काठमाडौं, ०१ कात्तिक । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले मारवाडीको कब्जामा रहेको पशुपति गौशाला धर्मशालाको काम रोक्न पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई निर्देशन दिनु भएको छ ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषका अध्यक्ष समेत रहनुभएका मन्त्री पाण्डेले असोज ३० गते ‘शान्ति सुरक्षामा समस्या उत्पन्न भएको’ भन्दै कोषलाई गरेको पत्राचारमा पशुपति गौशाला धर्मशाला खाली गराउने काम रोक्न निर्देशन दिनु भएको हो ।
मारवाडी सेवा समितिका निवर्तमान अध्यक्ष कैलाशचन्द्र गोयलको निरन्तरको दबाबमा मन्त्री पाण्डेले कोष सञ्चालक परिषद्को असोज २२ गते पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न पत्राचार गरेका हुन्। साथै पाण्डेले कात्तिक ४ गते आइतबार परिषद् बैठक आह्वान गर्नु भएको छ ।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई असोज ३० गते बुधबार लेखेको पत्र मारवाडी सेवा समितिले बुधबारै प्राप्त गरेको छ । कोषका एक सदस्यका अनुसार बिहीबार बिहान १० बजे कार्यालय खुल्दा उक्त पत्र कोषले प्राप्त गरेको छैन।
मारवाडी सेवा समितिका पदाधिकारीले विभिन्न सञ्चारकर्मीलाई ‘हामीले जित्यौ, पशुपति धर्मशाला हाम्रै हो’ मन्त्रालयको पत्र पठाइरहेका छन् । तर मन्त्रालयले कोषलाई लेखेको पत्र मारवाडी सेवा समितिका पदाधिकारीलाई कसले दियो भन्ने प्रश्न गम्भीर छ । मन्त्रालयको गोपनीयतामा सवाल उठ्ने गरी मारवाडीले पत्र सार्वजनिक भएपछि धार्मिक अगुवाहरूले मन्त्रीमाथि नै छानबिनको माग गरेका छन्।
पत्रको ब्यहोरामा भनिएको छ, ‘पशुपति क्षेत्र विकास कोषको च.नं. ३३२ मिति २०८१ असोज २३ को शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था मिलाइदिने विषयमा गृह मन्त्रालयमा पत्राचार भई यस मन्त्रालयलाई समेत बोधार्थ दिइएको पत्र प्राप्त भएको सन्दर्भमा लेखिँदै छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्को मिति २०८१ असोज २० गते बसेको बैठकको निर्णय नं. २ को कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा त्यहाँबाट भए गरेका कार्यहरूले आराध्यदेव भगवान् पशुपतिनाथको पवित्र क्षेत्रको शान्ति सुरक्षामा समस्या उत्पन्न भएको ब्यहोरा उक्त पत्रबाट समेत बुझिन आएकोले परिषद् बैठकबाट भएको उक्त निर्णय कार्यान्वयनको सन्दर्भमा त्यहाँबाट गरिएका कार्यहरू परिषद्को अर्को बैठकबाट निर्क्योल नभएसम्म स्थगन गर्न गराउनुहुन र त्यहाँबाट भए गरेका कार्यहरूको विषयमा छलफल गर्न मिति २०८१ कार्तिक ४ गते आइतबार बिहान ९ः०० बजे पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्को बैठक यस मन्त्रालयको बैठक कक्षमा बस्ने गरी बोलाउनुहुन पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४ को दफा ११ को उपदफा ११(१) बमोजिम परिषद्का अध्यक्ष एवं माननीय मन्त्रीज्यूबाट निर्देशन भएको ब्यहोरा जानकारी एवं आवश्यक कार्यार्थ अनुरोध छ।’
पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपति गौशाला धर्मशाला राज्यको सम्पत्ति भएकाले कानुन अनुरूप फिर्ता ल्याउने प्रस्ट पारेको छ।
