वय, सहयोग र सहकार्य गर्ने उल्लेख छ ।
