काठमाडाैं,१ असार । किसानलाई यतिवेला कृषि बालि लगाउन चटारो भएजस्तै राज्य सञ्चालकहरुलाई पनि बजेटको चटारोले छोपेको छ । संघीय संरचना पछि बनेका सात प्रदेश र एक संघीय गरी आठवटै सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षमा खर्च गर्ने बजेट बनाउँन भ्याइनभ्याइ छ । स्थानीय सरकारले समेत आगामी वर्षका लागि बजेट तर्जुमा गर्ने दिन नजिकीदै छ ।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन– २०७४ अनुसार सबै प्रदेशले असार १ मा आगामी आर्थिक वर्षको आयव्यय (बजेट) संसद्मा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै असार १० भित्रमा स्थानीय तहले बजेट ल्याइसक्नु पर्दछ । बजेट ल्याउनुपर्ने मिति नै कानुनले तोकिदिएपछि सबै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि बजेट आजै ल्याउँन लागेको हुन ।
संघीय सरकारले गत जेठ १५ मा ल्याएको बजेटका विषयमा प्रतिनिधिसभामा व्यापक छलफल र बहस भैरहेको छ । आज (असार–१) सम्ममा उक्त बजेट पारित गरिसक्नु पर्ने ऐनमा व्यवस्था छ । सरकारले ल्याएको बजेट प्रचारमुखी र केही व्यक्ति तथा कम्पनीहरुलाई फाइदा पुग्नेगरी बजेट तर्जुमा गरिएको भन्दै सडकदेखि सदनमा व्यापक विरोध भैरहेको छ भने सरकार पक्षले यो बजेटलाई जनमुखी र कार्यन्वायन गर्न सक्ने जिकीर गरेका छन् । संघीय सरकारले ल्याएको बजेटका विषयमा सदनमा छलफल चलिरहदा प्रदेश सरकारले पनि आज प्रदेशसभामा बजेट पेश गर्ने तयारी गरेको छ । सात प्रदेशले करिव ३ खर्ब भन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याउन लागेको सम्बन्धीत मन्त्रालय श्रोतको तथ्यांकले बताउँछ ।
प्राय सबैजसो प्रदेशले आफ्नो आम्दानी र खर्च क्षमताभन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याउन लागेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षका लागि ठूलै आकारको बजेट ल्याउँदै गर्दा त्यसको कार्यन्वायनको चुनौति पनि सरकारले वेहोर्नु पर्ने छ । बजेट निर्माणमा संलग्न अधिकारीहरूको भनाइअनुसार केही आशा जगाउने कार्यक्रम रहे पनि धेरैजसो पुरानै योजनाको निरन्तरता, मन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीका नाममा प्रचारमुखी र बजेट वितरणमुखी कार्यक्रमहरूले प्राथमिकता पाएका छन ।
प्रदेश सरकारले आज ल्याउन लागेको बजेट अनुसार १ नम्बर प्रदेशले करिव ३८ अर्ब, मधेश प्रदेशले करिव ३५ अर्ब, बागमतिले ६८ अर्ब भन्दा बढी बजेट सिलिङ ल्याउदै छ । त्यस्तै गण्डकी प्रदेशले ३७ अर्ब, लुम्बीनी प्रददेशले ४२ अर्ब,कर्णली प्रदेशले करिव ३७ र सुदुरपश्चिम प्रदेशले करिव ३४ अर्बको बजेट ल्याउने तयारी गरेको मन्त्रालय श्रोतको दावी छ । उल्लेखित बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा १ देखि ११ अर्ब सम्म ठूलो आकारको हो ।
सबैभन्दा बढी बागमति प्रदेशले चालु आवमा ५७ अर्ब बजेट ल्याएकोमा यस पटक ६८ अर्बभन्दा बढीको बजेट ल्याउने तयारी भएको बताइएको छ ।बागमति प्रदेश सरकारले नजिकिँदै गरेको संघीय र प्रादेशिक चुनावलाई लक्षित गरेर ठूलो आकारको बजेट ल्याउन लागेका टिप्पणी सुरु भएको छ । कर्णली प्रदेशले चालु आवमा ३६ अर्ब ५७ करोड बजेट ल्याएकोमा आगामी वर्षका लागि ३७ अर्ब हाराहारीको बजेट आउने तयारीमा छ ।
आगामी वर्षको बजेटमा विशेषगरी निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम, निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रम, लघु तथा साना उद्योग स्थापना, मानवीय क्षमता विकास, लगानी प्रर्वद्धनमार्फत उद्यमशीलता र रोजगारीको अभिवृद्धि गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, कृषिजन्य पैदावारको उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी कृषिमा आत्मनिर्भर हुने खालका कार्यक्रमलाई प्रथमिकता दिइएको छ । त्यस्तै स्वास्थ्य, शिक्षा र स्वरोजगारका कुरालाई पनि प्राथमिकताका साथ राखिएको पाइएको छ ।
आयात प्रतिस्थापन गर्ने, रोजगारी सिर्जनाका लागि क्षमता अभिवृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउन लागेको सम्बन्धीत मन्त्रालय श्रोतले दावी गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरी नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने उद्देश्य बजेटमा राखेको उनीहरुको जिकीर छ । तर प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले यो बजेटलाई चुनावकेन्द्रित र सस्तो लोकप्रियता कामउनका लागि ल्याइएको प्रचारमुखी बजेटको संज्ञा दिइएका छन् ।
सरकारले ल्याएको निति कार्यक्रम तथा बजेट आगामी चुनाव लक्षीत हो की भन्ने संकाको घेरामा सबै प्रदेश तथा संघीय सरकारलाई उभ्याइएको छ । यसको सवाल जवाफ संसदमै भैरहेकाले बाहिर गरिने बहसले खासै अर्थ राख्दैन । तर सरकारले ल्याएका र ल्याउन लागेका बजेटका सन्दर्भमा कार्यन्वायनका चुनौति समेतलाई ख्याल गर्दै अघि बढ्न सक्नु पर्दछ ।
