बहुदलिय प्रजातन्त्र स्थापनाको ३४ वर्षपछिका दर्जनौं प्रधानमन्त्रीहरुले विविध कारणले बन्ध भएका नेपालका उद्योगहरु खुलाउने सम्बन्धमा खासै चाँसो दिएको जानकारी छैन । तर गत आइतबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग यसबारे छलफल नै गरे र बन्द उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव एक हप्ताभित्र ल्याउन उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन समेत दिए । त्यस यताका दिनहरुमा यसबारे केही न केही प्रगति देखिएको पनि छ । यो निर्देशनले उहाँ प्रति घट्दै गईरहेको मेरो विश्वासमा एकछिन पूर्ण विराम लागेको छ र थोरै भए पनि केही हुन्छ की भन्ने आशा पलाएको छ । 

बहुदलिय प्रजातन्त्र स्थापनाको जस लिन नचुक्ने अदुरदर्शी नेताहरुका कारण बर्षौंपिच्छे एउटा एउटा गर्दै हेटौंडा कपडा उद्योग, वीरगन्ज चिनी कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, बाँसवारी छाला जुत्ता कारखाना, हरिसिद्ध इटा टायल उद्योग र भृकुटी कागज कारखाना लगायत दर्जनौं उद्योगहरु बन्द हुदै आएका छन् र यो निरन्तर जारी छ । विगतमा पञ्चायती व्यवस्था भित्र पनि एउटा राम्रो पक्ष के थियो भने प्रत्येक वर्षको बजेट भाषण मार्फत नेपालमा एउटा भएपनि ठूलो योजना ल्याउने घोषणा गरिन्थ्यो । घोषणा गरे अनुरूप ल्याइन्थ्यो पनि । पूर्व पश्चिम राजमार्ग, त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, माथि उल्लेख भईसकेका ठूला ठूला उद्योगहरू आदि यसका उदाहरणहरु हुन् । 

तर बहुदल आएपछि प्रतिष्ठानहरु थप्दै लानुको सट्टा प्रत्येक वर्ष निजिकरण गरिदै लगियो । अन्ततः यसरी निजिकरण गरिएका उद्योगहरु पनि प्रायः बन्द भए । कुनै-कुनैमा दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई भर्ती गर्दा असक्षमताका कारण उनिहरुले बन्द गराए । 

यसकारण मुलुकमा आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदै गयो। रोजगार बढन सकेन र आयातमा मात्र भर पर्नु पर्ने अवस्था आयो । 

खैर, आज भोलीमा उद्योग मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै छ - सायद ! कस्तो प्रतिवेदन बुझाउने हो, त्यो हेरेपछि मात्र थप आँकलन गर्न सकिएला । र त्यसवारे धारणा बनाउन सकिएला । 

 तर प्रमले यो प्रस्ताव आव्हवान वास्तवमै मुलुकको सर्वोपरी हित ठानेर गरेको भन्दा पनि सस्तो लोकप्रियताकालागि गरेको हो कि भन्ने गन्ध सुरुमै आएको छ । 

पिएम जस्तो गरिमामय संस्थाले उद्योग बाणिज्य मन्त्रालयसँग प्रस्ताव आव्हान गर्नुलाई नै धुम धडाकका साथ प्रचार गरिएको प्रचारले समस्या समाधानका निम्ति नभई लोकप्रियता आर्जन गर्नकालागि त्यसो गरिएको हो कि भन्ने संसय भएको छ । अझ प्रमले सामाजिक सञ्जालमा समेत उक्त कार्यको पोष्ट हालेपछि त्यस प्रकारको आशंकामा थप विश्वस्त बनाएको छ । 

खैर, त्यस्तो नभई प्रमले निष्ठापूर्वक बन्द भएका र रुग्ण भएका उद्योगहरुलाई पुनः संचालन गर्ने वास्तवमै योजना बनाएका हुन र यो योजनालाई निष्कर्षमै पुऱ्याउने हुन भने आम देशी तथा विदेशी नेपालीहरुले फेरि एकपटक प्रम प्रचण्डको जयजयकार गर्ने निश्चितै छ । जसबाट गिरेको र निरन्तर गिर्दैगरेको उनको साख पुनः फर्काउन मद्दत मिल्ने छ । र यदि सस्तो लोकप्रियता कै लागि हो भने ओरालो लागेको मृगलाई राम राम भन्न सकिएला, काँध थाप्न सकिन्न भने झैं हुने छ । 

सुझाव विज्ञहरुसँग पनि माग्नुपर्थ्यो  

हुन त गहन अध्ययन, विश्लेषण र मन्थन गर्न सकिने समय छ । तै पनि बन्द भएका, घाटमा चलेका र टाट पल्टिदै गएका यस्ता उद्योग प्रतिष्ठानहरुलाई कसरी उकास्न सकिन्छ भनेर विज्ञहरुसँग छलफल गरेर अगाडी बढ्नु पर्दथ्यो । किनकी मन्त्रालयमा रहेका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुसँग अब जनताको मन अघाईसकेको छ । भएका उद्योगधन्दाहरु बन्द हुनुमा र नयाँ उद्योगहरु नथपिनुमा जसरी असक्षम नेतृत्वको भूमिका छ, ठीक त्यसैगरी मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको पनि अहम भूमिका रहि आएको छ । नेतृत्व आलोकाँचो भएकै कारण कर्मचारीहरु नेतामाथि हावी भएका हुन् । बहुदलिय व्यवस्था स्थापना यता मन्त्रालयका अधिकांश कर्मचारीहरु झन भ्रष्ट र कमिशनखोरी भएर आएको देखिएको र सुनिदै आएको छ । यस्तोमा बन्द उद्योग पुनः संचालनकालागि मन्त्रालयले दिएको प्रतिवेदन कै भर पर्नु कमजोरी हुने पक्का छ । अतः यस मामिलामा विज्ञहरुको पनि प्रतिवेदन लिनु वान्छनिय छ । 

उद्योग बन्द हुनुका कारण पनि खेज्ने कि ?

राष्ट्रियकरण भएका उद्योगहरु निजिकरण गर्नुमा जत्तिको भूमिका नेपाली काँग्रेसको छ, निजीकरण भैसकेपछि पनि ति उद्योग व्यवसायहरु बन्द गराउनुमा माओवादीहरुको पनि कम भूमिका छैन । सामान्तिहरुलाई कारवाही गर्नेदेखि उद्योगमा अनावश्यक मागहरु राखेर माओवादीका कर्मचारी एवं मजदुर युनियनहरुले दवाव सिर्जना गर्दा कयौं उद्योग व्यवसायहरु धारासायी भएका छन । भृकुटी कागज कारखाना आदि उद्योग यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । देशको मनोरञ्जन उद्योग राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान दिने बिन्दुमा पुगिसकेको थियो । बिगत २० वर्षदेखि थलिएको यो उद्योग अझै तङ्ग्रीन सकेको छैन । 

त्यसकारण, यावत कारणहरुको बस्तुगत विश्लेषण गर्दै उद्योग बन्द हुनुका कारणहरु पहिल्याउने र भावि दिनहरुमा त्यस्ता विकृतिहरु कसरी नियन्त्रण गर्नसकिन्छ भनेर योजना बनाउन पनि आवश्यक छ । 

यति मात्र होइन, राजनीतिक नियुक्ति र असक्षमहरुको भर्ती केन्द्र बनाएका कारणले त्यसको बेदन उद्योगहरुले झेल्नुपरेका नमिठ उदाहरणहरु विगतमा छन । यसतर्फ पनि सजक रहनुपर्ने छ । अर्कोतर्फ, उद्योगहरु पुनः संचालन गर्दा ठूलो परिणाममा लगानी हुन्छ । त्यसको सुरक्षा कसरी गर्ने ? उद्योगलाई नाफामुलक संस्थाको रूपमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? र स्वदेश तथा विदेशमा बजारीकरण कसरी गर्ने इत्यादि विषयमा गहन अध्ययन गर्दै कार्यान्वयनको पाटोलाई मजवुद गराउन सक्नु पर्दछ । 

अन्तमा : ढिलै भए पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको बन्द उद्योगहरु खुलाउने सोच बनाउनु भएको छ, जुन सकारात्मक छ, र यो सफल रहोस् भन्ने आकांक्षा पनि सबैतिरबाट राखिनु आवश्यक देखिन्छ ।