युवराज पौडेल
“सामान्यतया हामी विकास भन्नेबित्तिकै सडक र भौतिक पूर्वाधार सम्झन्छौं । यद्यपि त्यो मात्रै विकास होइन ।”
विकास सबैभन्दा पहिला सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक सुधार र सामाजिक सद्भाव तथा एकतालाई समाजशास्त्रमा विकास अथ्र्याउँछ । शैक्षिक, सीपयुक्त, रोजगार तथा सभ्य जनशक्तिलाई नै मानवशास्त्रले विकास भन्छ र प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा वृद्धि, कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा वढोत्तरीलाई आर्थिक विकास भनिन्छ ।
विकास हामी सम्पूर्ण नेपालीका लागि एउटा महत्वपूर्ण विषय हो । यो हरेक नेपालीले बोल्ने शब्द पनि बनिसकेको छ । नेपालको विकास कहिले होला ? यो प्रश्न धेरैले गर्ने गर्छन् तर सोच्दैनन् परिवर्तनको शुरुवात आफूबाट नै शुरू गर्नुपर्छ भनेर ।
हरेक कुरा भनेर मात्र सम्भव हुने भए त नेपाल पहिले नै अमेरिका भइसक्थ्यो होला हैन र ? हामी आफैं आफ्नो घरअगाडिको फोहर व्यवस्थापन गर्न नगरपालिकाको गाडी कुरेको याद छ ?
हरेक नेपालीको एउटै आवाज आउँछ, घुसखोरीले नै देश बिग्रेको हो । तर, त्यो घुस कसले दिएको हुन्छ ? सोच्नुभएको छ कहिल्यै ? त्यो घुस त निश्चय नै अन्यत्रबाट आएर कसैले दिँदैन होला, हैन र ? त्यो घसस दिने पनि त तपाईं–हामी नै हो । अनि किन दोष दिन्छौं हामी अरूलाई ? हामीले आफ्नै काम गर्नलाई त अरूको बाटो हेर्छौं भने देशको विकासको बारेमा त कुरा गर्नबाहेक अरू केही सिकेका छौं जस्तो लाग्दैन मलाई ।
हिजोको अवस्था भुल्दै जान्छौं हामी । आज आफैं यो सफलता प्राप्त गरेका हौं भन्ने सोच्छौं हामी । अनि कुनै कुर्सीमा बसेर भन्दा गरिब भनेका यस्तै हुन्, हामी आफ्नो बाटो लाग्दै गरौं । सेल्युट गर्छु म तपाईंको सोचलाई, आफू केही गर्नुहुन्न अनि अर्कोलाई दोष दिँदै बस्नुहुन्छ । देशको विकास गर्ने कुरा गर्नहुन्छ, तर तपाईंमा मानसिक सोचको त विकास भएको छैन, झन् देशको त कुरै नगरौं ।
हामी आफै नाराबाजी गर्छौं– नेपालमा छन् त दुईवटा मात्र, ती हुन् नारी र पुरुष । तर जो नारा लगाउनुहुन्छ, उहाँकै घरमा गाउँको तल्लो जात भनेर चिनिने कुनै मानिस आएमा भन्ने गर्नुहुन्छ, बाहिर बैठक कोठामा बस । मानौं कि त्यो व्यक्तिसँग छोइयो भने आफू बाँचिदैन होला जस्तो गर्छौं । मेरा माननीयज्यूहरू, हरेक कुरा विकास गर्नु छ भने पहिला आफ्नो दिमागी सोचको विकास गर्नुस् अनि देशले आफैं विकासको बाटो पछ्याउने छ ।
नेपालले दशकौंदेखि भोग्दै आएको अस्थिरताका बाबजुद विकासलाई के–कसरी निरन्तरता दिन सकिन्छ भन्ने थोरै खोतल्ने प्रयास मात्र छ । हालका समृद्ध तथा विकासको खुड्किलो पार गरेका देश, विभिन्न शासन प्रणाली र विकासको स्तरको सामान्य चर्चा गर्दै अस्थिरताले नेपालको विकासमा पारेको प्रभाव र नेपालको अबको कार्यदिशाका बारेमा विश्लेषणको प्रयास गरिएको छ ।
निरन्तर अस्थिर सरकार नेपालको दुर्भाग्य
नेपालमा प्रजातन्त्रको थालनीपश्चात अर्थात पछिल्लो सात दशकमा त्यस्तो कुनै एउटा सरकारले आफ्नो पूर्ण कार्यकाल सरकार सञ्चालन गरेको छैन । वि.सं. २०४६ सालको बहुदलीय ब्यवस्था आएपछि नेपालमा २८ सरकार बने । यी सरकारमा सबैभन्दा लामो समय स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकार तीन वर्ष चार महिना टिक्यो भने केपी शर्मा ओलीले तीन वर्ष तीन महिना र पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त भई दुई महिना सरकारको नेतृत्व गरे । लगातार सबैभन्दा बढी समय प्रधानमन्त्री बन्ने इतिहास उनकै रह्यो ।
केपी शर्मा ओलीले आफ्नो कार्यकालमा १९ पटकसम्म मन्त्रिमण्डल हेरफेर गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीका रूपमा हेर्दा सरकारको संख्या २८ भए पनि मन्त्रिमण्डल विस्तार र हेरफेर सयौंपटक गरेको इतिहास छ । लगातार छिटोछिटो मन्त्रालयको नेतृत्व बारम्बार परिवर्तन हुँदा मन्त्रालयगत प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रमहरू परिवर्तन हुने र यसले नीतिगत अस्थिरता पैदा गरिदियो । सूर्यबहादुर थापा र झलनाथ खनालले ६ महिनामात्र सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको देखिन्छ ।
दीर्घकालीन योजना र भिजनबिनाका सरकार
नेपालमा योजनाबद्ध विकासको थालनी भएको ६० वर्षको अवधिमा चौधौं योजना कार्यान्वयन भई हाल पन्ध्रौं योजना कार्यान्वयनको चरणमा छ । अधिकांश योजना दस्तावेजमै सीमित भए । कतिपय योजना कार्यान्वयनमा कुनै पनि योजनाले एउटै सरकार व्यहोरेन । अर्थात् सुरुवात गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने तथा सन्चालन एवं मूल्याङ्कन फरक–फरक सरकारबाट भए । त्यसको प्रतिफल वर्तमान अवस्था सिर्जित भयो । निरन्तर यस्ता परिघटनाले योजनाप्रति सरकारले न अपनत्व लिने काम भयो न त कुनै सरकार जिम्मेवार र उत्तरदायी नै देखिए । जारी गर्नेले कार्यान्वयन गर्नेलाई र कार्यान्वयन गर्नेले जारी गर्नेलाई श्रृंखलाबद्ध दोषारोपण गरे । कति योजना अलपत्र बने, कति कागजमै सीमित बने ।
नेपालको संविधान २०७२ मा प्रष्ट उल्लेख छ, समाजवादउन्मुख संविधान तर त्यसको विस्तृत व्याख्या के हो ? खै प्रयोग ? के हो समाजवादको अर्थ ? समाजवादउन्मुख भनेको के र कुन विन्दुसम्मको विषय हो भन्नेमा संविधान आफैंमा स्पष्ट छैन । न क्रियाशील राजनीतिक दल या नेपाल सरकार कोही पनि स्पष्ट हुनसकेको देखिँदैन ।
राजनीतिक खिचातानी र भिजनहीन नेतृत्व, लक्ष्यबिनाको सरकार । न भिजन छ न लक्ष्य । सरकारका लागि मात्र सरकार । प्रधानमन्त्रीको लागि मात्र प्रधानमन्त्री । यस्तो अवस्था छ । स्पष्ट दीर्घकालीन योजनासहित अघि नबढ्नु नै विकासमा गति नआउनु एक महत्वपूर्ण कारण रह्यो ।
अनावश्यक राजनीति
नेपाल विश्वकै एकमात्र देश होला जहाँका नागरिक वास्तविक नागरिक नभई कुनै न कुनै पार्टीको कार्यकर्ता छौ । सामुदायिक विद्यालय, अस्पताल, विकासका योजना, वन, नदी, खेलकुद मैदान, जन्म र मृत्यु संस्कारदेखि हरेक सामाजिक क्षेत्रमा राजनीतिक गन्ध आउने त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हुन् ।
कर्मचारी संगठन, विद्यार्थी संगठन, ब्यापारी संगठन, खेलाडी संगठन लगायत पार्टीका दर्जनौं भातृ संगठनमा आवद्ध छौं हामी नेपाली । यहाँसम्म कि वैदेशिक रोजगारी गर्न विभिन्न विदेशी मुलुक पुगेका नेपाली समुदायसमेत राजनीतिक दलमा आवद्ध रहेका छौं ।
हामी सुशासनको कुरा गर्छौं तर आफ्नो र मेरो काम गराउन राजनीतिक पहुँच खोज्ने गर्दछौं । हामी पहुँच र राजनीतिक आडमा आफ्नो काम बनाउँदै गर्दा धेरै राजनीतिक पहुँचमा नहुने योग्य व्यक्तिहरू पछाडि परेका हुन्छन् । त्यतातिर ध्यान कसले दिने ?
स्वास्थ संस्थामा अनावश्यक राजनीति हुँदा दैनिक हजारौंलाई सास्ती भएको कसैले देख्दैनौं । विश्वविद्यालयमा उपकुलपति, प्राध्यापकहरू राजनीतिक भागबण्डामा नियुक्त गर्दा त्यसको नकारात्क असर नेपाली शैक्षिक क्षेत्रमा परेको सबैलाई थाहा छ । तर, आफ्नो कार्यकर्ता नियुक्ति गर्न सबै पार्टीको लबिङ चलेकै हुन्छ । त्यस्तै न्यायाधीश, प्रधानसेनापति, प्रहरी प्रमुख, अख्तियारदेखि सम्पूर्ण संवैधानिक निकायका प्रमुखहरुको नियुक्तिमा जबसम्म राजनीतिक अंशवण्डा चलिरहन्छ तबसम्म देशमा विकासले गति लिँदैन ।
शासन प्रणाली विकासको बाधक हो त ?
एकात्मक राज्य–व्यवस्था त्यसमा पनि राजतन्त्र अग्रगामी विकासको बाधक भन्दै अढाइ सय वर्ष पुरानो राजतन्त्र फालेर नेपाली जनताले गणतन्त्र ल्याए । एकीकृत संरचनाका अवशेषसम्म नराख्ने÷नदेख्ने जनताको चाहनाबमोजिम संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरियो । हुन त वर्तमान विश्वका समृद्ध मुलुकहरूका भौतिक र आर्थिक अवस्था हेर्दा १५औं, १८औं शताब्दीदेखि नै विकासले गति लिएको थियो । अहिले ती मुलुकहरुलाई हामीले समृद्ध देखेका छौं । जब युरोपेली, अमेरिकी देशहरू अनि अस्ट्रेलियामा विकासले एकपछि अर्को फड्को मारिरहेको थियो, त्यतिबेला नेपाल मस्त निद्रामा थियो जस्तो लाग्दछ । अन्यथा पृथ्वीनारायण शाहले गरेको भौगोलिक क्रान्तिदेखि राजा महेन्द्रले गरेका केही परिवर्तन वाहेक अन्य राजाको पालामा किन गरिएन विकास ?
लिच्छवीकालका भौतिक संरचनाको उदाहरण हेर्दा नेपाल पनि हालका समृद्ध मुलुकहरू जस्तै विकासे लयमा थियो भन्ने स्पष्ट देखिन्छ तर निरन्तरता नपाई धेरै शताब्दीसम्म शून्यमै सीमित बन्नुले वर्तमान अवस्था आएको नकार्न सकिँदैन ।
विश्वका विकसित तथा अविकसित देशहरूको शासन प्रणाली अध्ययन गर्ने हो भने राजतन्त्र भएका देशहरू विकासको चुलीमा पुगेका पनि देखिन्छन् । गणतन्त्र, संघीयता भएपनि विकासको न्यूनतम अवस्थासम्म पुग्न नसकेका देशहरू पनि कैयन् छन् । बेलायत, जापान, कतार, ओमान, थाइल्याण्ड तथा भुटान समेत राजतन्त्रात्मक ब्यवस्था अवलम्बन गरेका भए पनि विकासका हिसाबले उन्नत अवस्था÷अवस्थाउन्मुख छन् ।
सुडान, इथियोपिया, नाइजेरिया संघीयताको अभ्याससम्म गर्न नसकी थलिएका पनि छन् भने अमेरिका, जर्मनी, स्विट्जरल्याण्ड, अष्ट्रेलिया संघीय शासन प्रणालीका नमूना मुलुकको रूपमा परिचय बनाएका छन् ।
छिमेकी मुलुक भारत र बेलायतले संसदीय शासन व्यवस्थाको अभ्यास गरिरहेका छन् । नेपाल पनि संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास गरिरहेको छ । अमेरिका प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको अभ्यास गरेको मुलुक हो भने नाइजेरिया पनि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिरहेको देश हो ।
कुनै पनि देश विकसित वा अविकसित हुनुमा शासन प्रणाली, राज्यको स्वरूप, राजनीतिक स्थिरता÷अस्थिरता मुख्य जिम्मेवार देखिँदैन । जुनसुकै प्रणाली वा संरचनाको अभ्यास भए÷गरेको भए पनि विकास सम्भव नै देखिन्छ । निरंकुश सत्ता होस् वा लोकतान्त्रिक पद्धति, दुबैमा विकास र अविकासका उदाहरण प्रशस्तै देखिन्छन् । नेपालको विगत तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव समेतको अध्ययनबाट विकासका लागि कम्तीमा पनि छोटो समयमा विकसित मुलुकहरू जहाँ दूरदर्शी नेतृत्वले मुलुकको नेतृत्व गर्दा आजका सिंगापुर, मलेशिया, दक्षिण कोरिया सफल राष्ट्रका रुपमा उदाए । त्यो सफल नेतृत्वको उपज नै हो । नेपाललाई अबको १० वर्ष, २० वर्षमा कहाँ पुराउने भन्ने स्पष्ट सोच र उक्त सोचलाई मूर्तरूप दिने कार्यान्वयनयोग्य कार्ययोजना तय गर्नसक्ने राजनेता देशले खोजिरहेको छ । हाम्रो धरातलीय यथार्थलाई चटक्कै बिर्सिएर सस्तो लोकप्रियताका लागि महत्वाकांक्षी दीर्घकालीन सोच राख्नु पनि हुँदैन ।
रातारात युरोप, अमेरिका बन्ने चाहना
नेपाल एक भूपरिवेष्ठित देश हो । गरिवी, अशिक्षा, बेरोजगारी अहिले मात्रै थिएन । न त हामीले भन्ने गरेको वैदेशिक ऋण अहिले मात्रै भएको हो । २०२०–२५ सालमा पनि संसारकै गरिब मुलुक नेपाल भन्ने गरेको जानकारहरू बताउँछन् । त्यो समय पनि १८/२० हजार प्रतिव्यक्ति वैदेशिक ऋण नेपालीको टाउकोमा थियो । गणतन्त्रको १५/१६ वर्षको अबधिमा वैदेशिक ऋण अस्वाभाविक वृद्धि त भएको छ तर पूर्वाधार निर्माण पनि उत्तिकै तीब्रगतिले भएको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रको विकास, सडक सञ्जाल, हुलाकी राजमार्ग, दर्जनौं उत्तरदक्षिण करिडोर, गाउँ गाउँमा सुविधाजनक अस्पताल, प्रायः सरकारी विद्यालयका भौतिक संरचना बनिरहेका छन् । तर, हामी कल्पना चाहिँ चीनको विकासलाई हेरेर गर्छौं । १७औं शताब्दीमा सम्पन्नशाली बनिसकेका मुलुकहरूसँग तुलना गर्छौं ।
वास्तबमा संविधान निर्माणको आठ वर्ष सकिदै गर्दा उल्लेखनीय परिवर्तन भएको छ तर त्यो वर्तमान विश्वको तुलनामा निकै नगन्य मात्रै हो । रिमोट थिचेर सबै समस्या चैट हुन त कदापि सक्दैन ।
कर्मचारीतन्त्रको इमान्दारितामा प्रश्नैप्रश्न
सुखी परिवारका लागि जसरी परिवार चलाउने कुशल अभिभावकको आवश्यकता पर्दछ त्यसरी नै मुलुकलाई समृद्धितिर लैजान इमान्दार कर्मचारीको अपरिहार्यता देखिन्छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको मूल मर्म र भावनाअनुसार कार्यान्वयन गर्न इमान्दार, नैतिकवान कर्मचारीतन्त्र चाहिन्थ्यो । त्यो नेपाली कर्मचारीतन्त्रमा पटक्कै देखिँदैन । राजनीतिक वाद वा प्रतिवादबाट प्रभावित भएर होइन नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर जिम्मेवारी बहन गर्ने व्यावसायिक कर्मचारीतन्त्र निर्माणको लागि राज्यले विशेष ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ । आफ्नो योग्यता, क्षमतामा दक्ष कर्मचारीले इमान्दारी देखाएमात्रै पनि देश बन्न धेरै समय लाग्दैन । नागरिकका हकअधिकारप्रति संवेदनशील बन्ने कर्मचारीतन्त्र अहिलेको आवश्यकता हो । कर्मचारीका हरेक क्रियाकलापमा राजनीतिक गन्ध आउनु राम्रो मानिंदैन । विकास, विकास अनि फेरि विकासका लागि सरकारलाई निरन्तर खबरदारी गर्ने यस दिशामा मुलुकलाई डोराउनसक्ने कर्मचारीतन्त्र अपरिहार्य हुन्छ ।
प्रक्रियामा रमाउने होइन नतिजामा उत्साहित हुने कर्मचारीतन्त्र हाम्रो माग र आवश्यकता हो । त्यो पटक्कै देखिँदैन । काम नगर्ने कर्मचारीतन्त्र विकासका लागि जति बाधक हुन्छ त्यति नै नाइँ भन्न नसक्ने (एस म्यान) कर्मचारीतन्त्र घातक हुन्छ । यसतर्फ पनि राज्य संवेदनशील हुनुपर्ने देखिन्छ ।
अन्तमा
विकासका लागि स्रोतसाधन नभई हुँदैन । हाम्रो देशको सन्दर्भमा स्रोतसाधनको जोहो गर्नु कम चुनौतीपूर्ण देखिंदैन । आन्तरिक स्रोत परिचालन र बाह्य सहायता एवं लगानी आकर्षित सँगसँगै गर्न सकियो भने मात्र स्रोतको अभाव हुँदैन । त्यसरी मात्र स्रोतको दिगोपना पनि हुन्छ नै ।
आन्तरिक स्रोत परिचालनका लागि नेतृत्वले करदातालाई विश्वासमा लिन सक्नुपर्दछ । राज्यका लागि हामी र हाम्रा लागि राज्य भन्ने भावनाको विकास नभई आन्तरिक स्रोत परिचालन सम्भव हुँदैन । बाह्य लगानी तथा सहयोग आकर्षित गर्नको लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास जित्नसक्ने नेतृत्व, नीति र कार्यक्रम हुनुपर्दछ ।
विकासको एकमात्र उद्देश्य जनताको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार नै हो । यसका लागि हामी दशकौंदेखि प्रयासरत छौं । एकपछि अर्को राजनीतिक आन्दोलन र त्यसको सफलता भनिए पनि विकासका एजेण्डाले मूर्तरूप लिन नसक्दा एकपछि अर्को आन्दोलन र क्रान्तिको आवश्यकता महसुस हुँदै गएको हो ।
संसारमै उत्कृष्ट मानिएको शासन प्रणाली र राज्य संरचना आत्मसात गर्दा पनि जीवनस्तर जहाँको त्यहीं हुनु बिडम्वना हो । तसर्थ अबको हाम्रो एकमात्र कार्यभार भनेको विकासका लागि राष्ट्रिय सहमति र साझा धारणाको विकास गर्नु र सोको इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन नै हो । कर्मचारी, प्रशासन, जनप्रतिनिधि चेतनशील नागरिक सबैले आफ्नो अधिकार र कर्तव्यप्रति संवेदनशील हुन आवश्यक छ ।
