काठमाडौं । पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले आगामी दिनमा सालझण्डी–सन्धिखर्क–ढोरपाटन सडक आयोजनाको निर्माणले गति लिने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
सालझण्डी–सन्धिखर्क–ढोरपाटन सडक आयोजनाको स्थलगत अनुगमनका क्रममा अर्घाखाँचीको सन्धिखर्कमा मन्त्री लम्सालले पत्रकारसँग सङ्क्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै सडक निर्माणलाई गति दिन सरकार गम्भीरतापूर्वक अघि बढेको बताए ।
मन्त्री लम्सालले कालोपत्र गर्न बाँकी रहेका सडक खण्डमा चालु आर्थिक वर्षभित्रै ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर बाँकी सडक खण्डको निर्माणलाई समेत अगाडि बढाइने जानकारी दिए ।
लामो समयदेखि निर्माणको प्रक्रियामा रहेको सडक आयोजना पश्चिम नेपालका विभिन्न जिल्लालाई जोड्ने महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारका रूपमा रहेको मन्त्री लम्सालको भनाइ छ । सडक निर्माण सम्पन्न भएपछि अर्घाखाँचीसहित गुल्मी, पाल्पा, बागलुङलगायत जिल्लाका नागरिकलाई आवागमनमा सहजता पुग्ने तथा ढोरपाटनसम्मको पहुँच थप सहज बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । उनले ठेक्का लिएर काम अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीमाथि सरकार कडाइका साथ प्रस्तुत हुने चेतावनीसमेत दिए ।
सालझण्डीबाट अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क हुँदै बागलुङको ढोरपाटन जोड्ने यो सडकलाई रणनीतिक महत्त्वको सडकका रूपमा हेरिएको छ । १९७ किलोमिटर लामो यस मार्गले हिमाल र तराईलाई जोड्ने छोटो दूरीको विकल्प उपलब्ध गराउने भएकाले पर्यटन, व्यापार, कृषि, सेवा र रोजगारीका दृष्टिले यसको महत्त्व दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ ।
सालझण्डी–सन्धिखर्क–ढोरपाटन सडक आयोजना आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा स्थापना भएको हो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म जम्मा १८ किलोमिटर मात्रै कालोपत्र सम्पन्न भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा थप ४.५ किलोमिटर र आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा थप २४ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरिएको छ । यससँगै हालसम्म ४६.५ किलोमिटर पक्की सडक निर्माण सम्पन्न भएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।
सहज पूर्वाधारको पहुँच सुनिश्चित गर्न आग्रह
अर्घाखाँचीको समग्र विकास र नागरिकलाई सहज पूर्वाधारको पहुँच सुनिश्चित गर्न सन्धिखर्क नगरपालिकाका नगरप्रमुख कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले पूर्वाधार विकास मन्त्री लम्सालसमक्ष विभिन्न माग प्रस्तुत गरे ।
जिल्लामा निर्माणाधीन तथा योजनाका रूपमा रहेका सडक, बजार व्यवस्थापन र विमानस्थल निर्माणलाई गति दिन आवश्यक बजेट तथा व्यवस्थापन गर्न माग गर्दै नगरप्रमुख श्रेष्ठले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री लम्साललाई लिखित आग्रह गरेका हुन् ।
जिल्लाको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएका आयोजनाहरू लामो समयदेखि विभिन्न कारणले प्रभावित भइरहेका बेला नगरप्रमुख श्रेष्ठले ती आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन मन्त्री लम्साल र पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलको ध्यानाकर्षण गराए । उनले सन्धिखर्क बजार क्षेत्रको व्यवस्थापनदेखि रणनीतिक सडक आयोजना र अर्घा भगवती विमानस्थल निर्माणसम्मका विषयलाई समेटेर आवश्यक बजेट विनियोजन तथा व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरे ।
बजार क्षेत्रमा व्यवस्थित पार्किङको व्यवस्था नहुँदा सवारी आवागमनमा समस्या हुने तथा पैदल यात्रुलाई समेत कठिनाइ हुने गरेको भन्दै दीर्घकालीन समाधान आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । अर्घाखाँचीलाई तराई तथा महेन्द्र राजमार्गसँग जोड्ने महत्त्वपूर्ण सडकका रूपमा रहेको गोरुसिङ्गे–सन्धिखर्क सडक आयोजनाका लागि विनियोजित बजेट पर्याप्त नभएको नगरप्रमुख श्रेष्ठले राखेको मागमा उल्लेख छ ।
जिल्लाको महत्त्वपूर्ण आयोजना सालझण्डी–सन्धिखर्क–ढोरपाटन सडकमा पर्याप्त बजेट नहुँदा द्रुत गतिका साथ काम अगाडि बढ्न नसकेकाले पर्याप्त बजेटको माग छ । सडक निर्माणका क्रममा पर्ने घर तथा भवन हटाउनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै प्रभावित नागरिकलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग छ । मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिको उचित व्यवस्था गरेर मात्रै सडक निर्माणलाई तीव्रता दिन सकिने भएकाले सरकारले आवश्यक रकमको व्यवस्था गर्नुपर्ने पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
सालझण्डी–सन्धिखर्क–ढोरपाटन सडकअन्तर्गत ढुङ्ग्रेखोला–सालझण्डी सडक खण्डको समेत नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरिएको छ । अर्घाखाँची जिल्लाको सिमानाअन्तर्गत सालझण्डीतर्फको ठेक्का रद्द भइसकेकाले सो क्षेत्रमा नयाँ ‘टेन्डर’ प्रक्रिया सुरु गरी निर्माणलाई निरन्तरता दिनुपर्ने मागमा उल्लेख छ ।
नगरप्रमुख श्रेष्ठले जिल्लाको दीर्घकालीन विकास र यातायात पहुँचसँग जोडिएको अर्घा भगवती विमानस्थल निर्माणलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, विमानस्थल निर्माणमा हालसम्म करिब रु ३० करोड खर्च भइसकेको भए पनि आयोजना अझै अधुरो रहेको भन्दै बाँकी पूर्वाधार निर्माण तथा धावनमार्ग (रनवे) निर्माणका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्न माग गरे ।
अर्घाखाँचीमा विमानस्थल सञ्चालनमा आएमा जिल्लाको पर्यटन, कृषि, व्यापार तथा आपत्कालीन यातायातमा समेत महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसैले निर्माण सुरु भएको लामो समयपछि पनि आयोजना अधुरो अवस्थामा रहन नदिन सङ्घीय सरकारले आवश्यक बजेट सुनिश्चित गर्नुपर्ने नगरप्रमुख श्रेष्ठको धारणा छ ।
